माननीय सांसदज्यूहरु, ‘बाफियाबारे सांसदलाई ब्रिफिङ’ शृंखलाको यो तेस्रो आलेखमा हामी कानुनका निर्माताहरूसँग जोडिएको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को विषयमा चर्चा गर्दैछौं।
भारतमा पछिल्ला दिनमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का दुई घटना विशेष रूपले चर्चित छन्।
पहिलो, अर्थमन्त्री अरुण जेटलीको।
भोडाफोनको विवादास्पद १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ कर छलीको विषय केन्द्रीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलमा अर्थमन्त्री जेटलीले आफू सहभागी नहुने बताएका छन्। आफूले यसअघि भोडाफोन कम्पनीलाई वकिलका रूपमा परामर्श उपलब्ध गराएकाले अहिले उसैको छानबिनमा बस्नु ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने जिकिर उनले गरेका छन्। जेटलीको उक्त निर्णयको भारतमा सराहना गरिएको छ।
अर्को उदाहरण अलाहबादबाट भारतीय लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद श्यामचरण गुप्ताको हो।
लोकसभाको एउटा समितिमा चुरोट सेवन निरुत्साहित गर्नुपर्ने विधेयकमा छलफल हुँदै थियो। उक्त विधेयकमा चुरोटको बट्टामा ८५ प्रतिशत ठाउँ ढाक्ने गरी मुखमा हुने क्यान्सरका नक्सा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। गुप्ताले संसदीय समितिमा सुर्ती सेवन र मुखको क्यान्सरबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे। त्यस्तो दाबी पश्चिमा प्रोपोगान्डा मात्र रहेको तर्क गरे। अन्ततः उक्त विधेयक समितिबाट अघि बढ्न सकेन।
गुप्ता परिवारको अलहाबादमा सुर्तीको ठूलो व्यापार छ। बिँडीका धेरै कारखाना छन्। प्रस्टै छ, गुप्ताले निजी स्वार्थका लागि सांसदको पदीय जिम्मेवारी बलि चढाएर सार्वजनिक हितका लागि बन्न लागेको कानुन अड्काए।
माननीय सांसदज्यूहरू, हाम्रो संसदमा पछिल्लोपटक भएका केही घटनाले हामी जेटली हैन, गुप्ता पथमा अघि बढ्न थालेको देखिएको छ।
केही समयअघि संसदको अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधारसम्बन्धी बाफिया विधयेक संशोधन गर्यो। त्यो उपसमितिमा एमालेका समानुपातिक तर्फका सांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पनि सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए। उनी त्यहाँ उपस्थित मात्र थिएनन्, उनले आफ्नो निजी स्वार्थअनुसार बैंकिङ क्षेत्र सुधारको यो विधेयक फेरबदल गर्न पनि प्रमुख भूमिका खेले।
तामाङलाई उक्त उपसमितिमा किन राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भनेका छन्, ‘तामाङको बैंकसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव सदुपयोग गर्न उनलाई उक्त उपसमितिमा राखिएको हो।’
परिपक्व लोकतन्त्र, जहाँ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ विरुद्ध कडा कानुन निर्माण गरिएका हुन्छन्, त्यहाँ तामाङको जस्तो संग्लनतालाई ‘क्रिमिनल अफेन्स’ अर्थात् ‘फौजदारी गल्ती’ सम्म मानिन्छ।
कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका मानिसले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि सम्झौता नगरुन् भनेर अमेरिकामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ विरुद्द कडा कानुन बनाइएको छ। त्यहाँ अमेरिकी कंग्रेस (सिनेट र हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ) का सदस्यले आफ्नो र परिवारको सम्पति विवरण, ऋण, लगानी, सेयर, आफ्नो आर्थिक स्वार्थ, आफूले स्वदेश तथा विदेशबाट पाएका उपहारसम्म खुलाउनुपर्ने कानुन छ, ताकि उसले कुनै पनि कानुनसम्बन्धी निर्णय निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरेको हो वा होइन भन्ने सर्वसाधारणलाई समेत थाहा होस्। बेलायत, क्यानाडा तथा अस्ट्रेलियामा पनि यस्तै कडा कानुन छन्। यी मुलुकका सांसदलाई कसैले प्रायोजन गरेर विदेश भ्रमणमा लगेको छ भने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आफ्नो निजी स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारी बाझिने अवस्थामा कुनै पनि कानुनको छलफल र त्यस्ता कानुनमा हुने मतदानबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी र कानुनी व्यवस्था धेरै मुलुकमा छ।
सांसदज्यूहरू,
हाम्रो संसदमा भने कानुनहरूको निर्माण र संशोधनमा सांसदहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि चलखेल गर्ने परम्परा बढ्दै गएको छ। ‘व्यवसायी सांसद’ हरूले आफ्नो व्यवसाय अनुकूल कानुन बनाउन खोजेको यो पहिलोपटक हैन। ठूलो चिन्ताको विषय यही हो।
मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक अहिले पनि संसदको सामाजिक समितिमा विचाराधीन छ। उक्त अस्पतालमा आफ्नो सेयर भएका दर्जनौं एमाले सांसदहरू उक्त सामाजिक समितिमा सदस्य मात्र छैनन्, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल उक्त विधेयक पारित गराउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने गरेका छन्।
केही समयअघि मनमोहन अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले उक्त अस्पतालले मेडिकल कलेज चलाउन स्वीकृति नपाउने हो भने संसदमै आमरण अनशन बस्ने चेतावानी दिए। त्यस्तै भर्खरै संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा बोर्डिङ स्कुलका मालिक सांसदहरू नै सक्रियतापूर्वक कानुन फेरबदल गर्न संलग्न भए।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ठूलो मुद्दा हो। यसलाई सम्बोधन नगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सकिन्न। अन्यथा, भ्रष्टाचारका स–साना मुद्दामा राज्यको ध्यान केन्द्रित भइरहने, अर्कातिर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा बसेका मानिसले नै नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत् मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइरहने विडम्बनाको सिकार हामी हुनेछौं।
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को विषय सम्बोधन गर्न भारतमै पनि लामो समयदेखि कानुन बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। कानुन नै बनिनसकेको भए पनि सांसदहरूको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ थाहा होस् भनेर उनीहरूको सम्पत्ति तथा अन्य आर्थिक सूचनाहरू बुझाउनुपर्ने नियम भारतीय संसदमा पनि छ। राज्यसभामा यो नियम केही कडा छ भने लोकसभामा फितलो छ। कार्यान्वयनमा पनि प्रशस्त कमजोरी छन्।
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ विरुद्धको कानुन निर्माण गर्ने काम आफैंमा धेरै संवेदनशील र कठिन हो। यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य र समय लाग्छ। तर, त्यस्तो कानुन नबनुन्जेल नियमवालीमार्फत् सांसदहरूले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्ने सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अमेरिकामा पनि सन् १९६८ मा नियमावलीमार्फत् यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसको १० वर्षपछि सन् १९७८ मा मात्रै कानुन निर्माण गरियो।
बाफिया विधेयकमार्फत् गर्न खोजिएको बैंकिङ क्षेत्रको अति संवेदनशील र अत्यावश्यक सुधार रोक्न भएको चलखेलले यस्तो नियमावाली र कानुनको आवश्यकता टड्कारो देखाएको छ।
कानुन निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने संसदकै सार्वभौम अधिकार हो। त्यसमा कसैले औंला उठाएको छैन। तर, बाफिया विधेयक संशोधनमा उठेका दुइटा प्रश्नबाट संसद र सांसदज्यूहरू उम्किन पाउनुहुन्न।
यहाँ अर्को कुरा पनि उल्लेख्य छ। यो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाको निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा तयार पारिएको हो। लामो सार्वजनिक जीवन व्यतीत गरेका प्रत्येक मानिसको एउटा ‘ट्रयाक रेकर्ड’ र निष्ठाको बहीखाता तयार हुन्छ। बैंकिङ सुधारको ट्रयाक रेकर्डमा मात्र हैन, सार्वजनिक निष्ठाको तराजुमा पनि खतिवडा खरो उत्रिएका छन्।
खतिवडाले राष्ट्र बैकमा गभर्नर भएर गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता, विशेषगरी घरजग्गामा भएको अनियन्त्रित लगानीमा लगाम नलगाएका भए आज बैंकिङ क्षेत्र धराशयी भैसक्ने थियो। त्यसको मारबाट अर्थतन्त्र शिथिल हुने थियो। उनी गभर्नर हुँदा नै राष्ट्र बैंकमा नियमावलीमार्फत् लागू गरेका कैयन सुधारलाई कानुनमार्फत् बाँध्न बाफियाको मस्यौदा गरिएको थियो। राष्ट्र बैकले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा फेरबदल गरेर पास गरे नयाँ कानुनलाई मात्र फितलो बनाउने काम हुने छैन, नियामावलीमार्फत् लागू भैसकेका सुधारका कार्यक्रमलाई पनि उल्ट्याउने काम हुनेछ। अर्थात, यो विधेयक पास हुनेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमा ‘ब्याक गियर’ सुरु हुनेछ।
माननीय सांसदज्यूहरू, कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकार तपाईंहरूमा निहीत भएकाले बाफिया ऐन कस्तो बनाउने भन्ने अन्तिम तय संसदले नै गर्ने हो। तर, तपाईंहरूको विज्ञता,
बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अनुभव र सुधारप्रतिको निष्ठा खतिवडाले नेतृत्व गरेको राष्ट्र बैंकको टिमको भन्दा बढी हो?
तपाईंहरूले, बाफिया विधेयकमा भोलि जे संशोधन गर्नुहुन्छ त्यसको औचित्य खतिवडा र राष्ट्र बैंकले यो विधेयक बनाउँदा ताकाका डेपुटी गभर्नर (हाल लगानी बोर्डका सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीसँगको सार्वजनिक बहसमा पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ?
जुन जुन बुँदामा सक्नुहुन्छ त्यो परिवर्तन गर्नुहोस्, जुन बुँदामा सक्नुहुन्न त्यसलाई नछुनुहोस्। सार्वजनिक जवाफदेहिता तपाईंहरूको पनि रहनेछ!
दोस्रो, तपाईंहरूले यो विधेयकको छलफलमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बोधन गर्नैपर्छ। बैंकका मालिक सांसदहरू बैंक सुधार कसरी गर्ने भन्ने कानुनको अन्तिम निर्णयकर्ता हुन पाउँदैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सांसदहरूलाई बैंकको बोर्डमा बस्न नपाउने गरी विधेयक तयार गरेको छ, त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी कुनै व्यवसायमा छ र ऊ कुनै बैंकको ऋणी हो भने पनि अर्को बैंकको बोर्डमा बस्न नपाउने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विधेयकमा थियो।
इच्छाराज तामाङ नेपालकै ठूलामध्येका घर जग्गा व्यवसायी हुन, सिभिल बैंकका अध्यक्ष हुन् र समानुपातिक तर्फका सांसद पनि हुन्। अनि उनी नै अर्थ समितिमा बसेर कानुन बनाउने? योभन्दा लाजमर्दो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र विडम्बना अरू के हुन सक्छ?
आज करिब दुई दर्जन सांसदहरू विभिन्न बैंकका बोर्ड सदस्य वा अध्यक्ष छन्। तीमध्ये बहुसंख्यक समानुपातिक प्रणालीले हामीलाई दिएका उपहार हुन्। यिनै समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत आएका सांसदहरूको ठूलो विरोध छ, सांसदहरू बैंकको बोर्डमा बस्न नपाउने प्रावधानविरुद्ध। र, उनीहरूकै स्वार्थमा यो प्रावधान फेरिएको छ।
सायद उनीहरूको अवचेतन मनले भन्दो हो– सांसद भनेको किनेको पद हो, बैंकको बोर्ड सदस्य वा अध्यक्ष त आफ्नो लगानीले आर्जन गरेको पद हो। किनेकोभन्दा आर्जन गरेको पद प्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो! जसलाई संसदको गरिमा र इज्जतभन्दा बैंकको सञ्चालक प्यारो लाग्छ, ऊ सांसद हुन लायक छैन, उसले सांसद पदबाट राजीनामा दिने हो। दुवैमा बस्न भने पाइन्न।
त्यसैले, माननीय सांसदज्यूहरू, छातीमा सांसदको लोगो कि खल्तीमा बैंकको बिजनेस कार्ड? अब तपाईंहरूले छान्नैपर्छ।
सांसदहरू बैंकका सञ्चालक भए भन्ने डाहाको विषय यो पक्कै होइन। त्यति साँघुरो मुद्दा यो होइन। यसको सरोकार लोकतन्त्रको ‘बृहत इकोसिस्टम’ को स्वास्थ्यसँग छ। लोकतन्त्रको इकोसिस्टमका सबैभन्दा ठूला खेलाडी राजनीतिक दलहरू नै हुन्। राजनीतिक दलको केन्द्रमा सांसदहरू छन्।
त्यसैले, सांसदहरूको आचरण आमनागरिकको चासो र सरोकारको विषय बन्छ। एकपटक विगततिर फर्केर हेरौं– प्रजातन्त्रकाल (२०४६ देखि २०६२/६३) सबैभन्दा धेरै बदनाम के ले भयो? सांसद खरिद–बिक्री, सांसदहरू होटलमा भेडाबाख्राझैं थुनिएको, बैंकक पुर्याइएको घटना, पजेरो काण्ड। यिनै घटना हुन्, जसले अन्ततः प्रजातन्त्रविरुद्ध आमजनतामा निराशा बढायो।
लोकतन्त्रकालमा सांसदहरूले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि यसरी नै सम्झौता गर्दै जाने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार त मौलाउने नै छ, लोकतन्त्रको ‘इकोसिस्टम’ पनि अन्ततः दुषित र बदनाम हुनेछ। आम मानिसका नजरमा अहिले पनि लोकतन्त्रको ‘रेटिङ’ खासै गतिलो छैन।
मतदाताको नजर सांसदहरूमाथि सधैं हुन्छ, आम नागरिकको ‘सेन्टिमेन्ट’ बुझ्न चुक्ने त सांसद र नेताहरू नै हुन्। बृहत सरोकार भएको बाफिया विधेयकमा सांसदज्यूहरू नचुक्नुहोस् भन्ने मात्र हाम्रो अपेक्षा हो।
