नोट:
यो शृंखलाको भाग–१ मा हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओको कार्यकालबारे विमर्श गर्यौं। यी पदमा एकै व्यक्ति लामो समय बस्दा के–कस्ता अपचलन हुन सक्छन् र त्यसलाई बाफिया विधेयकले कसरी हल गर्न खोजेको थियो भन्ने उजागर गर्यौं।
बाफिया विधेयकमा संसदको अर्थ समितिले तोडमोड गरेको प्रावधान त्यो मात्र होइन। र, यो अर्थ समितिमा आएर मात्र तोडमोड भएको पनि होइन।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बाफिया संशोधन विधेयकमा चलखेल गरेर फितलो पार्ने काम पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयबाटै भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले केही बुँदा मात्र तलमाथि गरेनन्, सीमित बैंकिङ समूहको हित हुने गरी नयाँ प्रावधानहरू पनि घुसाए, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो।
संसदमा आएपछि त झन् कार्यकारी तहबाट भएका गल्ती कानुन बनाउने जिम्मेवार सांसदहरूले सच्याउनुपर्नेमा एक कदम अघि बढेर बाफियाको मर्मलाई नै धूलोपिठो पार्ने काम भयो।
माननीय सांसदज्यूहरू, बाफिया विधेयक अर्थ समितिमा पुनः फर्किएको अहिलेको अवस्थामा यसअघि आफैंले गरेका गल्ती सच्याउने मौका फेरि आएको छ। तर, जुन गल्ती संसदमा विधेयक पेस हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयबाटै भयो, त्यसलाई कसरी सच्याउने? यस विषयमा पनि माननीय सांसदज्यूहरूले विचार पुर्याउनुपर्ने खाँचो छ।
शृंखलाको यो दोस्रो आलेखमा हामी मूलतः तीनवटा विषय चर्चा गर्नेछौं– अर्थ समितिले फेरबदल गरेका प्रावधान के–के हुन्? ती प्रावधान राख्नुका पछाडि राष्ट्र बैंकको मनसाय के थियो? र, संसदमा पेस हुनुअघि नै बाफियाको मर्ममाथि कसरी खेलवाड गरियो?
बाफिया विधेयकमा मुख्य गरी पाँच वटा प्रावधानमा चलखेल भएका छन्।
सबभन्दा पहिला, फेरि अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओको कार्यकालकै कुरा गरौं।
कार्यकाल विवाद
कार्यकारी पदमा आलोपालो गर्नु शासकीय सिद्धान्त नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यही छ। विदेशतिर यसमा कानुन नै बनेको हुन्छ। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र एकै व्यक्ति लामो समय बोर्ड वा व्यवस्थापनमा बस्दा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विकृति सच्याउन कार्यकाल सीमालाई कानुनले बाँध्न खोजेकोे राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
कार्यकालको यो प्रावधान बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ होइन। राष्ट्र बैंकले कानुन आउन समय लाग्ने भएकाले यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको थियो। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओका लागि चार–चार वर्षको दुई कार्यकालको प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो।
उक्त निर्देशिकामा कसैले दुई कार्यकाल पूरा गरेको छ भने नियुक्तिपत्र पाइसकेको चालू अवधिसम्म खान पाउने व्यवस्था थियो। दुई कार्यकाल पूरा नगरेकाले अर्को एक अवधि खान पाउँथे। जसको तेस्रो, चौथो कार्यकाल चलिरहेको छ, उसले पनि चालू कार्यकाल पूरा गर्न पाउने तर पुनः अर्को कार्यकाल नपाउने निर्देशिकामा व्यवस्था थियो।
बैंकिङ क्षेत्र नियमन सिलसिलामा जारी गरिएको त्यही निर्देशिकाअनुरुप राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सिइओका लागि चार–चार वर्षको दुई कार्यकाल सीमा बाफिया विधेयकमा प्रस्ताव गरेर त्यसलाई कानुनी रूप दिन चाहेको थियो।
कार्यान्वयनमा आइसकेको यो प्रावधानको पहिलो संशोधन अर्थ मन्त्रालयमा भयो। अर्थले अध्यक्ष र सिइओका लागि दुई कार्यकालको सीमा यथावत राख्यो, अन्य सञ्चालकका लागि भने सीमाको हद हटाइदियो।
थप बिगार गर्यो अर्थ समितिले।
संसदको अर्थ समितिले यो प्रावधान पूरै उल्ट्याउँदै बैंक अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाल सीमा नै हटाइदियो। र, एउटा कार्यकाल बढीमा पाँच वर्ष हुने र पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन पाउने व्यवस्था घुसायो।
कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) का हकमा भने पाँच वर्षको दुई कार्यकाल खान पाउने व्यवस्था गरियो। अर्थ समितिले संशोधन गरेको यो प्रावधान कम्पनी ऐनसँग बाझिन्छ, जसमा सिइओको कार्यकाल चार वर्ष उल्लेख छ।
यो प्रावधानलाई चलाखीपूर्ण रूपमा ‘नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखका हकमा लागू हुने’ व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले दसौं वर्षदेखि एउटै बैंकमा सिइओ रहँदै आएका व्यक्तिलाई थप दस वर्ष काम गर्न छुट दिन्छ।
‘कार्यकाल सीमा तोकेर हामीले जे सुधार गर्न खोजेका थियौं, यो संशोधित प्रावधानले त्यसको मर्म नै मार्छ,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
बैंकिङ भनेको जोखिम लिने पेसा हो। सर्वसाधारणको पैसा खेलाएर बस्ने यो संस्थाले अर्बौं लगानीको जोखिम मोलेको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिमा जोखिमको ठिक ढंगले विश्लेषण गर्न सक्ने, ठिक निर्णय लिन सक्ने तथा उत्साह र कल्पनाशीलताका साथ काम गर्न सक्ने क्षमता सधैं एकनास रहँदैन। उसको ठाउँमा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा कार्यशैली र रफ्तार नै बेग्लै हुनसक्छ।
‘बैंकका अन्य कर्मचारीको करिअर पनि यसमा जोडिएर आउने कुरा हो,’ अधिकारीले भने, ‘उच्च कार्यकारी तहमा एउटै व्यक्ति टसमस नहुने हो भने अरूको करिअर कति अगाडिसम्म जाने भन्ने प्रश्न आउँछ, उनीहरूको उत्साहमा कमी आउँछ।’
यो सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको कार्यकालको प्राविधिक प्रश्न मात्र होइन। विधेयक यही रूपमा पारित भए अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सिइओको हालिमुहालीले धेरै बैंक डुबेका हुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको निदानको उपचार हुने छैन। बैंकिङ क्षेत्रका विकृतिले फेरि पनि निरन्तरता पाइरहने छन्, जसका बारेमा अघिल्लो आलेखमै विस्तृतमा चर्चा भइसक्यो।
बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउने
एउटै व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालन र अन्य व्यापार–व्यवसाय गर्न छुट दिनुहुन्न भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित मान्यता हो।
बैंक भनेको जनताको पैसा लगानी भएको सार्वजनिक कम्पनी हो। निजी व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेको व्यक्तिले बैंक चलाउने हो भने उसले जनताको पैसा आफ्नो निजी व्यवसायमा दुरुपयोग गर्न सक्छ। ‘आए आँप गए झटारो’ भन्ने शैलीमा जनताको पैसा खेलाएर ठूल्ठुला व्यावसायिक जोखिम मोल्न सक्छ।
यही जोखिम ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले बैंक र व्यवसायी छुट्टयाउने पक्षमा जहिल्यै वकालत गरिरह्यो। नेपालको हकमा आर्थिक क्षेत्र उदारीकरण भएको समयमा सायद यो सम्भव थिएन। बैंक खोल्नसक्ने पैसा भएका व्यक्ति कुनै न कुनै निजी व्यवसायमा संलग्न थिए। ती सबैलाई सुरुमै बैंकिङ क्षेत्रमा आउन नदिँदा निजी बैंकहरूको उदय नै नहुन सक्थ्यो।
‘बैंकिङलाई अन्य व्यवसायबाट छुट्टयाउने अन्तिम अस्त्र भनेको लाइसेन्स नै हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, ‘लाइसेन्स दिँदा नै विभिन्न व्यापार–व्यवसायमा स्वार्थ जोडिएका व्यावसायिक घरानालाई नदिने हो भने बैंकिङ क्षेत्रका धेरै समस्या त्यसै हल हुन्छन्, तर हामीकहाँ यो तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन। बैंकर हुनसक्ने अलि पैसा भएका तिनै हुन्।’
यही व्यवाहारिक यथार्थलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले खतिवडाकै पालामा बैंकर र व्यवसायीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्ने र त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कसिलो पार्दै लैजाने नीति लियो।
पहिलो चरणमा, २०६९/७० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जोखिम लिने अधिकारीले आफ्नो वा अर्को संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने नियम लागू गरियो। जोखिम लिने अधिकारी भन्नाले वरिष्ठ प्रबन्धकभन्दा माथिका कर्जा विभाग प्रमुख, सिइओ लगायत पर्छन्। ती अधिकारीले घरकर्जा, गाडीकर्जा, घरायसी उपकरणहरू किन्ने कर्जा त पाउँछन्, तर व्यावसायिक कर्जा लिन पाउँदैनन्। बन्दब्यापार गर्छु भनेर अर्को संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन्।
हामीकहाँ उही मानिस बैंकर र व्यवसायी हुने हुँदा एउटा बैंकले अर्को बैंकका अधिकारीलाई र अर्को बैंककाले अर्कोलाई ऋण दिने प्रवृत्ति थियो। राष्ट्र बैंकको यो नियमले त्यही प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो। यसले कम्तीमा सिइओसम्मका कर्मचारी व्यावसायिक ऋण लिनबाट वञ्चित भए। कसैले लिएका छन् भने उनीहरूलाई दुई वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने म्याद पनि दिइयो।
यो नियमबाट धेरै बैंकका सिइओ प्रभावित भए। रियल स्टेटबाट लगानी गरेर करोडौं कमाइरहेका कति बैंकरले त जागिरै छाडे।
‘सिइओले त आफ्नो बैंकका बारेमा पो दिमाग लगाउनुपर्यो, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, के–के नयाँ स्किम ल्याउने, मेरा निक्षेपकर्ता कस्ता छन्, उनीहरूलाई कसरी सहुलियत दिने, कसरी ऋण व्यवस्थापन गर्ने, जोखिम के–के छन् भनेर पो सोच्ने हो। सिइओ भएर बस्ने अनि कहाँको जग्गाको भाउ कति बढ्यो भनेर हिसाबकिताब गर्दै मालपोत र जग्गा दलालकहाँ आफ्ना कर्मचारी कुदाउनु त भएन नि!’ पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने।
दोस्रो चरणमा, राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ऋणीलाई बैंक सञ्चालक बन्न नदिने नीति लियो।
यसैअनुरुप बाफिया विधेयकको दफा १८ (ड) मा यस्तो प्रस्ताव गरियोः ‘कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन योग्य हुने छैन।’
‘सञ्चालकको अयोग्यता’ सम्बन्धी महलमा प्रस्तावित यो बुँदा अर्थ समितिले पूरै हटाइदिएको छ।
यसले बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाएर वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई तीव्रता दिने राष्ट्र बैंकको मनसायमाथि नै प्रहार गरेको छ।
कतिपय बैंकरले पहिलेदेखि नै राष्ट्र बैंकको यो नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए।
एक जना बैंकरले पूर्व गभर्नर खतिवडालाई भनेछन्, ‘मेरो फलानो बैंकमा दुई करोड लगानी छ, त्यसकै आधारमा म सञ्चालक पनि छु, त्यो दुई करोडका लागि मैले आफ्नो अर्बौंको लगानी छोड्ने?’
‘तपाईं पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ!’ खतिवडाले जवाफ दिएछन्, ‘हामीले त तपाईंलाई अर्बौं लगानी भएको व्यवसाय गर्नुस्, दुई करोडको बैंक पो छोड्नुस् भनेको त! तपाईंलाई बैंकको सञ्चालक हुन त्यस्तै रहर छ भने आफ्नो व्यवसाय अर्कोलाई जिम्मा लगाउनुस्।’
‘बैंकको अध्यक्ष भएपछि सामाजिक हैसियत बढ्छ भन्ने सोचाइ धेरैलाई छ,’ खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यही भएर दुई करोड पुँजी हालेर जीवनभर बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्छन्, अनि त्यही पद दुरुपयोग गरेर आफ्नो निजी व्यवसायलाई अरू बैंकबाट जथाभाबी ऋण मिलाउँछन्। यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ, बैंकको पैसा कहाँ गइरहेको छ, पारदर्शी छैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने धेरै मुलुकमा बैंक भनेपछि बैंकिङ समूहले नै प्रवर्द्धन गरेका हुन्छन्। त्यही समूहले अर्को बैंक खोल्छन्, फेरि अर्को खोल्छन्। सिटी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एचएसबिसी लगायत समूहको व्यापार भनेकै बैंक हो। उनीहरू आफैं व्यवसाय भने गर्दैनन्।
यस सम्बन्धमा भारतको अनुभव रोचक छ।
प्रणव मुखर्जीले आफू अर्थमन्त्री हुँदा रिलायन्स समूहलाई अनुकूल हुने गरी व्यापारीलाई बैंक खोल्ने अनुमति दिन त्यहाँको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ (आरबिआई) लाई खुबै दबाब दिए। आरबिआईले धेरै समय टेर्दै टेरेन। मुखर्जीले केही सिप नलागेर बजेटमै घोषणा गरिदिए। त्यसपछि त आरबिआईलाई यससम्बन्धी कानुन बनाउन करै लाग्यो। तर, उसले पनि अध्ययनको बहानामा दुई–तीन वर्ष त्यत्तिकै झुलाइरह्यो।
यता प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भए, उता रघुराम राजन गभर्नर भएर आए।
रघुराम आइसकेपछि अन्य व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई बैंक खोल्ने अनुमति त दिइयो, तर त्यसका लागि रियलस्टेट कारोबार गरेको हुन नहुने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नहुने लगायत कडा सर्तहरू राखियो। बैंक खोल्न लाइसेन्स लिने प्रवर्द्धकले आफ्ना अन्य व्यवसाय छाड्नुपर्ने सर्त पनि तेर्स्याइयो।
‘हामीकहाँ लाइसेन्सिङ नै धेरै कमजोर भयो। यसमा सुधार गर्न भनेरै बैंकर र व्यवसायीबीच दुरी बनाउन यो दोस्रो चरणको सुधारमा जान खोजेका थियौं,’ पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यसको खारेजीले बैंकिङ सुधार प्रक्रिया नै पछि धकेलिनेछ।’
संवैधानिक पदको सट्टा संवैधानिक निकाय
दफा १८ मै अर्को एउटा महत्वपूर्ण संशोधन पनि अर्थ समितिले गरेको छ।
यसको उपदफा ‘ञ’ ले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यसलाई अर्थ समितिले संशोधन गरी ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिएबमोजिम संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति’ भनी व्याख्या गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद तथा अन्य कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारी बैंक सञ्चालक नहोऊन् भनी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। संसदले भने यसलाई अपव्याख्या गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सीमित गरिदिएको छ। अर्थात्, अब संवैधानिक निकाय जस्तै अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मात्र निजी बैंकको बोर्डमा बस्न पाउने छैनन्। यो त राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको ‘आग्राको कुरा’, अर्थ समितिले गर्यो ‘गाग्राको कुरा’ भनेजस्तै भयो!
एउटै व्यक्ति सांसद र बैंकर हुँदा कसरी स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने बाफिया विधेयकमा भएको फेरबदलको उदाहरणबाटै छर्लंग हुन्छ। विभिन्न बैंकमा सञ्चालक रहेका सांसदले आफ्नो हितअनुकूल बाफिया संशोधनमा गरेका कसरतहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। अर्थ समितिको जुन उपसमितिले बाफिया विधेयक फेरबदल गर्यो, त्यसमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा सांसद इच्छाराज तामाङ नै सदस्य थिए।
एउटै व्यक्ति सांसद र बैंकर हुँदा राष्ट्र बैंकको नियमनमा पनि अप्ठ्यारो पर्नसक्छ। राष्ट्र बैंकले कयौंचोटि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक वा सिइओलाई बयान निम्ति बोलाउनुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंकिङ अपचलन वा अन्य मुद्दामा बयान निम्ति बोलाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन। यसले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीमै नैतिकताको समस्या सिर्जना हुनसछ।
अर्कातिर, राष्ट्र बैंकको जुन पदाधिकारीले बैंकर सांसदलाई बयान निम्ति डाक्यो, ऊसँग रिसिइबी साँधेर प्रतिशोध लिने खतरा उत्तिकै रहन्छ। यस्तै केही घटनामा सांसदहरूले अनाहकमै राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई दुःख दिन समितिको बयानमा डाकेर केरकार गरेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन्।
यो प्रावधानमाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले ‘संवैधानिक पद’ भनेर उल्लेख गर्दा प्रस्ट नभएको टिप्पणी गरेका थिए। यसले राष्ट्रपतिदेखि गाविस पदाधिकारीसम्मलाई समेटेको उनीहरूको भनाइ थियो। यो विधेयकले समेट्न खोजेको सांसदहरूलाई थियो, जुन प्रस्ट्याउन सकिन्थ्यो तर यसलाई अपव्याख्या गर्दै र खुम्च्याउँदै ‘संवैधानिक निकायको पद’ कायम गरेर सांसदलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
संस्थापक सेयर बिक्रीको प्रावधान किन?
प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन। बाँकी ४९ प्रतिशत अंश सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको हातमा हुन्छ।
बाफिया विधेयकले यसमा संशोधन गर्दै संस्थापक सेयरधनीहरूले चाहे आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सक्ने छुट दिएको छ।
बैंकको सञ्चालन स्वामित्व नै उथलपुथल हुने गरी संस्थापक सेयर बिक्रीको यो प्रावधान किन राखियो?
यो बाफिया विधेयक तयार पार्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बुँदा होइन। राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान थिँदै थिएन। यसलाई अर्थ मन्त्रालयले थपेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
अर्थले संसदमा पेस गरेको मस्यौदाको दफा ११ (४) मा भनिएको छः ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ।’
अर्थले घुसाएको यो प्रावधानलाई संसदको अर्थ समितिले एक कदम अघि बढेर १० वर्षको सट्टा ७ वर्ष कायम गरेको छ। अर्थात्, यो विधेयक यही रूपमा पारित भए कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको सेयर ७ वर्षभित्रै सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सक्नेछन्।
संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि यसअघि पनि ‘लबिङ’ हुँदै आएको थियो। विगतमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर संरचना अझ फरक थियो। संस्थापक सेयर ७० र साधारण सेयर ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई खुकुलो पार्दै राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर ५१ र साधारण सेयर ४९ प्रतिशतमा झारेको हो।
नयाँ विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए अब यो संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशत पनि नरहने अवस्था आएको छ। राष्ट्र बैंकको यसमा आपत्ति छ। किन त?
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स दिनुअघि केन्द्रीय बैंकले प्रवर्द्धकको योग्यता, क्षमता र विश्वसनीयता जाँच गरेको हुन्छ। यसलाई बैंकिङ भाषामा ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण भनिन्छ। राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो परीक्षणपछि मात्र कुनै पनि प्रवर्द्धकलाई बैंक खोल्ने इजाजत दिन्छ।
सामान्यतया यसमा लगानीकर्ताले राम्ररी बैंक चलाउन सक्छ कि सक्दैन, ऊ पारदर्शी बैंकर हो कि होइन र उसले जनताको पैसा संरक्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी मूल्यांकन गरिन्छ।
त्यस्ता संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न पाउने छैन। यो व्यवस्था नयाँ विधेयकमा पनि कायम छ। तर, साबिकमा पाँच वर्ष पूरा भइसकेपछि पनि संस्थापक सेयर बिक्री गर्दा अन्य प्रवर्द्धक वा संस्थापकहरूलाई नै बेच्नुपर्ने व्यवस्था थियो। एउटा प्रवर्द्धकबाट अर्को प्रवर्द्धकमा मात्र संस्थापक सेयर हस्तान्तरण हुनसक्थ्यो। संशोधनपछि भने पाँचवर्षे अवधि त कायम छ, तर ७ वर्ष पुगेपछि सबै संस्थापक सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न खुला भएको छ।
अर्थले घुसाएको १० वर्ष अवधि नै गलत भएकोमा त्यसलाई ७ वर्षमा झारेर समितिले थप गल्ती गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर यसरी संस्थापक सेयर खुला बजारमा छाड्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा कसैको जिम्मेवारी नरहने र बैंक पूरै ‘माछा बजार’ हुनसक्ने आशंका गर्छन्।
‘बैंक भनेको जनताको निक्षेप रखवाली गर्ने ट्रस्टी हो। यस्तो जिम्मेदारी बोकेका संस्थापकहरू सात–सात वर्षमा परिवर्तन हुन थाले जवाफदेही को हुने?’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बैंकको सञ्चालक समिति त ‘आयाराम–गयाराम’ जस्तो हुन्छ, भोलि केही तलमाथि भए राष्ट्र बैंकले कसलाई समात्ने? कसलाई जवाफदेही बनाउने?
‘बाफियाको यो बुँदाले अबको १०–१५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो धक्का दिनसक्छ,’ उनले भने।
सेयर बिक्रीको यो प्रावधानमा अर्को पक्ष पनि छ।
राष्ट्र बैंकले जतिसुकै ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षणको कुरा गरे पनि बैंक वा वित्तीय संस्था डुबाउने काम संस्थापक सञ्चालक र सिइओहरूबाटै भएका छन्। यसका थुप्रै उदाहरण अघिल्लो भागमै प्रस्तुत गरिसक्यौं। ती संस्थापकहरू सबै राष्ट्र बैंकले पत्याएकै व्यक्ति हुन्। तिनलाई पनि विधिवत् रूपमा योग्यता, क्षमता र विश्वसनीयता परीक्षण गरेरै बैंक चलाउने लाइसेन्स दिइएको थियो होला।
यसको मतलब, राष्ट्र बैंकले पत्याएका व्यक्ति पनि बदमास निस्कने र बैंक डुबाउने सम्भावना उत्तिकै हुँदो रहेछ! ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षणले पनि बदमास व्यक्तिलाई बैंक चलाउनबाट रोक्न सक्दो रहेनछ! बरु संस्थापक समूहको अधिकतम सेयर कायम राख्नुभन्दा सर्वसाधारणलाई छाडेर बजारबाटै पो राम्ररी नियन्त्रण हुनसक्छ कि!
संस्थापक सेयर बिक्री खुला गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क पनि यही हो।
पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारी भने विगतमा केही कमजोरी भए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनबाहिर लैजाँदा झन् बेथिति बढ्ने बताउँछन्। ‘आजसम्म त हामी नियमन गरिरहेका छौं, संस्थापकहरूलाई नियमन निकायको डर छ, भोलि त त्यो पनि रहँदैन,’ उनले भने।
विधेयकमा यो बुँदा थप्दा अन्य प्रावधानसँग सामञ्जस्य कायम नगरिएकाले पनि जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।
जस्तो, दफा ११ को उपदफा ५ ले ‘संस्थापक सेयर कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले लिएको अवस्थामा’ सेयर हस्तान्तरणअघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। तर, यो उपदफा व्यक्तिको हकमा मौन छ।
यही उपदफामा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गर्ने कम्पनी वा संगठित संस्थाले सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन’ पनि भनिएको छ।
संस्थापक सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा खरिदकर्ता जो पनि हुन सक्छन्। यस्तोमा कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र सेयर किन्छ भन्ने छैन। व्यक्तिले किनेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने कि नचाहिने भन्नेबारे विधेयकले केही नबोलेपछि नियमनमा कानुनी जटिलता आउनसक्ने अधिकारीले बताए।
‘संस्थापक सेयर बिक्रीको प्रावधान ल्याउने हो भने त्यसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न अन्य बुँदाहरू सच्याउनुपर्ने हुन्छ, खरिदकर्ता कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिका हकमा पनि कडा सर्तहरू लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसै छाडिँदा भोलि बैंकिङ स्वामित्व नै कसको हो भनी अन्यौल हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।’
विनिवेश
विधेयक संसदमा पेस हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयले बाटैमा थपेको प्रावधान ‘विनिवेश’ पनि हो।
प्रचलित कानुनअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कुनै विदेशी लगानी आउँछ भने त्यस्तो लगानीकर्ता पनि आफ्नो देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हुनुपर्छ।
तर, यो कानुन लागू हुनुअघिबाट नै नेपालका दुईवटा बैंकमा गैरबैंकिङ विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानी रहँदै आएको छ। नबिल बैंकमा आयरल्यान्डमा दर्ता भएको ‘एनबी इन्टरनेसनल’ भन्ने कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी छ। त्यस्तै, एनएमबी बैंकमा मलेसियाको ‘रियल्टी’ भन्ने कम्पनीको लगानी छ। पहिले यो १४ प्रतिशत थियो, अहिले ६–७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
यी दुवै विदेशी कम्पनी बैंकिङ संस्था होइनन्। राष्ट्र बैंकले २०७० फागुनमा जारी गरेको कार्यविधिअनुसार यी गैरबैंकिङ विदेशी लगानीकर्तालाई बैंकिङ संस्थामा परिणत हुन वा लगानी फिर्ता लग्न २०७२ असारसम्म म्याद दिइएको थियो। त्यही भएर ती कम्पनीले आफ्नो लाभांशसमेत लैजान पाएका छैनन्।
नयाँ बाफिया विधेयकले भने यसरी लगानी फिर्ता लग्न १० वर्षको म्याद दिएको छ। यसको दफा ५ (४) मा भनिएको छः ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य विदेशी संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी दस वर्षभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बिक्री गर्नुपर्नेछ।’
‘त्यतिबेला यससम्बन्धी कानुनै थिएन। कानुन नभएका बेला जानेर वा नजानेर जुन गल्ती भयो त्यसलाई लामो समय कायम राख्न हुन्न भनेर हामीले सम्बन्धित बैंकसँगै सल्लाह गरेर डेढ वर्षको म्याद दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थियौं,’ पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई जतिसक्दो छिटो ट्रयाकमा ल्याउन खोजेको थियो।’
उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा आएको लगानी अर्को देशको पनि बैंकिङ क्षेत्रकै हो भने त्यसले एउटा विश्वास सिर्जना गर्छ। किनकि, विदेशमा पनि त्यो संस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रको नियमन निकायले हेरिरहेको हुन्छ।
विदेशी साझेदारका हकमा बैंकिङ संस्था नै हुनुपर्ने कारणबारे पूर्व गर्भनर खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले पुँजी मात्र खोजेका होइनौं, त्योसँगै बैंकिङ सिप, अनुभव र प्रचलन पनि आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
सुरुमा नेपालले बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण गर्दा त्यसको फाइदा पनि भयो। नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज बैंकमार्फत् नेपालमा बैंकिङ सिप र व्यवस्थापन भित्रियो। अहिले धेरै बैंकमा काम गर्ने व्यवस्थापकहरू यिनै बैंकका ‘प्रोडक्ट’ हुन्। कानुनमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नबिल बैकमा सुरुमा रहेको विदेशी बैंकिङ कम्पनीको सेयर क्रमशः गैरबैंकिङ कम्पनीमा सारियो।
अलि बढी समय चाहिएकै भए पनि दुई–तीन वर्ष दिए पुग्नेमा एकैचोटि १० वर्ष थप्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छिरेका दुईवटा गैरबैंकिङ विदेशी लगानीकर्ता लामो समय नियमनबाहिर छुट्ने अधिकारीको भनाइ छ।
***
माननीय सांसदज्यूहरू, राष्ट्र बैंकले हाम्रो आफ्नै भोगाइ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अनुभव समेटेर तयार पारेको बाफिया मस्यौदाको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी चरण–चरणमा भएका फेरबदल सच्याउने जिम्मा तपाईंहरूको काँधमा छ। यो विधेयकलाई बैंकिङ क्षेत्र सुधारको निम्ति राष्ट्र बैंकले चाहेको मर्मअनुसार नै लागू गरिनुपर्छ, जसका लागि अघिल्लोचोटि अर्थ समितिबाट भएका गल्ती मात्र सच्याएर पुग्दैन। त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गरेका तोडमोडलाई सच्याउनु पनि जरुरी छ। समितिले अब राष्ट्र बैंकबाटै तयार भएको मस्यौदा पल्टाएर हेर्नुपर्नेछ।
बाफिया विधेयक संशोधन क्रममा अर्थ समितिमा बैंकर सांसदहरूबाट जे–जस्ता गतिविधि भए त्यसले अर्को प्रश्न पनि खडा गर्छ– स्वार्थ बाझिने गरी बैंक सञ्चालक सांसदहरूकै संलग्नतामा विधेयक फेरबदल हुँदा सांसदहरूको सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई कसरी वैयक्तिक स्वार्थले थिच्यो? यससम्बन्धी आलेख हामी यो शृंखलाको भाग–३ मा प्रकाशित गर्नेछौं।
