कसरी सम्भव हुनसक्यो २००६ मा सम्पन्न नेपालको राजनीतिक परिवर्तन? कुन शक्तिले देशलाई राजनीतिक परिवर्तनतर्फ घचेटीदियो? सात राजनीतिक दल, तत्कालीन भूमिगत माओवादी र नागरिक समाजबीचको गठबन्धनका कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भन्ने हामीमध्ये धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। सञ्चार माध्यममा पढ्न र सुन्न पाएको र सबैभन्दा लोकप्रिय उत्तर पनि यही नै हो।
म यसलाई गलत उत्तर भन्दिन, तर सामाजिक विज्ञानको दृष्टिकोणले यो एकदमै अपूर्ण छ। अवश्य पनि कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा पात्रहरुको भूमिका आवश्यक हुन्छ, तर पर्याप्त भने हुँदैन। इतिहास र सामाजिक संरचना (structure) गतिशील हुन्छन्। पात्रहरू भनेका इतिहास र सामाजिक संरचनाले निर्माण गरेका कर्ता हुन्।
पात्रहरु आफसेआफ मैदानमा उत्रदैनन्। यसैकारण ब्रिट्रिस समाजशास्त्री एनथोनी गिडन्सले ‘स्ट्रकचरेसन’ शब्द निर्माण गरे। संरचना र मानवीय कर्ता एकअर्काका परिपूरक हुन् र एक अर्कामा प्रतिविम्वित हुन्छन्। यिनीहरुको छुट्टा छुट्टै अस्तित्व हुँदैन।
नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला पुँजीवाद र प्रजातन्त्रको सम्बन्ध बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तुलनात्मक ऐतिहासिक सिद्धान्तकारले पनि समाजमा वर्ग-सम्बन्ध र संरचनालाई मात्र लोकतान्त्रिक क्रान्तिका प्रमुख कारण मानेको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक क्रान्तिको अध्ययनमा पुँजीवादको विकासलाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन।
मेरो विचारमा उनीहरुको यो भनाई अपूर्ण छ। वास्तवमा, प्रजातन्त्रले पुँजीवाद बाहेकका अन्य कुनैपनि ऐतिहासिक चरणमा विकसित भएका आर्थिक व्यवस्थामा जरा हालेन। राज्य पुँजीवाद वा सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा प्रजातन्त्र सम्भव भएन। त्यसैले पुँजीवाद प्रजातान्त्रका निम्ती अनिवार्य सर्त हो, यद्दपी पुँजीवादले मात्र प्रजातन्त्रलाई जन्म दिन्छ भन्ने होइन।
आखिर किन पुँजीवादले समाजलाई प्रजातन्त्रकरणतर्फ धकेल्छ त? मार्क्सले भनेझैं पुँजीवाद अत्यन्त परिवर्तनशील हुन्छ। यसले पुराना आर्थिक संरचना र यसबाट जन्मिएका सामाजिक सम्बन्धलाई भत्काउने मात्र होइन, आफ्ना पुराना रुपलाई समेत निरन्तर परिवर्तन गर्दै जान्छ। पुँजीवादले जन्मका आधारमा हुने सामाजिक असमानताको धरातललाई कमजोर बनाउँछ र बाध्यात्मक श्रमको अवस्था अन्त्य गरी स्वतन्त्र श्रमको विकास गर्छ। नागरिकताको अवधारणा पनि ऐतिहासिक रुपमा पुँजीवादसँगै जोडिएको हो। नागरिकताको अर्थ राजनीतिक अधिकारले प्रत्येक नागरिक सम्पन्न हुनु हो। वास्तवमा पुँजीवाद सामाजिक विकासको चरणमा हालसम्म देखिएको सबैभन्दा क्रान्तिकारी आर्थिक-राजनीतिक प्रणाली पनि हो।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका कारण र प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा मुख्यतः पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली, वर्गीय/जात/जातीय संरचना र अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति गरी ३ पक्षलाई हेर्नुपर्छ।
१. नेपाल र पुँजीवाद
कुनैपनि समाजमा उत्पादन प्रणालीको स्वरूप बुझ्न मुख्यतः तीन पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलोमा उत्पादनका साधनमा स्वामित्वको बाँडफाँड, दोश्रोमा श्रमको संगठन र परिचालन, र तेश्रोमा मुनाफा, पुनर्लगानी र पुनर्उत्पादनको चक्रलाई सक्षम ढंगले दिइने निरन्तरता। नेपालको उत्पादन प्रणाली पहिलो २ विशेषता आधारमा कसरी आधारभूत रुपमा नै पुँजीवादी भयो र तेश्रोको अभावले कसरी समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई असर पर्न गयो भन्ने देखाउँछु।
पहिलो विशेषतालाई हेरौं। सामन्ती राज्य व्यवस्था ठूला जमिन्दार र उनीहरुमा आश्रित भूमिहीन मजदूर वा अत्यन्त थोरै जमिन भएका किसानहरुबीचको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। १८ औं शताब्दी भन्दाअघिको नेपालमा पनि यूरोपको जस्तो सामान्ती व्यवस्था थिएन। १८९० देखि १९६५ अर्थात ७५ वर्षसम्म नेपालको तराई-मधेसमा भने जमिनदारी प्रथा भने थियो। यो अवधिलाई छाडेर १९७० सम्ममा नेपालका लगभग ९० प्रतिशत परिवारको जमिनमा स्वामित्व थियो। यद्दपी जमिनको वितरण समान भने थिएन।
५० र ६० को दशकसम्म आइपुग्दा निजी जंगलको राष्ट्रियकरण भयो भने विर्ता, बाध्यात्मक तथा निशुल्क श्रम, र जमिनदारी (जसले राज्य प्रतिनिधिको रुपमा किसान र राज्यबीच मध्यस्थको भमिका खेल्थ्यो) प्रथाको कानुनी रुपमा अन्त्य भयो। यसका अतिरिक्त २५ प्रतिशत जमिनमा मोहियानी हकको कानुनी व्यवस्था पनि भयो। महेशचन्द्र रेग्मीले नेपालको जमिनदारीलाई ‘राज्य जमिनदारी’को संज्ञा दिएका छन् जुन युरोपमा विकसित भएको ‘सामन्ती जमिन्दारी’ व्यवस्थाभन्दा नितान्त फरक थियो। बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रका पालामा चालिएका कदमहरुले सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषलाई समाप्त पारिसकेको थियो।
दोश्रो, श्रमको अवस्थालाई हेरौं। तथ्यांक अनुसार नेपालमा दुई तिहाइ परिवारले आफ्नै श्रमको प्रयोग गरी खेती गर्छन भने एक तिहाइले कृषि मजदुर पनि प्रयोग गर्छन। कसैले श्रम आपूर्ति पारस्परिक सहयोगमा आधारित ‘पर्म’ भन्ने चलनबाट गर्छन्। वाध्यात्मक श्रमको आकार अत्यन्त न्यून छ। लगभग ८६ प्रतिशत परिवारले अर्थात् कुल जमिनको ८३ प्रतिशत भागमा जग्गाधनी स्वयम्ले काम गर्छन्। श्रमको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजारले श्रम शोषण पनि लगभग अन्त्य गरेको छ।
सन् १९९७ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेकोमा २०१३ सम्ममा यो संख्या घटेर ३३ प्रतिशतमा आयो। तथ्यांकअनुसार, ७६ प्रतिशत ज्यालादार पुरुषहरु गैरकृषि क्षेत्रका पेशामा आवद्ध भए। १९९५ र ९६ सम्म किसान परिवारका लागि खेतिबाट हुने आम्दानी ६१ प्रतिशत रहेकोमा २०१० र ११ सम्म आइपुग्दा २८ प्रतिशतमा झरेको पाइयो। आज नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारले विदेशमा काम गर्ने आफन्तले पठाएको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्।
यी तथ्यहरुको अर्थ श्रमिक कसैमा आश्रित छैनन् र राजनीतिक निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् भन्ने हो। स्वतन्त्र श्रमिक बर्ग पुँजीवाद र लोकतन्त्रको हिमयती हुन्छ।
तेश्रो, नाफा आर्जन, पुनर्लगानी र पुनर्उत्पादनको चक्र पुँजीवादको मुटु हो। तर यो चक्र नेपालमा कमजोर रहन गयो। यो नेपालको पुँजीवाद विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक रह्यो। प्राप्त भएको आम्दानी र श्रोत-साधनलाई स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा लगानी भएन। कृषि, ग्रामिण क्षेत्र, र समग्र देशले अत्यन्त न्यून लगानी प्राप्त गरे। पुँजी पलायन समस्याका रुपमा देखियो।
समग्रमा भन्नुपर्दा, पुँजीवाद विकासको अवरोध पुँजीवाद संचालन गर्न आवश्यक श्रम सम्बन्ध उपयुक्त नभएर होइन। पुनर्लगानी यथेष्ठ नभएर र चुहावट ज्यादा भएर हो। साथै उत्पादनका विविध क्षेत्रहरु एक अर्कासंग सामंजस्यता र एकिकृत नभएर हो। पुँजीवादको विकासमा देखिएको बाधाका कारण लोकतन्त्रले जरा गाड्न लामो समय लाग्यो र लाग्दै पनि छ।
अर्को कुरा, प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिने ‘श्रमिक वर्ग’लाई पनि नेपाली सन्दर्भमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र होइन ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुषहरु पनि श्रमिक वर्गमा पर्छन्। यसका अतिरिक्त ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका साना र मध्यम किसान पनि श्रमिक वर्गमा नै पर्छन् भन्न सकिन्छ।
मार्क्सले किसानहरु प्रजातान्त्रिक शक्ति होइनन भन्दै उनीहरु एकआपसमा मिल्न नसक्ने ‘आलु भएको बोरा’को संज्ञा त दिएका थिए। तर मार्क्सले उनीहरु पारिवारिक तहमा र एकआपसमा लेनदेन गर्न नपर्ने गरी आत्मनिर्भर रहेको तत्कालीन अवस्था हेरर यस्तो संज्ञा दिएका थिए। तर आजको नेपालमा साना र मध्यम किसानहरु आत्मनिर्भर छैनन्। उनीहरु बजारिया वस्तु, श्रम तथा वित्तले अतिक्रमण गरेको समाजमा बस्छन्।
श्रमिक वर्ग प्रजातन्त्रको पक्षधर हुन्छ भन्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्षलाई विचार गर्दा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा उक्त वर्गको असर कस्तो पर्यो भनेर सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ। श्रमिक बर्ग ठूलो र स्वतन्त्र भएकाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको आकार पनि अत्यन्तै ठूलो रहेको हो। यो शक्ति राजनीतिक उथलपुथलका लागि पर्याप्त छ।
२. वर्गीय संरचना र सम्वन्ध
कुनै पनि समाज बुझ्न वर्गीय अन्तरविरोध र सघर्षको अवस्था बुझ्न आवश्यक हुन्छ। पहिलो, समाजमा वर्गीय ध्रुविकरण संधै तीव्र हुँदैन। माक्र्स र एन्गेल्सका अनुसार कुनै पनि उत्पादन प्रणाली परिपक्व नभएसम्म व्यक्ति र परिवारहरु फरक-फरक वर्गमा विभाजित त हुन्छन्, तर ध्रुवीकृत हुँदैनन्। कुनैपनि उत्पादन प्रणालीको सुरुवातमा वर्गीय संरचना तरल हुन्छ। दोश्रो, पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा वर्गीय बनावट र पुनर्निर्माणका जरा राष्ट्रिय भूगोलमा मात्र सिमित हुँदैन र यस बाहिर पनि खोजिनु पर्छ। तेश्रो, श्रमिक वर्गको सीमाभित्र कारखानाका मजदुरलाई मात्र होइन, अन्य ज्यालादार मजदुर, स्वरोजगार कामदार, विदेसिएका श्रमिक, साना किसान, अर्ध–रोजगार र बेरोजगार आदिलार्इ पनि राख्नु पर्नेहुन्छ। यो मध्ये कसैले पनि मुनाफा प्राप्तिका लागि लगानी गर्दैनन्।
माथि मैले नेपालमा उत्पादन संरचनामा ब्यापक परिवर्तन भएको र देशको आधारभूत संरचना पुँजीवाद भएको देखाए। यी परिवर्तनहरुले नेपालमा ब्यापक उथलपुथल र असंख्य विद्रोहको स्थिति पैदा गर्यो। नेपालको बदलिँदो वर्गीय संरचना यसैको उपज हो।
भूमिसुधार र जमिनको पुस्तैनी भागबण्डाले मात्र होइन, घट्दो कृषि उत्पादनका कारण पनि जमिनदार मृत्यशैयामा पुगिसकेका थिए। सहर र संगठित श्रममा आकर्षण बढ्नु जमिनदारहरु कमजोर हुनु अर्को कारण थियो। गैरकृषि क्षेत्रहरू आर्थिक रूपमा बढी आकर्षक भए। खेती पुरानो पुस्ताले मात्र गर्ने काम बन्न पुग्यो। जमिनदार कमजोर हुँदा श्रम स्वतन्त्र हुने भयो र स्वतन्त्र श्रमले कुल-बंशजमा आधारित राजतन्त्र वा अन्य प्रकारको एकतन्त्रीयलाई होइन, लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने भयो।
७० को दशकमा सुरू भएको शिक्षाको विस्तारले खेती गर्ने पुरानो पुस्ता र आफ्ना हात खेतमा फोहर पार्न नचाहने कल्पनाशील नयाँ पुस्ता तयार गर्यो। यसले पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको खाडल अझ गहिरो बनायो। शहरीया जागिर र कृषि बाहेकका क्षेत्र खुलाउने आर्थिक नीतिमा सरकार असफल भएपछि यो नयाँ पुस्ता अलमलमा पर्यो। आर्थिक वर्ष २००३/०४ सम्म आइपुग्दा बेरोजगारको संख्या ४८ प्रतिशत पुगिसकेको थियो।
नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने जमात भनेको स्वतन्त्र श्रमिक, बेरोजगार युवा, खेतीबाट जिविका उपार्जन गर्न नसकेका गाउँले परिवार, तराईका बढ्दो संख्याका भूमिहीन किसान, पुर्ख्यौली खेती व्यवसायमा निर्भर रहन नसक्ने वा नचाहने, सहरीको सपना र महत्वकांक्षा भएका शिक्षित र श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने युवाहरु थिए।
यहि नै १९९० र २००६ मा सम्पन्न दुवै आन्दोलनको वर्गीय आधार हो। १९९० मा सम्पन्न आन्दोलनमा भाग लिने जमात र माओवादी ‘जनयुद्ध’मा भाग लिने जमातलाई छुट्टाछुट्टै विशेष वर्गका रूपमा हेर्नुको कुनै अर्थ छैन्। दुवै आन्दोलनको वर्गीय आधार उही हो।
माओवादीले शुरूवाती वर्षहरुमा ‘कृषि क्रान्ति’को नारा दिए। ‘मुठिभर सामन्त’को कब्जामा रहेको जग्गा खोसेर ‘प्रगतिशील वर्ग’लाई दिने भनियो। उसै पनि माओवादीको आधारभूमि कृषि क्रान्तिको उद्घोष नै हो। तर, २००१ सम्म आउँदा भने माओवादीले ‘कृषि सम्बन्ध’लाई ‘गरिब किसानको अधिकार’तर्फ मोडे। त्यसपछि सैन्यकरण बढ्दै गएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ले न त ‘गरिब किसान’को कुरा गर्यो न त कृषि सम्बन्ध कै। दुवै मुद्दा छुटपुट रूपमा दस्तावेजमा मात्र उठे। समग्रमा भन्नुपर्दा माओवादी ‘जनयुद्ध’ कुनै वर्गीय युद्ध थिएन। ठूला जमिनदार नभएकाले माओवादीले आफ्ना वर्गीय शत्रु को हुन् भनेर चिन्न सकेनन्। आफू पनि अलमलमा परे र अरुलाई पनि अलमलमा पारे।
तर माओवादीले उठाएको समावेशिताको मुद्दाले जात र जातिबीचको विभेदलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक-सामाजिक संरचनातर्फ धकेल्ने प्रयत्न भने गर्यो। मधेसको राजनीतिकरण र आन्दोलन पनि प्रजातान्त्रिक कदम नै थियो। यी आन्दोलनले विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको अवधारणा स्वीकार गर्न ‘उच्च’ जातका समूहलाई बाध्य पारेको छ। यद्दपी ‘उच्च’ जातका सबै मानिस सम्पन्न र अन्य जातका सबै निमुखा छन् भन्ने होइन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गरी समानता कायम गर्नु अनुवार्य हुन्छ। जन्मका आधारमा हुने विभेद प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन। तर, माओवादी र प्रमुख जनजाती नेताहरु जातीय समानता होइन, नश्लावादमा आधारित जातीय आत्मनिर्णय, अग्राधिकार र ‘अपरिवर्तनीय’ जातीयताको रुपलाई उग्र रुपमा उठाएका छन्। गलत सोच अन्तर्गत जातीय उत्पीडनको औषधि संघीयता मार्फत उठाएका छन्। समानता होइन, जन्मजात पृथकताको झण्डा उचालेका छन्।
३. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विशेषतः परनिर्भर देशमा हुने परिवर्तनमा ठाडो र प्रत्यक्ष असर पर्छ। नेपाल सन् १९५० देखि नै विदेशी ऋण र सहयोग प्राप्त गर्दै आएको मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय र विकासका नीति र विचारधारालाई धेरै मात्रामा प्रभावित गरेको छ। निर्भर राज्यमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र अन्य समूहका दबाबका कारण पनि राज्यका नीतिहरु प्रभावित हुन्छ र राज्यले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्दैन।
कम्युनिष्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिम पेरूमा जनयुद्ध असफलपश्चात् क्रान्तिका निम्ती अर्को देशको खोजीमा थियो। यसले तत्कालीन माओवादी विचारधारा बोक्ने एउटा समूहलाई जनयुद्ध शुरू गर्न निरन्तर दबाबमा राख्यो।
राजनीतिक दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको अनुगमन गर्यो। अझ, जनयुद्धका ११ वर्षसम्म माओवादी नेतृत्वलाई भारतले नै आश्रयस्थल प्रदान गर्यो। धेरैले भारतको षडयन्त्रकारी भूमिका भएको विश्वास गर्छन्। तर, उदार भएर सोच्दा भने नेपाली माओवादीको भारतीय माओवादीसँग सहकार्य नहोस् र उनीहरु पनि राजनीतिक मुलधारमा आउन भन्ने भारतको चाहना होला भन्न सकिन्छ। भारतलाई नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेज’ गरेको पनि आरोप लाग्छ भने केही समय पहिले नेपालको तराईलाई भारतमा गाभ्न भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखले उनका प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा पनि उक्त जासुसी संस्थाका एक पूर्व अधिकारीले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।
भारत नेपालभन्दा शक्तिशाली हुनुको अर्थ भारतले नेपालका सम्बन्धमा चाहेका सम्पूर्ण कुरा पूरा हुन्छ भन्ने होइन। सायद भएको पनि छैन होला। तर, कमजोर राष्ट्रमा हुने राजनीतिक क्रान्ति र शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीचको सम्बन्धलाई यसले प्रष्ट पार्छ।
प्रजातान्त्रिकरण र अगाडिको बाटो
१९९० भन्दा अघिको नेपाली राज्यमा जनता ‘रैती’ थिए र राजा संविधान भन्दामाथि थिए। उक्त राजनीतिक परिवर्तन भन्दा १० वर्ष अघि नै नेपालमा उदारीकरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको थियो। निम्न र मध्यम वर्गले शुरू गरेको आन्दोलनले नै १९९० सालमा राजालाई संवैधानिक दायरा भित्र ल्याएको हो। जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे। तर राजाले नै वास्ताविक रुपमा सेनाको नियन्त्रित गर्थे। जनयुद्धको घोषणासँगै नेपालमा राजा, दल र माओवादीबीच त्रि–पक्षीय द्वन्द्वको शुरूवात भयो।
२००६ मा भएको परिवर्तन १९९० मा सम्पन्न आन्दोलनको सफलता र यसले जन्माएको अन्तरविरोधको परिणाम थियो। देशमा प्रजातन्त्र त स्थापना भयो, तर राज्यले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न सकेन। माओवादीले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ६ वर्षमा नै ‘जनयुद्ध’ शुरू गर्लान र राजाले संविधानलाई कुल्चेलान् भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक दलहरुले सोचेनन । गाउँको सहरिकरणले जन्माएका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएन। न त जातीय आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न वा उल्लेख्य हदमा यस्तो विभेदको धरातल कमजोर बनाउन सक्यो।
अझ, दरवार हत्याकाण्डपश्चात् राजा भएका ज्ञानेन्द्रलाई धेरैले अवैध राजाको रूपमा बुझे भने ज्ञानेन्द्र आफै ‘हार्डलाइनर’ भएर निस्किए। अन्त्यमा, स्वतन्त्र किसान, औद्योगिक मजदुर, कृषि मजदुर, सहरी मध्यम वर्ग र न्यून मध्यम वर्ग आदि राजनीतिक दल र माओवादीको झण्डामुनि आवद्ध भए जसले देशमा गणतन्त्रको स्थापना गर्यो।
पछिल्लो लोकतातन्त्रिक आन्दोलन भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्यो। तर वर्तमान नेपाली राज्यको चरित्र तरल छ। राज्य अझै पुनर्निर्माणको चरणमा नै छ। तर हामीले २० वर्षे लामो अनुभवबाट हेर्यौं भने निश्चित विशेषता बोकेको नेपाली राज्य निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ समाप्त भयो, बृहत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भयो र लागू भयो। ‘जनयुद्ध’ चलाएको माओवादी पार्टीले आफूलाई परिवर्तन गर्दैछ। माओवादी पार्टीको २ पटकको विभाजनपश्चात् मुलधारमा रहेको पार्टीले भने ‘नौलो जनावाद’को नीति त्यागेको देखिन्छ। २०७० को श्रावण र मङ्सिरमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनको निर्णयले माओवादी पार्टी परिवर्तन भएको पुष्टि गर्दछ।
तर संघीयताको संरचना केका आधारमा हुने विषयमा सहमति बनिसकेको छैन । एमाओवादी, तराई-मधेसका पार्टी र ‘जातीय’ पार्टीहरुले जातीय आधारमा संघीयता हुने पर्ने माग राखेका छन् भने अरु प्रमुख दलले पहिचानलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक, वित्तीय, विकास र जलाधारलाई संघीयताको मुख्य आधार बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। संविधानसभालाई सुझाव दिन बनेको आयोगले प्राकृतिक स्रोतमा आइएलओ १६९ मा आधारित अग्राधिकार स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दियो। यसले संघीय राज्यको कार्यकारी प्रमुख विशेष जातिबाट नियुक्त हुनुपर्ने पनि सुझाव दियो। तर यस सम्बन्धमा माओवादीको स्वर अहिले आएर केही मत्थर भएको छ।
यद्दपी आफ्ना दस्तावेजमा पार्टीले अहिले पनि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार हुनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
यस अवधिमा नेपालले धेरै उपलब्धि पनि गरेको छ। १९७० देखि २०१० सम्म आइपुग्दा मानवीय विकास सूचांकमा चीनपछि र आम्दानीरहित मानवीय विकास सूचांकमा ओमानपछि विश्वमा सबैभन्दा बढि उपलब्धि हासिल गर्ने देश नेपाल नै हो। १९९४ र ९५ मा गरिबी ४२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो संख्या २५ प्रतिशतमा घटेको छ। उदारिकरण र प्रजातान्त्रिकरणका असरहरु लामो समयसम्म कायम रहन्छन। यस्ता असरहरु निरङ्कुशतन्त्रको अन्तरालभन्दा बढी समय सम्म जीवित रहन्छन र चर्को रुपमा पुनः उदाउँछन। यस्ता परिवर्तनले नागरिकलाई राज्य प्रणालीको केन्द्रीय रंगमञ्चमा ल्याउने गर्छ, जसले प्रजातान्त्रलाई नै बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
(समाजशास्त्री मिश्रले महेशचन्द्र रेग्मी लेक्चर सेरिज अन्तर्गत दिएको वक्तव्यका आधारमा सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले तयार पारेको लेख)
यो पनि हेर्नुहोस् मिश्रबाट थप
