संविधानसभाले दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा अहिले बहसको विषय बनेको छ। दुईतिहाइले संविधान जारी गर्नु उत्तम विकल्प पक्कै होइन। सकेसम्म शत प्रतिशत सहमतिमा नयाँ संविधान जारी हुनु राम्रो हो। सकिँदैन भने अधिकतम सहमति हुनुपर्छ। तर, ९९ प्रतिशत वा ९० प्रतिशत बिना संविधान जारी गर्नुहुन्न भनेर सधैँ अडकिएर बस्नु पनि राम्रो कुरा पक्कै होइन।
एकीकृत माओवादी लगायतका दलहरुले दुईतिहाइलाई अंकगणित वा अन्य शब्दावली प्रयोग गरी खिल्ली उडाउने गरेको देखिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ संविधान जारी गर्न दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा किन लेखियो?
वास्तवमा दुईतिहाइ भनेको राजनीतिक/कानुनी/नैतिक मान्यता हो। अवश्य पनि पूर्ण सहमति सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर, यसको अभावमा न्यूनतम राजनीतिक/कानुनी बाटो के हो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस्तो बाटो कम्तिमा पनि दुईतिहाइ बहुमत हो। यो पूर्ण म्यान्डेट होइन, तर पर्याप्त म्यान्डेट हो। संविधान जारी भइसकेपछि अध्यावधिक चुनाव हुन्छ, जनताका भावनालाई सम्बोधन गर्ने पार्टीले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्छन् र संविधानका चित्त नबुझ्दो धाराहरु परिवर्तन गर्छन। यही नै लोकतान्त्रिक पद्दति हो।
नेपाल सधैँ संविधान निर्माणमा रुमलिएर बस्न सक्दैन। न त संविधान नै नेपालीको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। नेपालीको समस्या लोकतान्त्रिक अभ्यास, रोजगारी र जीविका चलाउने आम्दानीको स्रोत हो। यसकारण न्यूनतम सहमति कायम गरी संविधानको दस्तावेज ल्याउने हो। जनताको माग र आवश्यकता अनुसार संविधान परिमार्जन गर्दै जाने हो।
संविधान जारी गर्न मुख्य विवाद संघीयतामा छ भनिएको छ। तर, संघीयताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस अहिलेसम्म भएको छैन।
प्रथमत: हामीले खोजेको संघीयता समानताको लागि हो या पृथकताका लागि भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ। लोकतान्त्रिक राज्यको न्यूनतम काम भनेको कानुनी, राजनीतिक, नागरिक समानतालाई तत्काल कायम गर्न सक्नु हो। लोकतन्त्र र जन्मको वा जातका आधारमा हुने असमानता एकैसाथ जान सक्दैन। उदाहरणको लागि दलितपनको अस्तित्वलाई समाजबाट हटाउनु राज्यको आधारभूत कार्य हो, जसलाई थाँती राख्न सकिन्न। एउटा जातिको अवस्था अर्को जातिभन्दा माथि वा तल पर्ने काम नेपाल वा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र अन्य आधारमा हुने असमानताको तत्कालै हल खोजिनु पर्छ। तत्कालै अन्त्य गर्न नसकिने भए ती विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने र कहिलेसम्म अन्त्य हुने हो त्यसको निर्क्यौल हुनुपर्छ। यस्ता कार्यको प्रगति देखिने हुनुपर्छ।
यस प्रसंगमा जातीय आन्दोलनको कुरा पनि उठ्ला। जात भन्नाले राई, लिम्बू वा गुरुङ मात्र होइन, क्षेत्री, बाहुन या मधेसी पनि जाति नै हो। अब प्रश्न उठ्छ, अहिले देखिएको आन्दोलन जातीय समानताको लागि हो या जातीय पृथकताको लागि? मैले पृथकता भन्ने शब्द 'देश टुक्राउने' भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेको होइन। पृथकता भन्नाले राई र लिम्बू वा बाहुन वा नेवार के आधारभूत रुपमै भिन्न छन् त भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्दैछु। विभिन्न जातजाति अरु जातभन्दा तल परे भन्ने कुरा बिल्कुल सही कुरा हो। तर, के समानता भएन भनेर यो आन्दोलन हो? वा पहिला पनि हामी आधारभूत रुपमै भिन्न थियौं, अहिले भिन्न छौं र भोलि पनि भिन्न रहन्छौं र त्यसैकारण हामीलाई राज्य चाहिन्छ भनिएको हो?
कसैले उत्तरमा भन्न सक्छ, हाम्रो आन्दोलन दुवैका लागि हो। यदि दुवैका लागि हो भने अन्य समस्याहरु देखिन्छ। दुवै कुरा हो भने अग्राधिकार किन नलिने वा दुई पटकका लागि मुख्यमन्त्रीको पद किन नखोज्ने? एउटा प्रदेशमा एउटा जातिको बाहुल्य बनाउन अन्य जातिलाई अर्को प्रदेशमा किन नपठाउने? जातिहरु नितान्त पृथक छन् भनेर तर्क गर्ने हो भने मिलेर पनि बस्न सकिंदैन होला। र, यसका लागि प्रदेश पनि पूर्ण रुपमा एक जातीय बनाउनु पर्ने भयो।
अर्को कुरा, पहिचान र सामर्थ्यलाई संघीयताको मुख्य आधार भनिएको छ। यसमा मुख्यतः दुई समस्या देखिन्छन्। पहिलो, पहिचान र सामर्थ्य मात्र हो कि अन्य कुरा पनि छन्? संघीयतामा केन्द्र र त्यसपछिको इकाई वा प्रदेशको बारेमा कुरा भयो। तर, केन्द्र कस्तो हुनु पर्छ भनेर केही बोलिएन। प्रदेश पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा बनाउने भनियो। तर, केन्द्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि निर्क्याल गरिएन। संघीय इकाई चलाउन केन्द्र शक्तिशाली हुनु पर्ने हो। यसैलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनु पर्ने तर्क पनि उठेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई संघीयताको तेस्रो आधारका रुपमा लिनु पर्थ्यो।
पहिचान र सामर्थ्यलाई प्रधानता दिँदै हामीले संघीयताका अन्य मुख्य गुणमा बहस गरेनौं। राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा उठेन। नेपाल दुई अत्यन्त शक्तिशाली मुलुकको बीचमा अवस्थित छ। छिमेकीहरुले हामीप्रति सधैँ उदारभाव राख्नेछन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। समस्याहरु मुख्यतः छिमेकीबाटै आउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षाकाको बहसले हामीलाई उत्तर दक्षिणमा आधारित संघीय प्रदेशहरु निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने थियो। दुई अत्यन्तै ठुला मुलुकसँग जोडिएका कारण प्रदेशहरु छिमेकीहरुसँग निर्भर रहने र विदेशीको प्रभाव क्षेत्र भित्र आउने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। मेरो विचारमा राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा पुनः बहसमा आउनु जरुरी छ।
अब पहिचानतर्फ लागौं। राज्य पूनर्संरचना आयोगले जातीयता, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक तथा ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने भन्यो। तर, यसरी निर्माण गरिएको आधार समस्याग्रस्त देखिन्छ। यी आधारहरुमा जनसंख्याको आधार अटाएको छैन। मिश्रित बसोबास भएको नेपालमा जनसंख्याको वितरण कस्तो छ भन्ने कुरा ख्याल गरिएको छैन। जातीयता अन्य चार तत्वको योग मात्र हो। यसको छुटै अस्तित्व हुँदैन। यिनै चारवटा तत्वहरुको मिश्रण नै जाति हो।
ती चारवटा तत्वलाई हटाएर भनिने जातीयता के हो? जातीय भनेको भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहास होइन र? त्यसैले पाँचवटा तत्वमध्ये राखिएको 'जातीयता' वंशाणुगत, नश्लवादमा आधारित छ। यसलाई हटाउनु पर्छ। तर, अन्य चार तत्वहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ र तिनै चार तत्वलाई अब बन्ने संघीयतामा समावेश गर्नुपर्छ। नत्र 'जातीयता' भनेको रगत र विर्यको कुरा हुने भयो जसले अप्रगतिशील, अप्रजातान्त्रिक र प्रतिगमनकारी अर्थ बोक्छ। अमेरिकामा बसेर नेपालमा जातीय राज्य हुनु पर्ने माग गर्ने मित्रलाई म आग्रह गर्छु, अमेरिकामा नेपालका भन्दा बढी शोषणमा परेका काला जातिलाई जनसंख्या अनुसार ५० मध्ये ४/५ वटा राज्य दिनुपर्छ भनेर लेखेर देखाउनुस्।
अब बाँकी रहेका चारवटा मुद्दालाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नतर्फ लागौं। नेपालको जनसंख्याको वितरण हेर्दा जातिहरु छरिएर रहेका अवस्थामा देखिन्छ। भाषा, संस्कृति आदिजस्ता विविधताहरु मिश्रित रुपमा रहेको पाइन्छ। अहिलेसम्म संघीयतालाई दुई चरणमा मात्र हेरियो। मेरो विचारमा संघीयतालाई कम्तिमा तीन तह वा ४ तहमा हेर्नुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश अनि भनौं जिल्ला र स्थानीय तह। भाषाको कुरा गर्दा नेपाली र मैथिली भाषाका आधारमा मात्र प्रदेश बन्न सकिने देखिन्छ। दुई भाषाको मात्रा ठूलो भू–भागमा घना जनसंख्या छ। त्यसैकारण सबै भाषा र संघीयताका अन्य तीन तत्वलाई सम्बोधन गर्न दोस्रो तहमा होइन तेस्रो तहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
प्रथमतः उत्तर-दक्षिणमा आधारित प्रान्तहरु हुन्छन्। अब, जति प्रदेश हुन्छन ती भित्र निश्चित स्थानहरु हुन्छन्। जहाँ विभिन्न जातिका आफ्ना भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि इलाममा लगभग नेपाली भाषा समान लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग हुनसक्छ। यसका लागि पाँचथरमा सरकारी नोकरी वा विद्यालयमा पढाउन लिम्बू भाषाको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जनकपुरमा सरकारी कर्मचारी हुन मैथिली भाषा जानेको हुनुपर्ने ब्यस्वस्था गर्न सकिन्छ। कर्मचारीले कम्तिमा जनकपुरका मानिसले बोल्ने भाषा जानेको हुनुपर्छ।
विभिन्न भाषा जानेका मानिसहरु सरकारी तहमा भर्ना गर्न सकिन्छ। यसरी चारवटा तत्व र स्वायत्तताका निश्चित कुरा दोस्रो, तेस्रो र चौथो तहमा सम्बोधन गर्ने हो। हामीसँग थामी जस्ता सानो संख्यामा रहेका जातिहरु बस्छन। यसलाई चौथो तहमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजेको हो पहिचानका अन्य चार अधारहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर जातीयताको छुट्टै अस्तित्वलाई होइन।
पहिलो संविधानसभाभन्दा दोस्रोमा आइपुग्दा जातीयताका कुराहरु नरम भएका छन्। पहिला जातीय अग्राधिकार लगायतका कुराहरु थिए। यद्यपि पदमरत्नजीहरू यी कुराहरु उठाउँदै हुनुहुन्छ। 'स्वेच्छाले' एक जातिलाई अर्को प्रदेशमा सार्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। ४० लाख दलितलाई अर्को प्रदेशमा 'स्वेच्छाले' सार्ने कुरा कसरी कल्पना गर्नुभयो उहाँहरुले? तर, अहिले जातीय मुद्दा नरम भएकाले नाम एकल राख्ने कि 'हाइफन' राखेर मिश्रित बनाउने भन्नेमा विवाद छ। तर, विभिन्न जातीय कोणबाट जातीय अधिकार थप्ने सम्भावना भने अहिले पनि छँदैछ।
माओवादीले जातीय आधारमा 'जनयुद्ध' चलाए। उनीहरुलाई मुलुक यसरी नै चल्छ भन्ने लाग्यो। यस्तो कुरा उनीहरुले सोभियत संघ र अलिकति चीनबाट पनि सिके। लेनिनले अलिकति चलाखी गरेका थिए। सोभियत संघमा लेनिनले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र छुटै राज्य घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरे। तर, ती व्यवस्थाहरु एउटा पार्टीको शासनका कारण भएको थियो। जर्जिया, ल्याटिभिया, अजरबैजान, इस्टोनिया आदि सम्पूर्ण क्षेत्रमा शासन गर्ने कम्युनिस्ट या उसको शाखा थियो। एक पार्टीको तानाशाही व्यवस्था अन्तर्गतको आत्मनिर्णय र स्वशासन त मनको लड्डु मात्र थियो। तर, हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था हो र त्यस्तो व्यवस्था सहज छैन। प्रान्तले केन्द्रसँग फरक विचार राख्न र केन्द्रबिरुद्ध लड्न सक्छ। चीनमा नामको मात्र स्वायत्तता छ तर अधिकार छैन। त्यहाँ पनि एक पार्टीको शासन हो। ती देशमा स्वायत्तताका वाचा गर्न सहज थियो किनकि त्यसलाई पूरा गर्नु पर्दैनथ्यो।
माओवादीले युद्धकालमा सोभियत मोडेल प्रयोग गरे। पहिलो, जातीय युद्ध लड्न सहज हुन्छ भनेर र दोस्रो सोभियत मोडेल कम्युनिस्ट विचारधारा हो भन्ने आधारमा उनीहरु अघि बढ्नु भयो। तेस्रो उहाँहरुले तर्क गर्नु होला नेपालमा जात र वर्ग मिसिएको छ भनेर। एक तहबाट हेर्दा मिसिएको पनि सहि हो।
पहाडेले मधेसीलाई मिचेको पनि सहि हो। जातीय राजनीति उच्च जातकाले पनि गरेका हुन्। तर, यी मुद्दालाई टुंगो लगाउन जातीय राज्य खडा गर्नु पर्दैन। समानतालाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। राज्यको नाम मात्र जातीय राख्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन। तर, जातीय नामसँगै जातीय दावाहरु र अन्य जटिलताहरु थपिन्छन। केही गरेर संविधान बन्न असम्भव भयो भने 'हाइफन' राखेर प्रदेशको नामकरण गर्न सकिन्छ। केवल नाममा मात्रमा आपत्ति होइन। नेपालीहरु संविधानको मुद्दामा मात्र सधैँ अल्झेर बस्ने कुरा हुँदैन।
(समाजशास्त्री मिश्रसँग सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा अाधारित)
