घाम पूर्वबाट उदाउँछ । घाम उत्तरबाट वा दक्षिणबाट उदाउँछ भन्यो भने त्यो भनाइ गलत हो तर पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्धमा गर्मी महिनामा पूर्वोत्तर दिशाबाट घाम पर्छ भने जाडो महिनामा दक्षिण–पूर्वबाट। त्यसैले छट्टु मानिसले आफ्नो त्यस्तो भनाइको पुष्टि गर्ने बाटोसम्म पाउँछ।
तर, कसैले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्यो भने? त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार रहँदैन । पुष्टि नै गर्नु पर्यो भने जालझेल र तिकडमको विकल्प रहँदैन। जस्तो कि भन्न सकिन्छः मेरो शब्दकोषमा दिशाहरुको नामाकरण फरक छ, जताबाट सूर्य उदाउँछ, त्यसलाई पश्चिम नै भनिन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालसम्म त्यस्तै करतुत गर्दै आएको स्पष्ट भएको छ।
एक ब्याचमा चालीस र एकपटकमा दुईसय जति बीडीएस कोर्सका विद्यार्थी पढाउने एउटा मेडिकल कलेजमा डेन्टल चेयर रहेछन् ६ वटा।
हिसाब सोझो छः विश्वविद्यालय र काउन्सिलको मापदण्ड पुर्याउने हो भने त्यहाँ एक जना विद्यार्थीका लागि पनि पूर्वाधार पुग्दैन । तर वर्षैपिच्छे काउन्सिल र विश्वविद्यालयबाट अनुगमनमा जाने व्यक्तिहरुले धमाधम एकपछि अर्को वर्ष विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिएको देखियो ।
यो त्यस्तै अवस्था हो जहाँ सिएमए वा दश जोड दुई पढाउन मिल्ने पूर्वाधार भएको कलेजमा एमबीबीएस कार्यक्रम चलाइन्छ ।
अझ दुर्भाग्य त के भने त्यस्तो भेटिएको मेडिकल कलेज अपवाद हुनु त कता कता, नेपालका राम्रा मेडिकल कलेजमध्ये गनिंदै आएको हो ।
किन भयो त यस्तो? केही सम्भावित उत्तरहरु छन्ः
१) काउन्सिल र विश्वविद्यालय अनुगमनमा नै गएनन्, खाली गएको भनेर फर्जी कागजपत्र तयार पारे ।
२) अनुगमनमा त गए तर हेर्नुपर्ने विभागमा पुगेनन्, कलेज सञ्चालकको अतिथि–सत्कार भोगेर फर्के ।
३) अहिलेसम्म जो अनुगमनमा गए, ती सुस्त मनस्थितिका थिए वा अन्धा र बहिरा थिए, वा गणितमा यति कमजोर थिए कि छवटा डेन्टल चेयरलाई छ सय वटा देखे वा उनीहरु सबैले मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेका थिए, वा नशाले चुर भएर बेहोश अवस्थामा अनुगमन गरे ।
४) अनुगमनमा गए, हेरे पनि, यथार्थ देखे तर प्रतिवेदन लेख्ने बेला हरेकचोटि टाइपिङमा गल्ती भयो ।
नागरिकका रुपमा म चाहन्छु यीमध्ये कुनै एउटा उत्तर सही होस् । तर मलाई गम्भीर आशंका छ यी सबै गलत छन् ।
सम्भावित सही उत्तर होः बेड राखेर बिरामी पुर्याएर विद्यार्थी पढाउने दुख गर्नको सट्टा कलेजले थोक मूल्यमा काउन्सिल र विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई र अनुगमनमा जाने प्रत्येक व्यक्तिलाई किन्यो ।
अर्थात् विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलेर काउन्सिल र विश्वविद्यालया पदाधिकारीहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ पारिरहेका थिए र छन् ।
उक्त जानकारीसहित एक अपूर्व रिपोर्ट मिडियामा आएपछि केयु र मेडिकल काउन्सिलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिएको जानकारी अहिलेसम्म मिडियामा आएको छैन । आशा गरौं, त्यो राजीनामा आउने क्रममै छ । तर त्यसो हैन भने थप बदनामी र सार्वजनिक बेइज्ज्तीबाट बच्नलाई भए पनि दुवै निकायका प्रमुखहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु अनिवार्य छ ।
र उनीहरुले राजीनामा दिंदैनन् भने तिनलाई घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्ने जिम्मेवारी पीडित विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको हुन आउँछ । काउन्सिल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र हालसम्म खटिएका अनुगमनकर्ताहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा उभ्याएर निम्न प्रश्न सोधिनु जरुरी छः
१) बी डि एस को पूरा रुप के हो?
२) यो कोर्स कति वर्षको हुन्छ?
३) यो कोर्स सकेपछि विद्यार्थीहरु शरीरको कुन भागको चिकित्सक बन्छन्?
४) यो कोर्समा कति वटा विभाग र उप–विभागहरु हुनछन्?
पहिला तीन प्रश्नको सही जवाफ आउन पनि सक्ला तर चौथो प्रश्नको जवाफ आउन गाह्रै छः नौ फरक फरक विभागका लागि जम्मा चार जना शिक्षक भएपछि बाँकी विभागको अस्तित्व के भयो? तर एउटा काम गर्न भने मिल्छः चार र नौमध्ये कुन ठूलो भनेर अनुगमनकर्ताहरुलाई सोध्यो भने उनीहरुको गणित कमजोर कि नैतिकता भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँछ । साथै एकचोटिमा पाँचै वर्षका गरी चानचुन दुइ सय विद्यार्थीलाई पढाउने अनुमति दिइएकाले विद्यार्थी संख्या २०० ठूलो वा डेन्टल चेयरको संख्या छ ठूलो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ ।
त्यसपछि उनीहरुलाई थप आँकडा दिन सकिन्छ । एक योग्य फ्याकल्टीलाई मासिक एक लाखको सरदर तलब दिने हो र नौ विभागमा कम्तीमा दुई जना फ्याकलटी राख्ने हो भने मासिक खर्च हुन आउँछ अठार लाख, वार्षिक रु करीब सवा दुई करोड । अनि पाँच वर्षमा करीब १२ करोड ।
बीस लाखका दरले मान्ने हो भने २०० विद्यार्थीसित लिइने रकम हुन आउँछः चालीस करोड । त्यो चालीस करोडमध्ये केही लाख खर्चमा किनिएका छ वटा डेन्टल चेयरको खर्च बिरामीको कमाइले नै उठाइहाल्छ भने चार जना फ्याकल्टीले बढीमा लिन्छन् मासिक चार लाख र वार्षिक ३६ लाख । अति उदार भएर हिसाब गर्दा पनि खर्च पाँच वर्षमा दुई करोड नाघ्दैन ।
अब बच्यो ३८ करोड । त्यसको उल्लेख्य हिस्सा अनुगमनकर्ता अनि केयु र काउन्सिलका पदाधिकारीलाई नगए होला भन्ने आधार के?
माफियातन्त्रले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको बेलामा एउटै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भए पनि जसरी आँटपूर्वक मिडियालाई गुहारेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याए, त्यसको सराहना गर्नुपर्छ । आशा छ, अन्यत्रका विद्यार्थीहरुले पनि त्यस्तो आँट गर्नेछन् । किनकि त्यसो नगर्नु भनेको आफ्नो भविष्यलाई, अभिभावकको अपेक्षालाई र नेपालीहरको स्वास्थ्यलाई धोका दिनु हो ।
हालसम्म आम मानिसको जानकारीमा मेडिकल शिक्षाबारे यति जानकारी थियो कि पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी छैनन् तर काम चलाउन मिल्ने स्थिति छँदैछ । फ्याकल्टी नहुनुको कारण ती विषय पढेका मानिस उपलब्ध नै नहुनु हो । बिरामी बढ्दैछन् र मेडिकल कलेजहरुले भौतिक संरचनामा मात्र भए पनि मन खोलेर खर्च गरेका छन् । साथै नेपालबाट पढेका डाक्टरहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा तुलनात्मक रुपमा राम्रो पनि गर्दैछन्, त्यसैले चित्त बुझ्दो नभए पनि कामचलाउ पढाइ त छँदैछ भन्ने बलियो धारणा थियो ।
तर अब स्पष्ट भइसक्यो, मेडिकल कलेजहरुले एकतिर विना फ्याकलटी कोर्स चलाउँछन् भने अर्कोतिर विशेषज्ञ चिकित्सकहरु बेरोजगार छन् वा दयनीय अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । कलेजहरुले भौतिक पुर्वाधार र जनशक्तिमा लगाउनुपर्ने पैसा सुका सुका कटाएर काउन्सिल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई घुस ख्वाइरहेका छन् । अर्थात् विद्यार्थीहरुले तिरेको करोडौं रुपैयाँ शिक्षक र भौतिक पूर्वाधारका लागि जानुपर्नेमा नियामक निकायहरुको खल्तीमा गइरहेको छ ।
तयार भइसकेको पुस्ता बेरोजगार भएर जाँदैछ भने आउने पुस्ताले आधारभुत सीप पनि सिकेको छैन ।
यो अवस्थाको अन्त गर्न गाह्रो छैन । निजी कलेजहरुको नुन नखाएका मानिसहरुलाई मात्र दुई नियामक निकायहरुमा नियुक्त गर्ने हो भने धेरै जसो समस्या यसै हराएर जान्छन् ।
राज्यले त्यो भुमिका निभाओस् वा ननिभाओस् तर अब सञ्चार माध्यमहरु र पीडित विद्यार्थी मिलेर दशकौंसम्म लेनदेनमा चलेको आपराधिक कार्टेललाई पहिचान गरिसकेका छन् र अब यथास्थिति लामो समय टिक्ने छैन । परिवर्तनको शुरुआत हाललाई केयु र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको राजीनामाबाट हुनुपर्छ ।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित रुपमा लेख्छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
