डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको विगतदेखि विभिन्न कोणबाट आलोचना नै हुँदै आएका छन्। अधिकांश त्यस्ता आलोचनाको सार हुन्छ- आन्दोलनका क्रममा सेवा अवरुद्ध हुँदा उपचार नपाएर कोही मर्यो भने त्यसको जिम्मेवार डा. केसी हुनुपर्छ। विगतदेखि नै उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरू त्यही कारण देखाएर डा. केसीलगायत चिकित्सकहरूविरुद्ध अदालत जाने र अदालतले चिकित्सकहरूका कदम रोक्न आदेश दिने गरेका छन्।
स्वभावतः कुनै पनि अन्तर्मानव सम्बन्ध र द्वन्द्वमा हाम्रो विश्वास पद्धति, वैचारिक पक्षधरता अनि आग्रह र पूर्वाग्रहको मिश्रणले हामी कुन कित्तामा उभिने भन्ने निर्धारण गर्छ। अरु कसैले उठाएको आम सरोकारको विषयमा समर्थन वा विरोध जनाउने अधिकार हामी सबैसँग छ।
तर शब्दहरूले जति कुरा बोल्ने गर्छन्, त्यति लुकाउने पनि गर्छन्। मानिसलाई भ्रममा पार्न सफेद झुट बोलिरहनु पर्दैन, सत्यको एउटा अंशलाई लिएर मानिसको ध्यान त्यसमा मात्र खिच्न सके हुन्छ।
उपभोक्तावादीलगायत डा. केसीका आलोचकहरूले टिप्ने गरेको सत्यको अंश के हो भने विगतमा डा. केसीको अनशनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको थियो। तर लुकाइएको सत्य के हो भने अनशन र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध एकैसाथ भएका थिएनन्। अनशनको पहिलो साताभर देशभरको स्वास्थ्य सेवामा कुनै अवरोध आएको थिएन।
तर, राज्यले आफ्नो सनातन चरित्र देखाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको अनशनको कुनै सुनुवाइ गरेन। डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक हुँदै गयो र देशभरका चिकित्सकहरू धर्म संकटमा परे- साविकअनुसार सेवा दिउँ, अन्धो र बहिरो भएको नाटक गरिरहेको राज्यले डा. केसीको अन्तिम साससम्म माग सम्बोधन गर्ने लक्षण देखाएन, सेवा नदिउँ, राज्यबाट पहिल्यैदेखि अपहेलित आममानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने।
त्यही असहजताबीच चिकित्सकहरूले बाध्यतावश कालोपट्टीबाट सुरु गरेर आंशिक रूपमा ओपिडी सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्।
डा. केसी पद वा सुविधाका लागि अनशन बसेका भए, सबैले उहाँलाई बेवास्ता गरेर काममा लागिरहन्थे भन्नेमा दुविधा छैन तर उहाँले लिएको एजेण्डा सबैको भएकाले त्यसमा सबैको ऐक्यबद्धता भएको हो।
गोप्य एजेण्डा नभएको कुनै पनि स्वतन्त्र नागरिकले भन्न सक्छ- त्यो अवरोधका लागि डा. केसी नभएर सरासर राज्य जिम्मेवार थियो। राज्यलाई पहिल्यै थाहा थियो, डा. केसीलाई प्राणत्याग गर्न छाडिदिन सकिँदैनथ्यो। उहाँका माग राज्यको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारपनका कारण सिर्जना भएकाले राज्यले खाली आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर उहाँका मागको सम्बोधन गर्न सक्थ्यो। अनशनको पहिलो साताभरमा त्यसो गरेको अवस्थामा एउटा बिरामी पनि उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैनथ्यो।
तर, पनि राज्य आफैं माफियाहरूसित साँठगाँठ गरेर दुई सातासम्म पर्खेर बस्यो र त्यस्तो असहज स्थिति सिर्जना भयो। भन्नका लागि जसले जे भने पनि स्वतन्त्रता छ। तर, डा. केसीका कदमहरूको निन्दा गर्दै उहाँलाई नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउनुअघि कसैले पनि निम्नप्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ- डा. केसीले अनशन घोषणा गरेपछि मात्र किन उनीहरूमा मानवीय संवेदना जागृत भएर आउँछ? उपभोक्तावादीलगायतका संस्थाहरू तब कहाँ थिए, जब स्वास्थ्यमन्त्रीले देशको समग्र चिकित्सा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने गरी भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेको पार्टी कार्यकर्तालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष बनाएका थिए? कहाँ छन् उनीहरू, जब त्रिविले षड्यन्त्रपूर्वक देशमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर शून्यमा झर्ने गरी आइओएमको अस्तित्व मेट्ने प्रयास गरिरहेको छ?
अझ गजबको कुरा त के छ भने आन्दोलनका बेला एकाध दिन सेवा नपाउने बिरामीहरूका लागि बिलौना गर्ने मानिस कहाँ हराउँछन्, जब हप्ता, महिना र वर्ष हुँदै दशकौंसम्म देशका ८० प्रतिशत मानिसले या त स्वास्थ्य सेवा नै नपाउने या त गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था हुन्छ? के बिरामी अरु बेला उपचारबाट वञ्चित छैनन्? देशको आधा भूगोलमा मुस्किलले एक प्रतिशत चिकित्सक हुँदा उत्पन्न हुने असमानता र त्यसले बढावा दिने रोग र मृत्यु उनीहरूलाई बिझाउँदैन? अनशनका बेला शिक्षण अस्पताल बन्द हुँदा नर्सिङ होममा बिरामी लुटिए भनेर रोइकराइ गर्नेहरू कहाँ हराउँछन्, जब दलका कार्यकर्ताले नियोजित रूपमा आइओएम र वीर अस्पतालजस्ता संस्थालाई धराशायी पार्छन् र दशकौंसम्म लाखौं बिरामी स्तरीय र सस्तो सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्?
डा. केसीका सदाबहार र पेशेवरजस्ता लाग्ने निन्दक र आलोचकहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ, केही दिन वा एक साता बिरामीले सेवा नपाउनु अक्षम्य अपराध हो। तर, सदाका लागि विपन्न बिरामीको उपचारको ढोका बन्द गरिनु सह्य गतिविधि हो। त्यो भएकैले सबै नागरिकले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्यो भनेर डा. केसीले गर्ने अनशन गलत छ भन्ने उनीहरूको निचोड छ।
राज्यको निरन्तर धोखाधडी र अपमानका बाबजुद विगतमा चारचोटी ज्यानको बाजी लगाएर डा. केसीले हासिल गरेका उपलब्धि के छन् र ती कसको हितमा छन् भनेर सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। डा. केसीको प्रयासले अहिलेसम्म यो क्षेत्रको कायापलट पक्कै भएको छैन (अख्तियार र अदालत बाधक बनेर नआएको भए शायद त्यस्तो कायापलट पनि भइसक्थ्यो) तर गल्ली-गल्लीमा बिनापढाइ चिकित्साको डिग्री मात्र बेच्ने धेरै थान पसल खोल्नबाट रोकिएका छन्। कायम मेडिकल कलेजहरू नियामक निकायलाई किनेर भन्दा गुणस्तर कायम गरेर चिकित्सा शिक्षा दिन आंशिकरूपमा भए पनि बाध्य भइरहेका छन्। डिग्री र लाइसेन्स भएका तर ज्ञान र सीप नभएका थप हजारौं चिकित्सकको सम्भावित मारबाट नेपालको जनसंख्या बचेको छ।
यी उपलब्धि तत्काल देखिँदैनन् र अबको अनशन सफल भयो भने त्यसका उपलब्धि पनि वर्षौंसम्म देखिने छैनन्। ती उपलब्धि देख्न त हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट र दशकौंसम्म अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब कुरा आयो आन्दोलनको स्वरूपको। सेवा अवरुद्ध नगर र भद्ररूपमा आवाज उठाऊ भनेर हामीले अरुलाई भन्नुअघि यो कटु यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ- हाम्रो राज्य अन्धो र बहिरो छ। सभ्य र शालीन तवरले उठाइएका आवाज उसले सुन्दैन।
जीवनभर निस्वार्थ सेवा गरेर साख कमाएको मानिस नभएको भए डा. केसी अनशनै बसेको अवस्थामा राज्यले उहाँलाई चुपचाप प्राणत्याग गर्न छाडिदिने थियो। नेपाली समाजमा उहाँले हासिल गरेको उचाइका कारण उहाँका मागको सुनुवाइ गर्न राज्य बाध्य छ। तर, सजिलै त्यस्तो सुनुवाइ गर्ने पक्षमा ऊ छैन किनकि नेपाली नागरिकको स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने अधिकारको सौदाबाजी गरेर राज्यका हर्ताकर्ताहरूले आफ्नो खल्ती भरिरहेका छन्।
त्यसैले आफ्नो अकर्मण्यता, लापरवाही र अपराध ढाक्ने राज्यको एउटै उपाय छ- डा. केसीको अनशन सुरु हुन दिने, माग पूरा नगर्ने, चिकित्सकहरू बाध्य भएर सेवा प्रभावित गर्छन्, अनि उनीहरूको बदनामी हेरेर आफू चोखो ठहरिने।
राज्यको त्यो रणनीतिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चालका रूपमा मिडियामा डा केसीको निन्दा गरेर विचार-विश्लेषणहरू आउनु स्वभाविक हो। बरु त्यसो भएन भने अनौठो माने हुन्छ किनकि शक्तिका भक्त र पुजारीहरूको समाजमा कुनै कमी छैन।
जाँदाजाँदै डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन बसेकाले सेवा अवरुद्ध हुन्छ भन्ने भ्रम मेटाउन सबैले निम्न जानकारी राख्दा राम्रो हुन्छ-
जानकारी १- शिक्षण अस्पताललगायत नेपालभर अघिल्लोचोटि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमा उहाँको भौतिक उपस्थिति भएकाले होइन। उहाँको एजेण्डा सबैको साझा भएकाले र राज्यले उहाँलाई मृत्युतिर धकेल्दा देशभरका चिकित्सकहरूले ऐक्यबद्धताका लागि नैतिक दबाब महसुस गरेकाले हो। राज्यले बाध्य पार्यो भने उहाँ जहाँ अनशन बसे पनि उहाँको बचाउका लागि चिकित्सकहरू उत्रन सक्छन्।
जानकारी २- अस्पतालको सेवा त के आइओएमका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको कार्यक्रमसमेत अवरुद्ध नगरी अनशन बस्ने कार्यक्रम छ डा. केसीको। अरु धेरै मानिसझैं एकथरि बोली र अर्को व्यवहार भएको मानिस उहाँ होइन। अनशन सुरु भएसँगै पठनपाठन र सेवामध्ये केही पनि प्रभावित हुनेछैन भन्ने कुरा भोलि नै स्पष्ट हुनेछ। जहाँसम्म डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएसँगै अदालत आदेशको अवज्ञासमेत गरेर चिकित्सकहरूले सेवा छाड्ने कुरा छ, त्यो प्रत्येक चिकित्सकको व्यक्तिगत विवेक र उत्तरदायित्वबोधको कुरा हो। त्यो अप्रिय निर्णय लिने कि नलिने भन्ने कुराको डा. केसीको अनशन बस्ने निर्णयसित सम्बन्ध नभएर राज्यले उहाँलाई बचाउन पहलकदमी लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरामा भर पर्नेछ।
अब आशा गरौं, राज्यले सेवा अवरुद्ध हुने अप्रिय चरणसम्म अबको आन्दोलनलाई तन्काउने छैन। र स्पष्ट कुरा के हो, सेवा अवरुद्ध भयो भने पनि त्यो डा. केसीका कारण हुने छैन। र, अन्ततः अबको आन्दोलनका देखिने र नदेखिने जति मूल्य सबै पक्षले चुकाउनुपर्छ, त्यसका लागि राज्य र राज्य मात्र जिम्मेवार हुनेछ किनकि उसले सहजै माग पूरा गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै मुठभेडको असहज र अप्रीतिकर बाटो रोजेको छ।
