वामदेव तेस्रोपटक गृहमन्त्री भएर सिंहदरबार पस्दा उनले यसपटक आफ्नो कार्यकाल फरक हुने वाचा गरेका थिए। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका दिन गृह प्रशासन र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, 'म तेस्रोपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दैछु। मैले यसपालि इमेज बनाउनेगरी काम गर्नु पर्नेछ। मलाई यसअघि लगाइएका अनुचित किसिमका आरोपबाट मुक्ति पाउनु छ।' पढ्नुहोस्- (पदवहालीमा वामदेवको गर्जन: यसपाला इमेज बनाउने गरी काम गर्नु छ)
यसअघि उनी वि.सं. २०५३ र २०६५ सालमा गृहमन्त्री भएका थिए। गौतमले आफैँ सकारेझैँ गृहमन्त्रीका रुपमा उनको छवि भने विवादास्पद थियो। २०५४ सालमा उनकै नेतृत्वमा पार्टी फुटेपछि उनलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी भनेर एमालेले टुँडिखेलबाटै घोषणा गर्यो। सामान्य आर्थिक हैसियतबाट राजनीतिमा छिरेका गौतमको यसपालि मन्त्रीका रुपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा उनी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा जति नगद र जिन्सी देखियो, त्यसले पनि गौतमले इमेज सुधार्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखायो। हेर्नुहोस् समाचार-वामदेव, प्रकाशमान, रामशरण, मिनेन्द्र रिजालहरु धनी मन्त्री र वामदेवको सम्पत्ति विवरण यस्तो छ
पदभार ग्रहण गरेका दिनको वाचासँगै वामदेव यसपालि फरक हुन्छन् कि भन्ने धेरैले आशा गरे।
उमेरसँगै जीवनका सत्यहरु उद्घाटित हुँदै जान्छन्। वामदेव जुन उमेरमा छन्, जुन राजनीतिक यात्रा उनले तय गरेका छन् त्यहाँबाट फरक छवि निर्माण गर्न खोज्नु स्वभाविक मानवीय आकांक्षा हो। पार्टीभित्रको समीकरण बदलिँदै जाँदा उनी एमालेमा बलियोसँग पुनर्स्थापित भएका छन्। त्यसले पनि उनमा थप माथि पुग्ने आकांक्षा जागेको पाइन्छ। एकपटक पार्टीको नेतृत्व गर्ने, अवसर मिले सरकारकै नेतृत्व गर्ने सपना बोकेका उनका आँखा कसैबाट लुकेका छैनन्।
मानिसका सपनासँग उसको बाटो बदल्ने तागत हुन्छ। विगतका कमजोरी सच्याउने क्षमता हुन्छ। दुर्भाग्यवश वामदेवका कमजोरी उनको सपनामाथि फेरि हाबी भएका छन्। उनी चुकेका छन्। उनको सार्वजिनक छवि विगतको कार्यकालमा जस्तै धुमिल भएको छ।
सात एआइजीको सिफारिसमा राज्य र राजनीति फेरि एकपटक नांगिएको छ। १३ डिआइजीमध्ये ७ लाई एआइजीमा सिफारिस गर्दा सबभन्दा सक्षम र स्वच्छ छवि भएकालाई सिफारिस गर्नु राज्यको धर्म हुन्थ्यो। र, राजनीतिज्ञको कर्तव्य।
अहिलेसम्मको कार्यक्षमता र प्रहरी संगठनको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा टप सातमा परेकामध्ये राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्र शाह र विज्ञान शर्मा मात्र यसपालिको सिफारिसमा परे।
वरियताक्रम, कार्यक्षमता र आर्थिक स्वच्छ्तामा धेरै तल रहेका अरु चार जना माथि तानिए। यसको सिधा अर्थ राज्य र राजनीतिले चार उच्च प्रहरी अधिकृतमाथि जानाजान अन्याय गर्यो। राजनीतिक र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा र सम्भवतः अरु चलखेलका आधारमा सक्षमहरु फालिए, असक्षमहरु तानिए।
अहिलेको राजनीतिक मुहान २०६३/६३को दोस्रो जनआन्दोलन हो। विगठनको डिलमा पुगेको मुलुक र असान्दर्भिक हुन लागेका नेताहरुलाई पुनर्स्थापित गरेको त्यही जनआन्दोलन-२ ले हो। राजाको शासनलाई उल्ट्याउँदा, लोकतान्त्रिक राजनीति र राजनीतिज्ञहरु पुनर्स्थापित गराउँदा जनआन्दोलन-२ का केही आशा र अपेक्षा थिए- अब राजनीति र राज्य सञ्चालनमा सक्षम र स्वच्छले मौका पाउनेछन्। राजनीतिक र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा पारिने छैन। सकेसम्म राज्यलाई समावेशी बनाइनेछ। राज्य सञ्चालनमा कम सहभागी भएका समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
जनआन्दोलन-२ मार्फत मुखरित नागरिकका यी आकांक्षामाथि पछिल्लो एक महिनाभित्रै दुईपटक विश्वासघात भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सिफारिसमा चुकेको राजनीतिले त्यही गल्ती पुनः दोहोर्याएको छ। एआइजी सिफारिसमा न्यायाधीश सिफारिसजस्तै सक्षमता र समावेशी दुवै सिकार भएका छन्। यसपालि राज्यले कतिसम्म अन्याय गरेको छ भन्ने बुझ्न डिआइजी गणेश राईलाई हेरे पुग्छ। १३ जना एआइजीमा राईबाहेक कोही पनि जनजाति, मधेसी, दलित वा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। समावेशी दर्शनको मर्म के हो भने दुई जनाबीच १९-२० को प्रतिष्पर्धा छ भने उन्नाइसै सही पछाडि परेको जातिलाई छान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् समाचारमा-मापसे जाँचका नायक गणेश राई कोपभाजनमा
तर यहाँ उन्नाइसमा रहेका राईलाई छाडेर पन्ध्र-सोह्रतिर रहेका बाहुन र नेवार उम्मेद्वार छानिए। न्यायाधीश सिफारिसमा जस्तै समावेशी सिद्धान्तको फेरि पनि धज्जी उडाइयो।
प्रगतिशील लोकतन्त्रले नै समावेशीलाई अघि बढाउने हो। हाम्रो राष्ट्रको अनुहार राज्यमा पनि प्रतिविम्बित होस् भनेर प्रयत्न गर्ने हो। हाम्रोजस्तो असमावेशी राज्यलाई समावेशी बनाउन सकिएन भने जातीयताले स्वभाविक रुपमा प्रश्रय पाउँछ।
राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले न्यायाधीश सिफारिसमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य चुकेका थिए। एआइजी सिफारिसमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम चुकेका छन्।
एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको कारण आफू एआइजी सिफारिसमा निष्पक्ष हुन नसकेको जिकिर गृहमन्त्री गौतमले गरेको खबर बाहिर आएका छन्। कांग्रेसले आफ्नो सिफारिस गृहमन्त्रीकहाँ पठाएको साँचो हो। तर, वामदेवले आफ्नै रोजाइका मानिसलाई एआइजी बनाउन सक्षमलाई अन्याय गरेको पनि उत्तिकै सत्य हो।
उनी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हिसाबले एआइजी सिफारिसमा टक्टकिन पाउदैनन्। जिम्मेवारी र जवाफदेहीताबाट पन्छिने रोगले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ग्रसित छ। एआइजी सिफारिस प्रकरणमा गृहमन्त्री गौतमले व्यक्तिगत जवाफदेहीताबाट मुक्ति पाउने छैनन्।
जवाफदेहीताबाट उन्मुक्ति त आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि पाउने छैनन्। वरियताक्रममा एक नम्बरमा भएकै कारण उनी आइजिपी नियुक्त भएका हुन्। त्यही वरियताक्रममा रहेका सिनियर र सक्षमहरुलाई एआइजीमा सिफारिस गर्न अडान लिनु उनको स्वभाविक जिम्मेवारी हुन्थ्यो। प्रहरी संगठनका पक्षमा र थिति बसाल्न उनले आफ्नो अडान नछोडेका भए कमजोर छवि भएका नेताहरुले पेल्नसक्ने थिएनन्। आफ्नै ब्याचका साथीहरुलाई न्याय दिलाउन नसकेर उनीहरुसँग आँखा जुधाउन नसक्ने गरी चुकेका छन् अर्याल। समाचारमा हेर्नुहोस्-एआइजी बढुवा प्रकरणः कहाँ कहाँ भयो धाँधली?
फेरि पनि प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। एआइजी सिफारिसमा अन्याय पनि उनीहरुकै कारण भएको हो। यो त्रूटिपूर्ण सिफारिसविरुद्ध डिआइजीहरु अपिल गएका छन्। अब वामदेव पुनरावलोकन समितिको कठघरामा छन्। लोकसेवा अध्यक्ष कयोदेवी यमीको नेतृत्वमा रहेको पुनरावलोकन समितिमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कानुनसचिव भेषराज शर्मा सदस्य छन्।
सरकारी सेवामा हुने भर्ना र सरुवाबढुवामा थिति बसाल्न लोकसेवा आयोगको लामो र महत्वपूर्ण योगदान छ। नागरिकहरुले विश्वासको आँखाले हेर्ने थोरै राज्यका अंगमध्ये पर्छ, लोकसेवा आयोग। मुख्यसचिव पौडेल सार्वजनिक पदमा बसेर निष्ठा र इमान कायम राखेका औँलामा गन्न सकिने राष्ट्रसेवकमध्ये पर्छन्।
नेपालमा 'ब्युरोकेसी'मा सुधार गर्ने प्रयत्न नभएका होइनन्। प्रहरीको बढुवा सम्बन्धी अहिलेको नयाँ नियमावली नै त्यसको उदाहरण हो। यो नियमावलीले प्रहरी बढुवामा हुने वेथितिलाई सकेसम्म नियन्त्रण गरेको छ।
जति सीमित अधिकार बढुवा समितिलाई दिएको छ, त्यसैमा टेकेर राजनीतिज्ञले बेइमानी गरेका छन्। सायद यही बेइमानीको आशंकाले होला, नियमावलीले पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि गरेको छ।
थोरैमात्र मुलुकमा सुरक्षा अंगका माथिल्ला अधिकृतहरुको बढुवामा अपिल जाने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा यसको कति आवश्यकता थियो भन्ने अहिलेको सिफारिस प्रकरणले पुष्टि गरेको छ।
नियमावलीले पुनरावलोकन समितिलाई सिफारिसको औचित्य हेर्ने र त्यसलाई सच्याएर पठाउनेसम्मको अधिकार दिएको छ। सिफारिसको पुनरावलोकन नेपाल प्रहरीमा कहिलै नबसेको थिति बसाल्ने अहम् कुरासँग जोडिएको छ।
यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने प्रहरी संगठनमा मात्र सीमित रहने छैन। अरु ठाउँमा पनि सञ्चार हुने छ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीति र राजनितिज्ञमा पर्नेछ। अब हामी मनोगत भएर चल्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश उनीहरुले पाउनेछन्।
सामान्यतयाः संसारभरि राजनीतिले ब्युरोक्रेसीको सुधार गर्छ। राजनीति कहिल्यै नसुध्रने देखिएपछि सायद नियतिले राजनीतिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्ने एउटा घटनामा प्रशासकहरुलाई न्यायाधीश बनाएको छ। आयोगका सदस्यहरुको ब्रम्हले पनि सिफारिसमा त्रुटि भेट्टायो भने त्यसलाई सच्याउन पछि पर्ने छैन भन्ने आशा धेरैले जस्तै हामीले पनि गरेका छौँ।
