सर्वोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश बलराम केसीले दलहरुको खुल्लमखुल्ला भनसुनलाई प्रधान न्यायाधीशबाट संविधान विपरित मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका खिलराज रेग्मीले बिना प्रतिवाद स्वीकारेको बताएका छन्।
'संवैधानिक परिषद्ले खुल्लमखुल्ला सोर्स लगाएर तीनजनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्यो,' केसीले भने, 'यी दलहरुको संवैधानिक कुनै हैसियत छैन। उनीहरुले खल्तीबाट दिएको कुरालाई संविधानको धारा ३७ पल्टाएर यो मेरो हो एक्जिक्यूटिभ पावर भन्न सक्नुपर्थ्यो।'
संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्चले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै केसीले रेग्मीले आफूसँग कार्यकारी भुमिका रहेको भन्दै दलहरुको भनसुनलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्। तर उनले संविधानको धारा १०६ विपरित रेग्मी नै प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएको बताए। त्यसैले अहिले संविधान तहसनहस भइसकेको र संविधानको बलत्कार भएको उनले बताए।
पहिलो दृष्टिमै बदर हुने रेग्मीको यो कदमविरुद्ध आफूले रिट तयार गरे पनि अहिले सर्वोचचले रिट दर्ताका लागि नयाँ ल्याएको नियम अनुसार आफू पनि दुर्ब्यवहारमा पर्ने हो कि भन्दै रिट दर्ता नगरेको उनले बताए।
गएको पुस ५ गते भिमसेन पोखरेलले दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशिला कार्कीको विशेष इजलासले रिट दर्ता गर्दा निवेदकले ध्यान दिनुपर्ने २३ बुँदा उल्लेख गर्दै दर्ता प्रक्रियालाई थप जटिल हुने निर्णय सुनाएका थिए।
त्यही निर्णय अनुसार रिट दर्ता अगाडी अधिवक्ता सरस्वती थापा सम्बन्धित कार्यालय जाँदा त्यहाँका कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार भोगेकी थिइन्।
'प्रथम दृष्टिमै बदरभागी हुने संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध रिट लेखेर अदालत लैजान ठीक्क पारेको थिएँ,' केसीले भने, 'अधिवक्ता सरस्वती थापामाथि विपक्षीहरुको प्रमाण माग्न जाँदा हातपात भएको देखेपछि म डराएँ।'
स्वभाविक रुपमा रिटको विपक्षमा प्रधान न्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका खिलराज रेग्मीलाई रिटको विषयमा जानकारी दिन जाँदा आफूमाथि पनि त्यसै दुर्व्यबहार हुने डरले रिट दर्तै नगरी थन्काएको उनले प्रस्टाए।
जीवन नै न्यायपालिकामा गुजारेको आफूलाई त रिट दर्ता गर्न यस्तो गाह्रो छ भने एउटा सामान्य व्यक्ति रिट लिएर आउन नसक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकनलाई बारले विचार गर्नुपर्ने केसीले बताए।
त्यस्तै उनले हालै सर्वोच्च प्रशासनले गरेको छापा र विद्युतिय संचार माध्यमबीचको विभेद संविधानविपरित भएको बताएका छन्। 'प्रेस पास व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर संचारमाध्यमबीच विभेद नगरी,' उनले भने, 'ड्रेसकोड नै नतोकिएको बेला इजलासबाट त्यसरी पत्रकारलाई निकाल्न न्यायाधीशले हुँदैन थियो।'
त्यस्तै पूर्व न्यायाधीश तथा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले व्यवस्थापन गर्ने नाममा रिट दर्ताको नयाँ प्रक्रिया र इजलासमा प्रेसको पहुँच नियन्त्रण गर्न खोजिनु संविधान र मानवअधिकारको सिद्धान्त विपरित भएको बताएका छन्।
'सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ताको प्रक्रियामा फैसला गर्नुभन्दा अगाडी इजलासले एकपटक एमिकस कयुरीको कानुनी सहयोग माग्नुपर्थ्यो,' उपाध्यायले भने, 'यसरी संविधानले नै दिएको अधिकार कुण्ठित गर्नु नाजायज मात्रै होइन, संविधान र मानवअधिकारका दृष्टिले पनि मिल्दैन।'
उपाध्यायले रिट दर्ता मात्रै नभई छापा माध्यमलाई मात्रै पत्रिकामा नाम छापेर पास दिने नियम विभेदकारी भन्दै आफूले त्यो कल्पनै गर्न नसक्ने बताए।
'सर्वोच्चका न्ययााधीशहरुबाटै यो विभेद भयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिन, सर्वोच्चको प्रशासनले यसो गरेको होला, त्यसलाई कामू प्रधान न्यायाधीशले तत्काल सच्याउनु नै उत्तम हो,' उनले भने।
कार्यक्रमका वक्ता वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई सरकार प्रमुख भएकाले उनी मातहतको अदालतले 'उच्च नैतिक चरित्र' को व्याख्या गरेर लोकमानविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न नसक्ने बताए।
संवैधानिक संवादका रुपमा मञ्चले गरेको यो अर्न्तक्रिया आठौंपटक हो। कार्यक्रममा बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठ, मानवअधिकार कर्मीहरु सुशील प्याकुरेल, सुवोध प्याकुरेल, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले लगायतले रिटमाथि लगाइएको बन्देज र पत्रकारहरुमाथि गरिएको दुर्व्यवहार तथा नियन्त्रणको विरोध गरेका थिए।
उनीहरुले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् पछि नै लगातार यस्ता निर्णय सर्वोच्चबाट आउनु 'बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक' जस्तै भएको बताए ।
