कानुनी शासन उपहासको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, एसएसपी रविराज श्रेष्ठलाई सरकारले दिएको उन्मुक्ति । झट्ट हेर्दा श्रेष्ठलाई सरकारले अवकाश दिएर कारबाही गरेजस्तो देखिन्छ । तर, जुन गम्भीर अपराधमा उनी संलग्न थिए, त्यसको कारबाही अवकाश हुनै सक्दैन । विद्यमान कानुनअनुसार श्रेष्ठ भविष्यमा अयोग्य हुने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त, जेल चलान र उनले तस्करी गर्न लागेको १ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्राको दोब्बर बिगोको भागिदार हुने थिए । तर, प्रहरी नेतृत्व र सरकार सञ्चालन गरिरहेको ‘प्रशासनिक नेतृत्व’ले उनलाई ‘ससम्मान’ बिदा गर्यो, पेन्सन र अन्य सुविधासमेत पाउने गरी । निर्धोलाई कानुन भन्ने भनाइ पुष्टि गर्दै सोही तस्करी काण्डमा मुछिएका प्रहरी हवल्दार शोभित कार्की भने जेलसजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्र भनेकै कानुनी शासन हो । जबकि हाम्रो लोकतन्त्रमा यही चिजकै सर्वाधिक अभाव छ । र, यो निरन्तर खस्किँदो छ । अझ बिडम्बना त के छ भने राजनीतिक नेतृत्व आफैं कानुनी शासनको क्षयीकरणको कारण बनेको छ ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा नागरिकहरू सडकमा आएर राजाको शासनबिरुद्ध हस्तक्षेप गर्दा एउटा अपेक्षा राखेका थिए– राजनीतिक पार्टीहरूले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्नेछन् र देशमा सुशासन तथा कानुनी राज्यको सुरुवात हुनेछ ।
नागरिकहरुका ती अपेक्षा चकनाचुर भएका छन् । माओवादीहरु खुला राजनीतिमा आएपछि स्थिति झनै बिग्रेको छ । उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउँदा हामीले शान्तिसँग कानुनी शासन साटेजस्तो भएको छ । तर, दोष माओवादीको मात्र होइन । सबै पार्टी र तिनका नेताहरुको मूलचरित्र एउटै छ । निजी स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका अगाडि उनीहरु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको सहजै सम्झौता गर्छन् । त्यसमा न नागरिकहरुको भावनाको ख्याल गर्छन्, न लोकलाजको । अख्तियारको प्रमुखमा अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी कारबाही गरेको लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिस राजनीतिक नेताहरुले २०६२–६३ को जन आन्दोलनको भावनामाथि गरेको क्रुर व्यंग्य हो ।
एसएसपी श्रेष्ठले गम्भीर सजायबाट भारी छुट यस्तो बेला पाएका छन्, जुन बेला देशको बागडोर प्रधानन्यायाधीश र पूर्वसचिवहरूले थामेका छन् । श्रेष्ठको सजाय छुटको सिफारिस आइजिपी कुबेरसिंह राना स्वयम्ले नै गरेर पठाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याराहरुमाथि कारबाही गर्ने इन्स्पेक्टर विनोद शर्मालाई उल्टो दण्डित गरेर धुमिल भएको रानाको छविमा श्रेष्ठको उन्मुक्तिले कालो धब्बा थपेको छ । गृह मन्त्रालय नेतृत्व आइजिपीले नै त्यस्तो सिफारिस गरेपछि हामीले के गर्ने भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै छ कसलाई थाहा छैन, गृहको स्वीकृतिबिना आइजिपीले त्यस्तो सिफारिस गर्न सक्दैनन् भनेर ?
ब्युरोक्रेसी राजनीतिक नेतृत्वको असमक्षताको, उसको भ्रष्ट आचरण र लाचारीको आलोचना गरेर कहिल्यै थाक्दैन । राजनीतिले गर्दा ब्युरोक्रेसी बिग्रिएको, कानुनी शासनको अवहेलना भएको भन्ने उनीहरुको सदावहार आरोप हो । निश्चय नै राजनीतिज्ञहरुका बाध्यता ब्युरोक्रेसी र न्याय सेवामा बसेका मानिसहरुको भन्दा धेरै हुन्छन् र कानुनी शासनप्रतिको उनीहरुको प्रतिबद्धता कम हुन्छ । तर, श्रेष्ठले पाएको उन्मुक्तिले हाम्रा न्यायमूर्ति र वरिष्ठ प्रशासकहरुको कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कति खोक्रो छ भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ ।
