अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई भने, अनियमितताको सबै हिसाबकिताब बुझाइहाल्नुस्
काठमाडौं, चैत २४ (सेतोपाटी)– विगत चार वर्षका सरकारहरूबाट भएका ‘भ्रष्टाचार’ र आर्थिक अनियमितताबारे सार्वजनिक टिप्पणी भइरहँदा राष्टपतिले यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आफ्नो आक्रोशयुक्त चासो शुक्रबार आगामी बजेटबारे छलफल गर्न आएका अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसमक्ष स्पष्टसँग राख्दै मन्त्रालयहरुले तज्बिजी रकम निकासाका नाममा थुप्रै आर्थिक अनियमितता गरेको प्रसंग उठाएर त्यसको सम्पूर्ण हिसाबकिताब आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
बजेटसम्बन्धी बाध्यकारी रातो किताब नछापिएको र बजेटसम्बन्धी आयव्ययको हिसाबकिताब जनतासमक्ष पारदर्शी रुपमा पु¥याउने प्रचलन पनि बन्द भएकाले त्यसमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्टपतिले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न पनि अर्थमन्त्री शंकर कोइराला र अर्थसचिव शान्ताराम सुवेदीलाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘अहिलेसम्म एनजिओ र अन्य संस्थाहरुलाई कति रकम दिनुभएको छ र कुन नियमअन्तर्गत त्यस्ता रकम निकासा भएका हुन् ?’ राष्टपतिले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई सोधेको स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ ।
खासगरी बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नीतिनियम विपरीत र तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारी ढुकुटीबाट व्यक्ति र निजी संस्थाहरूलाई विभिन्न मात्रामा रकमहरु निकासा गरिएका तथ्यहरू बाहिर आएपछि राष्टपतिले पहिलोपल्ट आर्थिक अनियमितताका विषय उठाएका हुन् । तर, यस्ता अनियमितता या भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न आयोग गठनबारे भने राष्टपतिले सुझाव दिएनन् ।
मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै पनि रकम दिने नगरेको र त्यस्ता निर्णयहरू क्याबिनेटले गर्ने गरेको जवाफ दिएपछि राष्टपतिले उसो भए विगत चार वर्षमा भएका त्यस्ता निकासाको जानकारी अविलम्ब दिनुस् भनी ठाडो आदेश दिए ।
बजेटकै प्रस्तुतिका विषयमा भने राष्टपति निकै सकारात्मक थिए । उनले ६९–७० को बाँकी अवधिका लागि आउने बजेटलाई पूरक बजेटका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा सम्पूर्ण आर्थिक वर्षको एकीकृत बजेट ल्याउन आग्रह गरे । साउन १ गतेबाट सुरु हुने ७०–७१ आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउन पनि उनले सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-06 09:36:27
