सर्वोच्च अदालतले पत्याउनै नसकिने गरी रेडियो, अनलाइन र टेलिभिजनका पत्रकारलाई इजलास प्रवेशमा रोक लगाएको छ । अदालतमा पत्रकारको प्रवेश व्यवस्थित गर्ने नाममा सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी छापाबाहेक सञ्चारमाध्यमका पत्रकारको अस्तित्व अस्वीकार गरेको हो ।
जेठ ५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सर्वोच्चले पत्रिकामा कार्यरत १६ पत्रकारलाई मात्रै दैनिक इजलासमा प्रवेश हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चले निकालेको त्यो सूचनामा किन एकजना पनि रेडियो, अनलाइन र टेलिभिजनका पत्रकार अटाएनन् ?
तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतमा लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ भइरहँदा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले कान्तिपुर संवाददाता घनश्याम खड्कालाई बुट्टेदार टिसर्ट लगाएको भन्दै इजलासबाट बाहिरिन निर्देशन दिए । त्यसलगत्तै खड्काले मुद्दाको बहस सकिएपछि लालको च्याम्बरमा गएर सोधे, ‘श्रीमान् अदालतको डे्रसकोड के हो ?’ लालले बताउन सकेनन् ।
सर्वोच्च प्रशासनले त्यही घटनाको पृष्ठभूमिमा १६ जना पत्रिकाका पत्रकारको नामै प्रकाशित गरी उनीहरूबाहेक अन्य व्यक्तिलाई इजलास प्रवेश सहज नभएको जानकारी दियो । न्यायाधीश र पत्रकारबीचको यो घटनाकै भोलिपल्टदेखि अदालत प्रशासनले पत्रकारलाई इजलासमा प्रवेश नियन्त्रण गर्न थाल्यो । उपलब्ध गराइएको पासबाट पत्रकारहरूले प्रवक्ताको कोठासम्म मात्रै प्रवेश पाउने भए ।
प्रशासनले उर्दी जारी गर्यो, ‘अब हामी पत्रकारहरुको प्रवेश व्यवस्थित गर्न नयाँ पास व्यवस्था गर्छौं ।’ अदालतको सुरक्षाका हिसाबले व्यवस्थित गर्न खोज्नु राम्रो हो । हामी पत्रकारहरु सर्वोच्चको नयाँ नियमअनुसार बन्ने पासका लागि सर्वोच्च प्रशासन धाइरह्यौं । यहीबीच प्रशासनले दैनिक आउने छापाका पत्रकारबाहेक रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका पत्रकारलाई पास नदिने खालका संकेत दिँदै थियो ।
हामी इजलास जाने पासबारे बुझ्न कहिले कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, कहिले रजिष्ट्रार लोहितचन्द्र शाह त कहिले प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल र सहप्रवक्ता हेमन्त रावलको कोठामा गइरह्यौं । उनीहरू कसैले हामी अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनलाई प्रेस पास दिँदैनौं भन्ने कुरा गर्नुभएन । छिट्टै व्यवस्थित गर्दै छौं भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशले रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारले प्रवक्ता र प्रवक्ताले सहप्रवक्तालाई देखाउने काम भयो ।
अन्ततः सर्वोच्चले जेठ ५ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै पेटबोलीमा भन्यो, अदालतका इजलासमा सहज पहुँच दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई मात्रै हुनेछ ।
तीबाहेक अन्य पत्रकारले मूलगेटबाट छुट्टाछुट्टै इजलास जान प्रत्येकपटक छुट्टै पास लिनुपर्ने छ । क्षणक्षणमा समाचार उपलब्ध गराउनुपर्ने रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका लागि यो व्यवस्था ज्यादै अव्यबहारिक छ । दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई प्रत्येक दिन समाचार चाहिन्छ, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका पत्रकारलाई त प्रत्येक घन्टा र प्रत्येक क्षण समाचार प्रसारण र प्रकाशन गरिरहनुपर्छ ।
संविधानको धारा व्याख्या गर्दै समानताको हकबारे वकालत गर्ने सर्वोच्च आफैँले पत्रिका र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनका पत्रकारबीच असमानता देखाएको छ ।
जब विभिन्न बहानाबाजीमा सूचनामा बन्देज लगाउन खोजिन्छ तब कुनै पनि निकायको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाउने प्रसस्त ठाउँहरू भेटिन्छन् । संविधानमा समावेश गरिएको मौलिक हकअन्र्तगत धारा १५ ले सञ्चारमाध्यम भनेर छापा, रेडियो, टेलिभिजन र पछिल्लो समय अनलाइनलाई समेत स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो बेला हाम्रै सर्वोच्च अदालतले भने छापाबाहेकका सञ्चारमाध्यमको भूमिका अस्वीकार गर्नु जायज हो ?
हुन त सर्वोच्चले यी सबैबारे बेखबर रहेर पत्रकार प्रवेशलाई असहज बनाउन खोजेको होइन, व्यवस्थित बनाउने नाममा पत्रकारहरूलाई सूचनाबाट बञ्चित गर्न खोजिएको स्पष्ट छ ।
विकसित मुलुकमा इजलासका बहसहरु अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट लाइभ ब्रोडकास्ट भइरहँदा हाम्रो देशमा यिनै नयाँ प्रविधिका मिडियाको अस्तित्व बेवास्ता गर्दै सूचनामा यिनीहरूको पहुँच संकुचित बनाउन खोज्नुले सर्वोच्चको संकुचित मानसिकताबाहेक अरु केही देखाउँदैन ।
अमेरिकामा अघिल्लो वर्षमात्रै ८० वर्षको इतिहास बोकेको न्यूजविक साप्ताहिक पत्रिका अनलाइन संस्करणमा मात्रै आउने गरी बन्द भयो । बेतारे दुनियाँमार्फत् क्षणभरमै व्यक्तिको हातहातमा सूचना पुग्ने भएपछि बिस्तारै थुप्रै पत्रपत्रिकाले आफूलाई मल्टिमिडियामा विकास गर्दै लगेका छन् । मल्टिमिडियामा रेडियोमा जस्तै आउने अडियो, टिभीमा आउने भिडियो र फोटोहरुले स्थान पाउँछन् ।
अनलाइनले विकसित मुलुकमा पत्रपत्रिकाको स्थान विस्थापित गर्न थालेको छ भने निकट भविष्यमै रेडियो र टेलिभिजन सामग्रीहरू पनि अनलाइनमार्फत् नै सार्वजनिक हुनेमा शंका छैन । कतिपय रेडियो र टेलिभिजन त अहिल्यै अनलाइनबाट मात्रै प्रसारित भइरहेका छन् ।
नयाँ प्रविधिको विकाससँगै आएका नयाँ मिडियालाई हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालत र त्यसको प्रशासनले स्वीकार गर्न नसक्नु लज्जास्पद भएको छ ।
सर्वोच्चले आईतबार प्रकाशित गरेको सूचनामा भनेको छ, ‘अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरुको प्रवेश निषेध गरिएको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूको निजी च्याम्बरमा केही दिनपहिले पत्रकार प्रवेश गरी विवाद गरेको विषयले अदालतको हालको सुरक्षा व्यवस्थामा पुनव्र्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।’
न्यायाधीशको निजी चेम्बरमा पत्रकार र न्यायाधीशबीच भएको घटनाले विवादमा उत्रेका दुई व्यक्तिबाहेक अन्यलाई प्रभाव पार्न नहुने हो । तर, त्यही निहुँमा टेलिभिजन, रेडियो र अनलाईनका पत्रकारलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले पासबाटै बञ्चित गरिनु न्याय दिनुपर्ने निकायले नै अन्याय गरेकोबाहे केही होइन ।
म आफैं ४० महिनादेखि अदालतको रिपोर्टिङ गर्दै आएको छु । समाचार सम्प्रेषण गर्दा अदालतको संवेदनशीलताबारे राम्रै हेक्का राख्छु । तर नागरिक दैनिकमा काम गर्दा अदालत जति उदार थियो अहिले सेतोपाटीमा काम गर्दा त्यति उदार महसुस गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकार भएकै कारण अन्य पत्रिकाका पत्रकार सरह प्रेसपास उपलब्ध नगराउनुले सर्वोच्चकै मानमर्दन गरेको छ ।
यस्तो घटनाक्रमले सधैँ पत्रकारको नजरमा न्यायपालिका तारो बन्ने र न्यायपालिकाको नजरमा सञ्चारमाध्यम तारो बन्ने गर्छ । जसको प्रतिफल लोकतन्त्रका पहरेदार मानिने यी दुबै निकायका लागि घातक हुन्छ ।
सर्वोच्चले आइतबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको सूचना यस्तो छ,
पत्रकारहरुको प्रवेश पास सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको सूचना
सर्वोच्च अदालतमा समाचार संकलनका लागि दिनहुँ आउने पत्रकारहरुको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले देहाय बमोजिमका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका संवाददाताहरुलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट प्रवेश पास उपलब्ध गराईएको छ र अदालतमा रिपोर्टिङ्गका लागि कहिले काँहि आउने अन्य छापा तथा विद्युतिय संचार माध्यमका संवाददाताहरुका लागि सम्बन्धित संचार संस्थाले दिएको परिचयपत्रको आधारमा सर्वोच्च अदालतको मुल प्रवेशद्वारमा रहेको सुरक्षा युनिटबाट उपलब्ध गराइने प्रवेश पासको आधारमा इजलासमा प्रवेश दिने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।
अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरुको प्रवेश निषेध गरिएको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूको निजी च्याम्बरमा केहि दिन पहिले पत्रकार प्रवेश गरी विवाद गरेको विषयले अदालतको हालको सुरक्षा व्यवस्थामा पुनव्र्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरुको अदालत प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रवेश पासको व्यवस्था गर्दा केहि दिन पत्रकारहरुको प्रवेशमा केहि असजिलो हुन गएको भए पनि कुनै पनि पत्रकारहरुलाई अदालत प्रवेशमा कहिल्यै रोक नलगाईएको र त्यसरी रोक लगाउने अदालतको कुनै नीति पनि नभएको व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सबैमा जानकारी गराईन्छ ।
अदालतको स्वतन्त्रता, मर्यादा, सुरक्षा संवेदनशिलता र व्यवस्थापकिय सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको यस किसिमको प्रवेश पास सम्बन्धी व्यवस्थालाई संवद्ध सबैले सकारात्मक रुपमा लिई पत्रकारहरुबाट सदाझै यस कार्यमा पनि अदालतलाई सहयोग गर्न र अदालतका कामकारबाहीहरु प्रति बढी संवेदनशिल भई जिम्मेवार र मर्यादित ढंगबाट सहि, यथार्थ र सत्य तथ्य समाचारहरु सम्प्रेषण गर्न संबद्ध सबै पत्रकारहरुमा यसै सूचनाद्वारा अनुरोध गरिन्छ ।
हाल सम्म प्रवेशपास जारी गरिएका पत्रकारहरुको नामावली ।
- श्री शोभा शर्मा हिमालय टाईम्स दैनिक
- श्री दुर्गा दुलाल कारोबार दैनिक
- श्री चेतबहादुर सिंह कान्तिपुर दैनिक
- श्री उत्तरा घिमिरे अभियान दैनिक
- श्री गनी अन्सारी दि रिपब्लीका अंगेजी दैनिक
- श्री मदन गौतम राष्ट्रिय समाचार समिति (रा.स.स)
- श्री नारायण काफ्ले नयाँ पत्रिका दैनिक
- श्री लिलाधर उपाध्याय दि राईजिङ नेपाल अंग्रेजी दैनिक
- श्री प्रणव खरेल दि काठमाडौं पोष्ट अंग्रेजी दैनिक
- श्री विकास भट्टराई नेपाल समाचार पत्र
- श्री दिनेश गौतम नागरिक दैनिक
- श्री डिल्ली आचार्य राजधानी दैनिक
- श्री घनश्याम खड्का कान्तिपुर दैनिक
- श्री कुमार विवेकानन्द मिश्र गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक
- श्री अनन्तराज लुईटेल दि हिमालयन टाईम्स अंग्रेजी दैनिक
- श्री यम विरही अन्नपूर्ण पोष्ट
सर्वोच्च अदालत, प्रशासन शाखा
