दुरसंचार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पुरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकिकृत लाइसेन्स -अनुमति पत्र_ दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो भन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको आजको कान्तिपुरमा खबर छ । युटिएलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वापतको सबै रकम नतिरेपनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा मन्त्रीपरिषबाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त दुरसंचार प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केहि क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भएपनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पस्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले युटिएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण संचालक समितिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई हवाला दिदै काम गरेको छ ।
प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले युटिएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेवसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषले गरेको अन्य निर्णय राखेपनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दुरसंचार प्राधिकरणले आफ्नो संचालक समितिको निर्णय मासिक रुपमा वेभसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेभसाइटमा पनि राखेको बताए ।
पूर्वाञ्चल बाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जिएसएम र भिस्याट प्रणाली मार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेभसाइटले पनि दुवै सेवा मार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकिकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तात्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविस मध्ये २५ वटा जिल्ला भित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केहि समयमै झा अध्यक्षका लागि आयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको अझै फैसला भएको छैन ।
