नेपाल आयल निगमले पाँच दिनअघि उद्योग र ठुलन परियोजनालाई प्रेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न दिने निर्णय ग¥यो । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान र महासचिव विश्व अर्याल फाइल बोकेर आफैंंनिगम धाएर निर्णय सदर गराए । वाणिज्यसचिव तालमणि जोशीदेखि निगमका निमिक्त कार्याकारी दिर्नेशक शुरेश कुमार अग्रवाल सम्मलाई मनाएर उनिहरूले सो निर्णय गरेका थिए । आजको नागरिकमा खबर छ ।
‘आपूर्तिमा कुनै समस्या नपनेगरि तेल विक्री गर्न दिने निर्णय भएको हो,’ निगमका प्रबक्त शिवप्रसाद पुडासैनिले भने, ‘यो खासै ठुलो निर्णय होइन ।‘
निगममा भएको यो निर्णय सामान्य भएपनि ‘आर्थिक चलखेल’ बिना यो सम्भव थिएन । निगममा हुने सामान्य फाइलदेखि एसोसिएसनले लैजाने समुहिक स्वार्थको मुद्दामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘निगममा संस्थगत तहमा भ्रष्टाचार छ । वर्षौदेखि चल्दै आएको यो क्रमलाई रोक्न कुनै पनि सरकारले सकेनन्’ निगमका एक पूर्व कार्याकारी निर्देशक भन्छन्, बाहिर देखिएको भन्दा धेरै ठुलो आर्थिक लेनदेन भइरहेको छ । यो नियनत्रण होला जस्तो नै देखिदैन ।’
स्रोतका अनुसार प्रेट्रोलियम कारोबारका संगठन मार्फत हुनेसंस्थागत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा छ । पेट्रोलियक कारोबारसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले संगठन डिलर्स एसोसिएसन, ट्याङ्कर ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास संघले नै निगमको भ्रष्टाचार संस्थागत गर्दै आएका छन् ।
