प्रहरीको भर्ना र बढुवालाई पारदर्शिता ल्याउन बनाइएको सामान्य सिद्धान्त र प्रहरी नियमावली आपसमा बाझिँदा संगठनमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । जेठ ९ गतेभित्र प्रहरी नियमावली–२०४९ संशोधन भएन भने बढुवासमेत रोकिने आजको नागरिकमा खबर छ ।
सिद्धान्तअनुरुपको नयाँ नियमावली मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय पुगिसकेको छ । चैत दोस्रो साता पठाइएको मस्यौदा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । अहिले भर्ना रोकिएको र दुई साताभित्र प्रस्तावित मस्यौदा पारित नभए बढुवा पूरै रोकिने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, लोकसेवा आयोग, गृह र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहितको टोलीले सामान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको नयाँ नियमावली मस्यौदा गृह सचिव नविन घिमिरेको टेबलमा पुगेर अड्किएको स्रोतले बतायो ।
एआइजी बढुवाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि उसले नियुक्ति र बढुवा गर्दा प्रहरी सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन भर्ना र बढुवालाई नेपालको अन्तरिम संविधानअनुसार लोकसेवाको परामर्शमा सामान्य सिद्धान्त बनाई लागू गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो ।
प्रहरीको सरुवा, बढुवा र भर्ना प्रक्रिया पटकपटक विवादमा आउने गरेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृहकै पहलमा प्रधान कार्यालयले गत मंसिर १० गते ‘प्रहरी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त–२०६९’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर, त्यो प्रहरी नियमावलीसँग बाझिएको छ ।
प्रधान कार्यालयस्रोतका अनुसार सिद्धान्त लागू भएको मितिदेखि नै प्रहरी भर्ना सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । बढुवामा तत्काल सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित हुने भन्दै गृह र प्रधान कार्यालयको सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी ६ महिनापछि मात्रै लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
‘भर्नामा नयाँ सिद्धान्त लागू भइसकेकाले तत्काल नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि नयाँ नियमावली पारित नभएसम्म भर्ना गर्न सकिँदैन,’ जानकार एक प्रहरी अधिकारीले भने‘ जेठ ९ गतेभित्र सिद्धान्तअनुसारको नयाँ नियमावली आएन भने बढुवा पनि पूरै रोकिन्छ ।’
स्रोतअनुसार सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको भर्ना प्रक्रिया र हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी नियमावलीको प्रावधान आपसमा बाझिएका छन् । नियमावलीमा प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षक पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक र खुल्लाबाट आधा–आधा गर्ने व्यवस्था छ । सामान्य सिद्धान्तमा निरीक्षकमा खुल्लाको प्रतिशत १० बिन्दुले बढाएर ६० पु¥याउँदै आन्तरिक ४० मा झारिएको स्रोतले बतायो । सहायक निरीक्षकमा चाहिँ आन्तरिक ६० र खुल्ला ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।
