काठमाडौं, वैशाख २२ (सेतोपाटी)– राष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिशविरुद्व उठेका आवाजको कदर गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । त्यस्तो निर्णय संविधानले राष्ट्रपतिलाई तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र लिने उनले जानकारी गराए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका नागरिक अगुवाहरूलाई राष्ट्रपतिले त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।
नागरिक अगुवाहरूले संवैधानिक परिषद्को सिफारिश नै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए । साँझ ७ बजेदेखि एक करिब एक घन्टा भेटका क्रममा उनीहरूले अख्तियारकै मुद्दा खेपेका र जनआन्दोलनको दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नहुने दलिल पेस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा तोकिएअनुसार योग्यता कार्कीको नभएको तर्क गरेका थिए । ‘कम्तीमा २० वर्ष निजामति सेवामा काम गरेको व्यक्ति मात्र अख्तियार आयुक्त हुनसक्छ,’ थापाले भने, ‘उनले १७ वर्ष मात्र निजामति सेवामा काम गरेका छन्।’
संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू ६/६ वर्षदेखि अल्झिरहेकोमा विवादबीच १ घन्टामै टुंगो लागेकाले पनि निर्णय शंकाको घेरामा परेको थापाले बताए। कार्कीको नियुक्ति फिर्ता नगरेसम्म सोमबार अपराह्नदेखि धर्ना कार्यक्रम घोषणा गरेका नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपतिलाई भने, ‘राष्ट्राध्यक्षका रूपमा जनआवाज सुनुवाइ गर्नुपर्यो।’
अगुवाहरूले लोकमानको नियुक्ति नगर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पढेर सुनाएका थिए ।
यसबीच कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आइतबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।
