पूर्व निर्धारित समय अनुसार आइतबार दिउँसो १ः३० बजे संवैधानिक परिषद् बैठक सुरु भयो । बैठकले दुई बजेसम्म निरन्तरता पायो ।
परिषद् बैठक बीचमै फेरि गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठक आधा घन्टा चल्यो । विभिन्न व्यक्तिको चहलपहल प्रधानमन्त्री कार्यालयभरि छायो । तर बाहिर परिषद् निर्णयबारे सूचनाका लागि बसेका दुई दर्जन पत्रकार बैठकबारे बेखबर रहे ।
‘अब फेरि परिषद् बैठक सुरु भयो रे,’ पत्रकारहरु ‘रे’का आधारमा अड््कलबाजी काटिरहे ।
आधा घन्टा कुरेपछि परिषद् सदस्य कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा बाहिरिए । पत्रकारहरुले उनलाई घेरे, ‘बैठकले के निर्णय गर्यो ?’ शर्माले यति भने, ‘भयो भयो, सबै ठाउँमा भयो ।’
शर्माले बैठकबारे दिएको यो सूचना पत्यारिलो कि अपत्यारिलो, भेउ पाउन सकिएन । यतिकै भरमा अफिसमा सूचना टिपाउन पनि सकिएन ।
बाहिर फेरि अर्को हल्ला आयो, परिषद् बैठक त सकिइसक्यो रे । तर आधिकारिक सूचना दिने सम्बन्धित व्यक्ति कोही भएन ।
पत्रकारहरु आआफ्नो स्रोत प्रयोग गर्न थाले । साढे तीनबजे बैठक सकियो भन्ने खबर आए पछि पत्रकार आधिकारिकताको लागि बाँकी परिषद् सदस्य कुरेर बसे । निकै बेरपछि परिषद् सदस्य ऋद्धिबाबा प्रधान बाहिर निस्किइन् । कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् ।
त्यसको १५ मिनेटमा फेरि मन्त्रीद्वय माधवप्रसाद घिमिरे र माधव पौडेल बाहिर निस्किए । घिमिरेले पत्रकारलाई बक् फुटाएनन् । निन्याउरो अनुहारमा निस्किएका पौडेलले सकेसम्म बोलेनन् । त्यहीबीच पत्रकारहरुमा हल्ला चल्दै थियो, ‘पौडेल नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर निस्किए रे ।’ पत्रकारले पौडेललाई त्यही सोध्न चारैतिरबाट घेरे ।
तपाईं त सरकारको प्रवक्ता, तपाईंले भन्नुपर्यो नि, के गर्यो परिषद्ले ?
उनले यतिमात्रै भने, ‘म त सरकारको प्रवक्ता, तपाईंहरु परिषद्को निर्णयबारे परिषद्कै प्रवक्तालाई सोध्नुस् न ।’ पौडेल यति भनेर निस्किए ।
बैठकले निर्णय गर्यो भनेर सदस्यहरु निस्किएको एक घन्टा बितिसक्यो तर आधिकारिक निर्णय के गर्यो त्यसबारे कुनै जानकारी बाहिर आएन । मन्त्री पौडेलकै सुझावअनुसार पत्रकारहरु हामी सबै मुख्यसचिवको कोठातिर लाग्यौं । बीचैमा फेरि हल्ला चल्यो, परिषद् प्रवक्ता पौडेल त ३ः२० मै विराटनगरका लागि निस्किसके ।
अब हामीले आधिकारिक सूचना कहाँबाट लिने ? पौडेल उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बैठकमा बसेका थिए रे । त्यसैले उनैले हामीलाई जानकारी दिनेछन् । तर उनलाई पनि हामीले आधा घन्टा कुर्यौ । कुनै जानकारी आएन । स्रोतको आधारमा उता अनलाइन, टिभी र रेडियोमा समाचार आएको पनि एक घन्टा भइसक्यो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै आधिकारिक निर्णयबारे जानकारी आएको थिएन ।
परिषद् उठेको आधा घन्टापछि बैठकले यस्तो निर्णय गर्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले प्रेसलाई आधिकारिक निर्णय सुनाए । ‘सर्वसम्मतिले तीनै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।’
सरकारका तर्फबाट थुप्रैपटक प्रेसमा आएको समाचारबारे स्पष्टीकरण आउँछन्, ‘हामीले त्यो भन्न खोजेको थिएन । हाम्रो आसय त्यो थिएन । प्रेसले सधैँ स्रोत प्रयोग गरेर मात्रै लेख्छ । आधिकारिक के हो लेख्दैन ।’
जब पत्रकारहरु संवैधानिक परिषद्ले गरेको आधिकारिक निर्णयबारे सम्बन्धित व्यक्तिबाट दुई घन्टासम्म बेखबर रहन्छन् तब सरकारले कसरी प्रेसको स्रोतमाथि प्रश्न गर्न सक्छ ?
सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्न नहुने भन्ने धारणा चर्को रुपमा आइरहेका बेला परिषद्का सदस्यहरु आफैँले गरेको निर्णय प्रेसलाई सुनाउन धक मान्छन् । निर्णय गरिसकेपछि त्यसको जानकारी दिन उनीहरुलाई के ले रोक्यो ?
