बलात्कारीलाई बाचुन्जेल कैद गर्ने कडा कानून नभएसम्म यस्ता जघन्न अपराधका घटना कम नहुने निश्कर्ष निकाल्दै एक उच्चस्तरीय समितिले कानून संसोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको कान्तिपुरले जनाएको छ ।
बलात्कार गरी हत्या गरेमा वा त्यसकै कारण मृत्यु भएमा, सामुहिक बलात्कार गरेमा, आफुलाई एचआइभी एड्स लागेको थाहा हुदाहुदै बलात्कार गरेमा त्यस्तालाई बाचुन्जेल कैद सजाय गर्न उक्त समितिले सुझाएको छ । तीन महिना अघिदेखि अकुपाइ बालुवाटार समुहले बलात्कारी, हत्यारा र महिला हिंसाका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै गरेको आन्दोलनपछि गठित समितिले नाबालक, गर्भवती, बृद्धा, शारीरिक र मानसिक रुपले असक्त, अस्वस्थ वा अपाङ्ग महिला बलात्कार गर्नेलाई यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने औल्याएको हो । समितिले चुनाबी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार अघि गरेको प्रदर्शनपछि तत्कालिन बाबुराम भट्टराई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिब राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा महिला अधिकारकर्मी सहितको एक उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उपचारका लागि आफु समक्ष आउने महिलालाई चिकित्सकले बलात्कार गरेमा, थुना वा कैदमा रहेको महिला, कुनै व्यक्ति वा संस्थाको संरक्षणमा रहेको महिलालाई बलात्कार गरेका पीडकलाई जीवनभर कैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।
