बेइजिङ पुगेर ‘नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारी’को कुरा उठाएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँदिल्ली सामु बोली फेरेका छन्।
त्रिदेशीय साझेदारीका नाममा ‘भारतसँगको सदियौं पुरानो द्धिपक्षीय सम्बन्ध अवमूल्यन गर्ने’ मनसाय नरहेको उनले प्रस्टीकरण दिए । उक्त अवधारणामा भारत हच्किएको महसुस गरेपछि दाहालले भारतीय पक्ष रिझाउने ढंगमा एकाएक बोली फेरेका हुन्।
बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ता क्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने बताएका थिए । काठमाडौं फर्केपछि यही अवधारणामा बहस चलाए । भारतीय नेतृत्वसँग यसैबारे छलफल गर्ने जानकारी दिए।
भारतले भने दाहालको अवधारणामा लालमोहर लगाएन । विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले गत साता नेपाली पत्रकार टोलीलाई दिल्ली निम्ता गरेर ‘त्रिदेशीय अवधारणामा भारत खुसी नभएको’ जनाउ दिए । ‘तत्काल त्रिदेशीय सहकार्य वा साझेदारी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा कुरा गर्ने समय भइसकेको छैन । अहिल्यै यो रणनीतिमा अग्रसर हुनु हतारको काम हुनेछ।’
खुर्सिदको प्रतिवादपछि गलेका दाहालले दिल्ली भ्रमणमा आफ्नो अघिल्लो टिप्पणी सच्याउने अवसर पाए।
‘धेरैजनाले मलाई त्रिदेशीय साझेदारीबारे सोध्ने गरेका छन् । भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध हेर्दा नेपालका विभिन्न परियोजनामा त्रिपक्षीय सहकार्य सम्भव छ,’ नयाँदिल्लीमा आइसिडब्लुएद्धारा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘यो भविष्यको अवधारणा हो । सदियौं पुरानो द्धिपक्षीय सम्बन्ध अवमूल्यन गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय होइन।’
पाँच पृष्ठ लामो लिखित भाषणका क्रममा दाहालले माओवादीले उठाउँदै आएको कुनै मागमा एक शब्द उच्चारण गरेनन् । न सन् १९५० सन्धि पुनरावलोकनको कुरा गरे, न भारतीय सवारी साधनको निर्वाध आउजाउको प्रसंग उठाए।
माओवादीले ‘जनयुद्ध’मा जानुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा हिन्दी सिनेमामा प्रतिबन्ध, भारतीय सवारीमा रोक र भारतीय लगानीमा लगाम लगाउनुपर्ने विषय समेटिएका थिए । पहिलो ९ बुँदा भारतीय र बाह्य हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित थिए।
माओवादी ‘जनयुद्ध’को उठान नै भारतविरोधी मागहरूमा टेकेर भएको हो । यी ९ बाहेकका ३१ बुँदा जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, किसानलाई सुपथ मोलमा रासायनिक मल देऊ, गाउँमा खानेपानी, बाटो, बिजुली पुर्याऊ, सुकुम्बासीलाई घरजग्गा उपलब्ध गराऊ, दलाल पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर, भ्रष्टाचार र तस्करी अन्त्य गर, टुहुरा, असहाय र वृद्धहरूलाई सुरक्षा देऊ भन्नेजस्ता माग छन्।
माओवादीले ४० बुँदे माग पूरा नहुने देखेरै सशस्त्र संघर्षमा गएको बताउँदै आएको छ । दसवर्षे द्धन्द्धका क्रममा करिब १५ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । माओवादीले हतियार बिसाएर सत्तामा आएदेखि आफ्ना मागलाई फर्केर हेरेको छैन । बरु नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकार पालामै यसबारे केही छलफल भएका छन् । अध्यक्ष दाहालले समेत नयाँदिल्लीसँग छलफल गर्दा आफैंले राखेका माग बिर्सिदिए । उनले ४० बुँदे र त्यसमा उल्लेखित भारतसँग सम्बन्धित मागको औचित्य साबित गर्न सकेनन्।
यतिमात्र होइन, सल्यानको एक कार्यक्रममा ‘नेपालको विकासमा सहयोग नगरे भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगर्ने’ धम्की दिएका दाहालले यसमा पनि भारत रिझाउन खोजे । भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न नेपाल गम्भीर भएको बताउँदै उनले नेपाली भूमिमा कुनै किसिमको भारतविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनमा भारतीय लगानी बढाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
