एमाले सांसद् रामहरी सुवेदीले स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका सबै राजनीतिकर्मीले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएझैं खेर गइरहेको भन्दै संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको बैठकमा सांसद् सुवेदीले यस्तो माग गरेका हुन्।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायको बेवास्ताका कारण सार्वजनिक शिक्षामा सरकारी लगानी खेर गइरहेको उनको भनाइ छ। सांसद सुवदीले यो माग समितिमा प्रस्तावका रुपमा नै दर्ता गराएका छन्।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन नमान्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य ठहर्याउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
नेतादेखि कर्मचारी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई महङ्गा निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति मौलाएका कारण सार्वजनिक विद्यालय हेपिन पुगेको र परिणामस्वरुप सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन पुगेकाले सुधारका लागि आफूले विधेयकमा नयाँ दफा थप गर्न प्रस्ताव गरेको बताए।
सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले अहिले करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण लगायतका शिर्षकमा सरकारले वर्षेनी १ खर्व रुपैयाँ लगानी गर्दै आएपनि विद्यालय तहको अन्तिम ढोका मानिने एसएलसीमा केही वर्षयता ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुँदै आएका छन्। पास हुने विद्यार्थीको संख्या बढाउनका लागि विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्नतिर लाग्नुको साटो सरकारले एसलसी परीक्षामा फेल नै नहुने लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागू गरेको छ। सांसद् सुवेदीले विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयमा नै अध्ययन गरिरहेको र सरकारले समेत ठूलो लगानी गरिरहेकाले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक निकायले गम्भिरता देखाउनुपर्ने बताए। उनले पार्टी नै पिच्छे संगठन खोलेर राजनीति गरी पठनपाठनलाई बेवास्ता गर्ने तथा राम्रो नतिजा दिन नसक्ने शिक्षकलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरे।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ माथि ३९ जना सांसद्ले १ सय ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयक अहिले महिला समितिमा विचाराधीन छ। खासगरी निजी विद्यालय तथा निजी उच्च मावि संचालक र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विधेयकको विपक्षमा रहेका कारण समितिले चार महिनादेखि विधेयकमाथि परेका संशोधनमा छलफल गराएको छैन।
