निवर्तमान उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मस्यौदा गरेको कुटनीतिक भेटघाट/भ्रमण सम्बन्धी नीतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भए उनकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फुक्काफाल भएर चीन र भारत भ्रमण गर्न पाउन्नथे ।
बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउन श्रेष्ठले जोडबल गरेको ‘कुटनीतिक आचारसंहिता’ अनुमोदन भए दाहालले विदेश भ्रमण जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो ।
‘भारतमा क–कसलाई भेट्ने हो, त्यसबारे पनि हामीसँग छलफल हुन्थ्यो,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रचण्डलाई विदेश जान अनुमति दिनुअघि नेपालको नीति र मुद्दाबारे ब्रिफिङ पनि गथ्र्यौं ।’
संहिता अनुमोदन भएको भए उनकै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि तीन दिनअघि सुटुक्क अष्ट्रेलिया जान पाउँदैनथे । परराष्ट्रका विषयगत अधिकारीहरूसँग बस्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
दाहाल वा भट्टराई ठूला दलका नेता मात्र हैनन्, पूर्व प्रधानमन्त्री नै हुन् । दाहालले आफ्नो भ्रमणलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यको हैसियतसमेत भन्दै आइरहेका छन् । तर, उनीहरूको भ्रमणबारे परराष्ट्र र सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले औपचारिक जानकारीसमेत पाएका छैनन् ।
दाहाल र भट्टराईका अगुवापछुवा राज्यले खटाइदिएको छ । सुरक्षा दिएको छ । उनीहरूले अरु सुविधा पनि पाउँछन् । उनीहरू विमानस्थलमा भिआइपी कक्षको बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्न पाउँछन् ।
हवाईजहाजबाट उडिसकेपछि भने राज्यप्रति उनीहरूको दायित्व केही पनि रहँदैन । ‘मनखुशी’ गर्न पाउँछन् । ‘राज्यले सबै सहुलियत दिनुपर्ने,’ परराष्ट्रका एक सहसचिवले भने, ‘उहाँहरूले कसलाई भेट्नुहुन्छ र के कुरा राख्नुहुन्छ भन्नेबारे हामीलाई केही थाहा हुँदैन ।’
राज्यबाट सबथोक लिने तर उत्तरदायित्व केही नहुने यस्तो छुट संसारका अरु मुलुकका नेता/उच्चपदस्थले पाउँदैनन् । परराष्ट्रले ल्याउन खोजेको आचारसंहिताले स्वदेशभित्रै विदेशीहरूसँग हुने भेटघाटलाई पनि नियमन गर्न खोजेको थियो ।
विदेश भ्रमण वा स्वदेशमै विदेशी भेट्दा कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने दाहाल वा भट्टराई मात्र होइनन् । ‘विदेश जान पाए भयो, नेपालको हितको विषय के हो, कसैलाई केही चासो छैन,’ ती सहसचिवले भने, ‘नेपालमै पनि दूतावासका थर्ड सेक्रेटरीको पार्टीमा समेत प्रधानमन्त्री/पूर्व प्रधानमन्त्री कुदिरहेका छन् ।’
कुटनीतिक मुद्दामा राज्य र दलका नेताहरूबीच कुनै साइनो नहुने यस्तो छुट संसारका अरू मुलुकमा विरलै होला । जानकारहरुका अनुसार कुटनीति दल वा नेता विशेषको हुँदैन, मुलुकको हुन्छ ।
पार्टी नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयको डेढवर्षे अनुभवका क्रममा ‘मुलुक विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल’ बनेको देखेर श्रेष्ठकै पहलमा विदेश भ्रमण÷भेटघाट सम्बन्धी आचारसंहिता बनेको हो ।
त्यसले बहालवाला कर्मचारी/मन्त्री/राष्ट्रपति, मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको ठानिने दलका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई बाँध्न खोजेको हो ।
‘प्रमुख दलका नेताहरूलाई समेत मनाएर हामीले आचारसंहिता मस्यौदा गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई भने, ‘झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीम रावलले उत्साहित भएर समर्थन गरेका थिए ।’
‘विदेशीहरूको चलखेल अति नै भइसक्यो, परराष्ट्रले बाँध्नैपर्छ, विमलेन्द्र निधिले सबभन्दा दह्रो समर्थन गर्नुभएको थियो,’ उनी सम्झन्छन् ।
संसारका अधिकांश मुलुकको परराष्ट्र नीति लगभग एउटै हुन्छ । सरकार, मन्त्री फेरिनेबित्तिकै तलमाथि हुँदैन । कुटनीतिक भेटघाटमा पद, ओहोदा (हाइ¥यार्की) को ख्याल गरिन्छ ।
‘कुनै दल विशेषको नेता मन्त्री, प्रधानमन्त्री यस्ता विषयमा संवेदनशील नभइदिँदा मुलुककै बेइज्जती हुन्छ,’ नीतिको औचित्यबारे श्रेष्ठले भने, ‘निकै मेहनत गरेर काम गरियो, पास गर्न भ्याइएन ।’
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त आचारसंहिता पारित गराउन जोडबल नै गरेका थिए । ‘केही मन्त्रीका विरोधका कारण रोकियो,’ स्रोत भन्छ, ‘भट्टराईले डिक्टेट गरेको भए पास हुन्थ्यो, चाहनुभएन ।’
संयोगवश आचारसंहिताको विरोधमा उत्रिने मन्त्रीहरू मधेशवादी दलका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा दाहाल र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको जुहारी नै चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६३ सालमा दिल्ली गएको बेला भारतकै पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भेट नपाएको प्रसंग उल्लेख गरेर श्रेष्ठले मन्त्रीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
‘भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति नदिएकाले गुजरालले गिरिजाबाबुलाई भेट्न नपाएको यहाँहरूलाई थाहै छ,’ श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतबाट नराम्रो कुरा सबै सिक्ने, राम्रो चाहिँ नसिक्ने ?’
‘अध्ययन नै गर्न पाएको छैन’ भनी मधेशी मन्त्रीहरूले अड्डी लिएपछि प्रस्ताव थन्कियो । ‘प्रधानमन्त्रीले पछि गरौंला भनेर थन्काइदिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।
अब त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पनि छैन । मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिले आचारसंहिताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ । समिति संयोजकमा कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने छन् ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दलका नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मले स्वदेश/विदेशको भेटघाटको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने, राष्ट्रिय नीतिको निर्देशन अनुसारै वार्ता÷बैठकमा सरिक हुनुपर्नेसमेत संहितामा छ ।
आचारसंहिता जारी गराउन सफल नभए पनि परराष्ट्रको डेढवर्षे कार्यकालमा श्रेष्ठले नारायणहिटीमा ‘गतिलो’ छाप छाडेका छन् ।
पदमा बहाल रहँदा उनले ‘कुटनीतिक मर्यादा विपरीत राष्ट्रपतिले विदेशी’ भेटेको भनेर आलोचना गरे । युरोपेली युनियनले राजनीतिक मुद्दामा कुराकानी गर्ने हिसाबले राष्ट्रपतिलाई भेट्न खोजेको जानकारी पाए । स्वीकृति दिएनन् । भेट रद्द गराए ।
‘कुटनीति भनेकै मर्यादित खानपान, लवाइ, उठवस, भेटघाट र गइआइ हो,’ ती सहसचिवले भने, ‘नारायणकाजी यी मामिलामा निकै सचेत देखिनुभयो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा उनले ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाए भन्नेहरू धेरै छन् ।
एमालेका झलनाथ खनालको सरकारमा श्रेष्ठ छोटो अवधि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला उनले गरेका केही सरुवाका निर्णय विवादास्पद भए । तर कुटनीतिक मर्यादामा भने उनले गृह र सरकारका अरु मन्त्री चकित पर्ने गरी अडान लिइदिएका थिए ।
‘युरोपियन यूनियनको प्रतिनिधि मण्डललाई परराष्ट्र मार्फत् आउनू भनेर फर्काइदिएका मात्र हैनन् चिनियाँहरूले पनि प्रक्रिया पु¥याएर मात्र भेट्न पाए,’ गृहका एक सहसचिव सम्झिन्छन् ।
भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत ‘पावरफुल’ मुलुकका राजदूत र कर्मचारीले नेपालका नेता/मन्त्री/कर्मचारीसँग भेट्दा ‘मनखुशी’ गर्दै आएका थिए, जुनबेला मन लाग्यो त्यतिबेला।
श्रेष्ठले त्यस्तो बलमिच्याइँ अन्त्य गरिदिएका थिए । त्यो पनि अमेरिकी राजदूतलाई सतर्क गराएर । ‘अमेरिकी राजदूत स्टक ए डेलिसीले शिष्टाचार भेट (कर्टेसी कल)का लागि समय लिए, चार/पाँचवटा एजेण्डा लिएर आए,’ ती सहसचिव श्रेष्ठले भनेको अझै सम्झिन्छन्, ‘यु आस्क्ड फर कर्टेसी कल, सो इट इज डिफिकल्ट टु इन्टरटेन फर्मल एजेण्डा ।’
