निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्ता खुला गरेको छ । शुक्रबार आयोग पदाधिकारी बैठकले आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आइतबारबाट दल दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेको आजको नागरिकमा खबर छ ।
‘निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दल दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ आयोग निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सबै दलले दर्ता हुनुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख आयुक्त उप्रेतीसहितका पदाधिकारीबीच भएको भेटलगत्तै बसेको आयोग बैठकले निर्वाचनका लागि दल दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले आगामी कात्तिक समान्त वा मंसिरमा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले तयारी थालेको बताए । ‘मतदाता नामावली संकलन र नागरिकता वितरणको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब दल दर्ता सुरु भएपछि पूर्ण रुपमा चुनावी माहोल तात्छ ।’
आयोगका अनुसार यसअघि पनि दर्ता भइसकेका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी, राप्रपालगायत दल पनि पुनः दर्ता हुनुपर्नेछ । ‘नयाँ प्रक्रियाअनुसार नै निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सबै दल दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता गर्दा आयोगले तयार गरेको ढाँचामा निवेदन दिई १० हजारको हस्ताक्षर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।’ उनले यसअघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ दलले भने जनमतको प्रतिनिधित्व भइसकेकाले हस्ताक्षर पेस गरिरहनुपर्दैन ।’
यसअघि आयोगमा १ सय १९ दल थिए । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दल फुटेर ३३ दल बनेका थिए ।
एउटै व्यक्तिका नाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलले हस्ताक्षर संकलन नगरून् भनेर यसपालिदेखि हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘दल दर्ताकै लागि एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न पाउनेछैनन्,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले एक दलमा मात्रै हस्ताक्षर गर्न पाउनेछन् ।’ जनमत नभए पनि यत्तिकै दल दर्ता गर्ने परिपाटी हटाउन आयोगले यो व्यवस्था गरेको रेग्मीले बताए ।
प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले आफ्ना काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएको बताए । ‘निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले आफ्नो काम तिव्र पारेको छ,’ उनले भने । मतदाता नामावली र दल दर्तापछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने र उम्मेदवारी दर्ताको काम सुरु हुने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसअघि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसहित पदाधिकारीलाई भेटेर निर्वाचनको तयारी तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद पुगेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन राष्ट्रपतिकहाँ नपठाई दलको दबाबमा रोकिएका बेला रेग्मीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
