आफूखुसी निर्देशिका बनाएर बाहिरिएका माओवादी लडाकुलाई जनही दुईलाख रुपैँया दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद साह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट जारी गर्दै तत्कालीन भट्टराई सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको हो।
सरकारले बर्हिगमित लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैँया दिने निर्णय गरे लगत्तै डेमोक्रेटिक्स् लयर्स एशोसियसनका विश्वास आचार्यले सरकारको निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै गत कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटकोपहिलो सुनुवाईमै सर्वोच्चले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। आज त्यही विषयको अन्तिम टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले सरकारलाको निर्णय बदर गरेको हो ।
