सिडिओ कक्षसँगै अर्धन्यायिक इजलास
सरकारी वकिलसँगै मुद्दाका वादीप्रतिवादी सरासर भित्र पसे। जिल्ला न्यायाधिवक्ता र बार अध्यक्ष पनि छिरे। लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आए र न्यायाधीशको कुर्सीमा बसे।
इजलास सहायकले बहस सुरु भएको जनाउ दिए। यार्सागुम्बा टिप्ने क्रममा भएको कुटपिट मुद्दा इजलासमा पेस भयो।
यो कुनै अदालत होइन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको प्रजिअ कक्षभित्र बनाइएको छुट्टै इजलास कक्षको दृश्य हो। यसअघि प्रजिअले आफ्नै कक्षमा प्रहरी मिसिलको आधारमा मुद्दा फैसला गर्थे, कुनै बहस हुँदैनथ्यो। न त्यहाँ कठघरा नै हुन्थ्यो।
अब त्यस्तो हुँदैन, प्रजिअ अब न्यायाधीशजसरी नै इजलासमा बसेर तर्क सुन्छन्, प्रमाण हेर्छन्, वादीप्रतिवादीलाई कठघरामा उभ्याउँछन् र प्रमाणका आधामा फैसला सुनाउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले बिहीबारबाट अर्धन्यायिक इजलास सुरु गरेको आजको नागरिकमा खबर छ ।
डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले प्रजिअ हुन कानुनमा स्नातक वा तीन महिना न्यायसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने आदेश गरेपछि गृह मन्त्रालयले मापदण्ड नपुगेका सिडिओलाई तीनमहिने न्यायसम्पादन तालिम दियो। पुसको दोस्रो साता यही तालिम लिएर फर्केका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले नयाँ भवनमा सरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्षकै भित्री कोठामा इजलास बनाएका हुन्।
गृहसचिव नवीन घिमिरेले देशभरका जिप्रकामा यस्ता इजलास बनिरहेको जानकारी दिए। 'न्यायसम्पादन व्यवस्थित र प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेका हौं', उनले भने।
जिल्ला प्रशासनमा इजलासकक्ष बनेपछि अब मुद्दाको सुनुवाइ र अर्धन्यायिक निकायबाट हुने न्यायसम्पादनमा सहजता आउने दोलखा जिल्ला बारका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेतले बताए। 'पहिले अर्धन्यायिक निकायभन्दा पनि आफूलाई प्रशासक सम्झेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बल प्रयोग गरेर मुद्दा फैसला गर्थे,' बस्नेत भन्छन्, 'अब त्यहाँ वकिलले बहस गर्नेछन्, कानुनको व्याख्या गर्नेछन्, तथ्यप्रमाण र न्यायिक मनको प्रयोगका आधारमा फैसला हुनेछ।'
अर्धन्यायिक निकायप्रमुख प्रजिअलाई २२ किसिमका सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा निर्णय सुनाउने अधिकार हुन्छ।
प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत दर्ता गर्ने मुद्दाका मिसिल र अभियोगमा सिडिओले प्राय राजनीतिक दबाबका आधारमा फैसला गर्छन
