उपत्यकाका यातायात व्यवसायी आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने भयले साझा यातायात चलेको केही दिनमै त्यसविरुद्ध लागेका छन् । यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले त्यसको नेतृत्व गरेको छ ।
आफूसँग सल्लाह नगरी सरकारले रुट इजाजत दिएको भन्दै उनीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा बुधबार उजुरी दिएका छन् । वैशाख १ देखि कलंकी-विमानस्थल र नयाँ बसपार्क-लगनखेल सेवा सुरु गरेको साझा बस सञ्चालनको साता नबित्दै सर्वसाधारणबीच लोकप्रीय बनेको छ । उसले विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । महिला र अपांग सिटको आरक्षण लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने गरेको छ । सिटभन्दा बढी १५ जना मात्रै उभ्याउने गरेको छ । उभिएर यात्रा गर्दा डण्डीमा समाउनु पर्दैन । डोरीमा हात घुसाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।
यात्रुको सुरक्षाका लागि निश्चित बस स्टपको ट्रयाकमा मात्रै रोक्ने र गाडीमा हुने लुटपाट, पकेटमार संलग्नलाई नियाल्न सीसी क्यामरासमेत जडान गरेको छ । यात्राको क्रममा परेको समस्या सुनाउन पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर पनि सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको छ । साझाको सेवाले निजी यातायात व्यवसायीले वषौर्ंदेखि चलाउँदै आएको थोत्रा बस, जथाभावी भाडा असुली, ट्राफिक नियम उल्लंघन, चालक र सहचालकका 'दुव्र्यवहार'मा अंकुश लाग्ने अनुमान गरेका छन् । राजधानीका थोत्रा सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेटका कारण कोचाकोचमा यात्रा गर्न सेवाग्राही बाध्य छन् । सिटमा बस्दा कपडामा दाग लाग्ने, सिटका फोहोर खोल, सवारी चालक र परिचालकको रुखो व्यवहार, विद्यार्थी छुट दिन आनाकानीलगायतले यात्रु दिक्क छन् । विद्यार्थी छुट दिँदा खुद्रा पैसा नभएको भन्दै फिर्ता नदिने बहाना पनि गरिन्छ । स्तरीय सेवा दिएर सर्वसाधारणको मन जित्नुको सट्टा यातायात व्यवसायीले सडक नै निजीजस्तो गरेर साझालाई दिएको रुट इजाजत खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । साझा सञ्चालनपछि अन्य व्यवसायीलाई असर गरेकाले वषौर्ंदेखि चल्दै आएको गाडी सरकारले खरिद गरिदिनुपर्नेसम्मका माग राखिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
