कामचलाउ सरकारले गत कार्तिक १९ गतेबाट लागू गराएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ अनुसार १० वर्षमा ७ अर्व ५० करोड रुपैयाँ किस्ताबन्धीमा बुझाउनुपर्ने छ । बाँकी १२ अर्व ७७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कहिलेसम्म बुझाउनुपर्नेभन्ने नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
घुमाउरो पाराले व्यवसायिलाई फाइदा र राजस्वमा घाटाहुने उक्त नीतिका विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि निति लागू गर्ने प्रक्रिया जाहाँ पुगेको हो त्यहि रोकेन आदेश गरेको आजको कान्तिसपुरमा खबर छ ।
यसअघि गत जेठ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसरकारले नविकरण दस्तुर २० अर्व १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैँयाको दस्तुर तोकेको थियो । कायम मुकायम प्रधान न्याधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सोमबार गरेको आदेश अनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पनि लिखित कारण समेत सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
