कतिपय अमेरिकी विश्लेषण गलत, भुटान र नेपाललाई पनि थर्काउने भारतीय योजना
झन्डै चालीस वर्षअघि भारत सरकारले सिक्किमलाई स्वतन्त्र मुलुकबाट आफ्नो राज्य बनाउँदा सन् १९७३ देखि ७५ सम्मको दुई वर्ष अवधिमा अमेरिका कतिपय अवस्थामा मौन रहेको र धेरैजसो भारतकै पक्ष लिएको खुलेको छ ।
भारतीय दैनिक हिन्दुमा सोमबार प्रकाशित प्रशान्त झाको लेखमा ती दुई वर्षमा अमेरिकी दूतावासहरूले आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई पठाएका केबलहरुको विश्लेषण गरिएको छ र सिक्किमलाई आफ्नो राज्य बनाउने भारत सरकारको कदमलाई तत्कालीन अमेरिकी सरकारले कतिपय अवस्थामा वकालत नै गरेकोसमेत उल्लेख छ ।
सिक्किममा सन् १९७३ मा आन्तरिक विद्रोह हुँदा भारतले हस्तक्षेप गरेर त्यहाँको शासन हातमा लिएको थियो । जबकि १९५० मा भएको भारत–सिक्किम सन्धिले यो अधिकार दिएको थिएन । उक्त सन्धिअनुरुप भारतले गंगटोकका वैदेशिक, रक्षा र सञ्चार मामिलामा मात्र नियन्त्रण राख्न पाउँथ्यो ।
झाले लेखेका छन्, ‘धेरैले यसलाई भारतको विस्तारवादी नीतिकै उदाहरण माने तर अमेरिकाले मानेन । उसले के ठान्यो भने सिक्किमको विद्रोह स्वस्फुर्त थियो । भारतले विद्रोह रचेको थिएन, यसबाट लाभमात्र लिएको थियो ।’
सन् १९७३ मा सिक्किम भारतको उपनिवेशमात्र हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने अमेरिका डेढ वर्षपछि गलत सावित भयो जब भारतले सिक्किमलाई आफ्नै राज्य बनायो । त्यसपछि त अमेरिका भारतमा सिक्किमको विलय हुनुलाई प्राकृतिक पो भन्न थाल्यो ।
७३–७५ को यी दुई वर्षमा नयाँ दिल्ली, कलकत्ता, हङकङ, काठमाडौं, लन्डन, वासिङ्टन डिसी र न्युयोर्कका अमेरिकी दूतहरूबीच सिक्किमबारे आदानप्रदान भएका २५० भन्दा बढी केबल विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको हो । हेनरी किसिङ्गर अमेरिकी विदेशमन्त्री भएको समयका यी केवलाई ‘किसिङ्गर केबल्स’ भनेर चिनिन्छ ।
अप्रिल ९, १९७३ मा भारत सरकारले लोकसभामा भन्यो, सिक्किमका राजा र जनप्रतिनिधिबीच ध्रुवीकरण भएको छ । सिक्किमी राजा चोग्यालले भारतलाई ‘सिक्किमको सबै प्रशासन आफ्नो हातमा लिन आग्रह’ गरेको दाबी लोकसभामा गरिएको थियो ।
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय राजदूत ड्यानियल प्याट्रिक मोनिहानले भोलिपल्टको केबलमा लेखे, ‘विद्रोहको आधारभूत तत्व सिक्किममा पहिल्यैदेखि थियो ।’ त्यसपछि भारतले अंगीकार गरेको ‘प्रतिनिधिमूलक पद्धतिले सिक्किममा बसोबास गर्ने ७५ प्रतिशत नेपाली र आदिवासी समुदायको अधिकार रक्षा’ गर्दै चोग्याललाई नाममात्रको सरकारप्रमुख बनायो । मोनिहानको विश्लेषण यसले कालान्तरमा समस्या हुने र भारत पुरानै सन्धिलाई जोगाउन चाहन्छ भन्ने थियो जुन सोह्रै आना गलत निस्कियो ।
अमेरिकाबाहेक अन्यले भने सिक्किममा प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने भारतको कदमलाई शंकास्पद ढंगले हेरेका थिए । सिक्किमी राजकुमारीले ‘तल्लो तहका भारतीय जासुस’ले सिक्किममा समस्या निम्त्याएको आरोप लगाएकी थिइन् । अमेरिकी केबलका अनुसार एक भारतीय पत्रकारले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हवाला दिँदै बोलेका त्यहाँकै एक सांसदलाई उद्धृत गरेका थिए, सिक्किममा चालेको कदमबाट भारत भुटान र नेपाललाई पनि सन्देश दिन चाहन्थ्यो ।
जनवरी १९७४ मा भारतीय निर्वाचन आयोगले सिक्किममा ३२ सदस्यीय सभा प्रस्ताव ग¥यो । अप्रिलमा चुनाव भयो नि । काजी लेन्डुप दोर्जीले नेतृत्व गरेको भारत समर्थक सिक्किम कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो । नयाँ सभाले जुनमा संविधान बनायो र भारतसँग आर्थिक एकीकरण प्रस्ताव पारित ग¥यो ।
जुन २१, १९७४ को केबलमा अमेरिकी राजदूतले लेखेअनुसार उक्त संविधानले चोग्याललाई नाममात्रको भूमिकामा सीमित ग¥यो । चोग्यालले संविधान मानेनन् । अमेरिकी प्रतिनिधिको धारणा रह्यो, भारतले संविधान जारी गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसबारे सिक्किमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नरहेको भन्दै अमेरिकाले कुनै आधिकारिक धारणा दिएन । चोग्याल नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए ।
झाले लेखेका छन्, सेप्टेम्बरमा अर्को घटना भयो । भारत सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक ल्यायो जसले सिक्किम भारतसँग गाभिन्छ र संसदमा दुई सिट पाउँछ भन्ने घोषणा ग¥यो ।
विस्तारै अमेरिकी धारणा फेरिँदै गयो । सेप्टेम्बर ५ मा अमेरिकाले भनेको छ, भारतीय कदम अन्धकारपूर्ण थियो, सिक्किम अब भारतकै अंग बनेको छ ।
अप्रिल १०, १९७५ मा दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले लेखेको छ, भारतले गंगटोकमा चोग्याल निवासको सुरक्षाकर्मी हटाएको छ । उनलाई घरमै नजरबन्द गरिएको छ । सिक्किम कंग्रेसले सिक्किमलाई भारतमा पूर्ण विलय र चोग्यालको अप्रजातान्त्रिक र थिचोमिचोपूर्ण संस्था सधैंलाई समाप्त गर्न प्रस्ताव गरेको अमेरिकी केबलले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले सिक्किमलाई विलय गर्न भारतलाई बाध्य पारिएको विश्लेषण गर्दै यसमा समर्थन नै गरेको देखिएको छ ।
अप्रिल १६, १९७५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिङ्गरकै केबल आयो जसमा भारतीय कदमको नेपाल, पाकिस्तान र चीनले समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । केबलमा छ, ‘तर यो उत्पादनमूलक होइन, यसले नयाँ र गम्भीर क्षेत्रीय समस्या निम्त्याउन सक्छ र हिमालय क्षेत्रमा तनाव बढाउँछ ।’
मे १६ मा सिक्किम भारतको २२ औं राज्य भयो । अमेरिकी राजदूतहरूले सिक्किमको भारतमा विलय हुनु सयौं वर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियाको नतिजा भएको उल्लेख गर्दै भौगोलिक रूपमा यो पन्छाउनै नसकिने थियो भन्ने प्रतिक्रिया दिएको हिन्दूमा प्रकाशित झाको लेखमा उल्लेख छ ।
