चुनावी प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रशासकहरूलाई सत्ता जिम्मा लगाएका पार्टी नेताहरू चुनावलाई आफैं शंकाको घेरामा हाल्दैछन् । चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप/प्रत्यारोपमा पार्टी नेताहरूले समय खर्चिन थालेका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले धादिङको धार्केमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा ‘सरकारले असारमा मिति घोषणा नगरेर गल्ती गरेको र मंसिरमा चुनाव गराउँछु भन्नु षड्यन्त्र’ भएको जिकिर गरे । दहालले त्यतिमात्र के भनेका थिए, एनेकपा माओवादीका नेताहरू निर्वाचन आयोग, सरकार र अन्य पार्टीहरुलाई ‘चुनाव नगराउन षड्यन्त्र गरेको’ आरोप लगाउँदै छापाहरूमा छाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताहरू मात्र के कम ? उनीहरू एनेकपा माओवादी मंसिरमा पनि संविधानसभा चुनाव नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै आफूहरू जसरी पनि चुनाव निश्चित गराएरै छाड्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
पार्टीहरूमा अरूलाई चुनावविरोधी र आफूलाई मात्र त्यसको पक्षपाति देखाउनसके भोलि फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिएको छ ।
असारमा चुनाव असम्भव छ भन्ने माओवादीलाई थाहा नभएको होइन । मुख्य चार दलसँगको बैठकमा निर्वाचन आयोगले असारमा चुनाव गर्न मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नसकिने र पुरानै नामावलीअनुसार मतदानमा जानुपर्ने प्रस्ट बताएको थियो । कानुनहरू तुरुन्त बने, पुरानै मतदाता नामावली माने र सबै राजनीतिक पार्टीबीच चुनावमा जाने तत्काल सहमति भए मात्र असारमा चुनाव गर्न सकिने कुरा निर्वाचन आयोग प्रमुख निलकन्ठ उप्रेतीले नेताहरूलाई प्रस्टसँग भनेका थिए ।
आयोगको कुरा सुनिसकेपछि नेताहरूले असारमा चुनाव सम्भव नहुने राम्ररी बुझेका थिए । नयाँ मतदाता संकलनको कुरा पार्टीहरूबीच सहमति भई संविधान संशोधनमा परिसकेकाले संवैधानिक र राजनीतिक कारणले मतदाता नामावली पुनः संकलन नगर्न सम्भव थिएन । निर्वाचन आयोगसँगको बैठकलगत्तै दाहाल स्वयंले नै असारमा नभए कात्तिक र मंसिरमा चुनाव हुने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । अहिले आएर फेरिएको बोली उनको तरंगित भइरहने निजी स्वभावको परिणाम हो । अर्कातिर, यो चुनावमा तात्कालिक लाभ लिने मनसायको उपज पनि हो ।
यसले बाहिर नराम्रो सन्देश गएको छ । नेताहरूमाथि भरोसा गुमाउँदै गएका नागरिकहरू कतै पार्टीहरूले नै चुनाव नचाहेका हुन कि र अब चुनाव नै नभएर राजनीतिक संक्रमण लम्बिने हो कि भनेर पिरोलिएका छन् । तर, त्यस्तो पक्कै होइन । पार्टीहरू सत्ता बाहिर रहनु भनेको माछा पानी बाहिर रहनुजस्तै हो । चार प्रमुख शक्तिहरू नै सत्ता बाहिर रहेका बेला उनीहरू चुनाव चाहँदैनन् भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । पार्टीहरू जहिले पनि सत्तासिन हुनु आतुर रहन्छन्, तर अब चुनावबिना यो सम्भव छैन । त्यसैले चुनाव उनीहरूकै स्वार्थको विषय हो ।
मुख्य पार्टीहरूका गतिविधि हेर्ने हो भने पनि उनीहरू चुनाव केन्द्रित भएको प्रस्ट हुन्छ । दाहालले धादिङमा बोलेको कार्यकर्तालाई चुनाव प्रशिक्षणकै क्रममा हो । उनी अहिले देश दौडाहामा छन्, चुनाव प्रशिक्षणकै लागि । नेपाली कांग्रेस चुनावी रणनीति तय गर्न महासमिति बैठकमा व्यस्त छ । एमाले आन्तरिक राणनीति निर्माणसँगै उपत्यकामा फरक–फरक ठाउँमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ । अर्कोतिर मधेसी दलहरू पार्टी एकीकरण र चुनावी मोर्चाको प्रयासमा दिनरात व्यस्त छन् ।
पार्टीहरू आन्तरिक चुनावी रणनीति र संगठन परिचालनमा केन्द्रित भए पनि चुनावी माहोल निर्माण गर्ने कुरामा भने चुकेका छन् । आमनागरिकमा तीन कुराले चुनावलाई लिएर शंका जन्माएको छ । एक, एमाले पार्टीका नेताहरूबाटै आएका आरोप/प्रयारोप । दुई, वैद्य र साना दलका गठबन्धनबाट आएको चुनौती र व्यवधान । र तीन, चुनावको मिति घोषणा गर्न भएको ढिलाइ ।
मिति घोषणा नभई चुनावको माहोल बन्नै सक्दैन । पार्टीहरूले जतिसुकै आग्रह गरे पनि, धम्काए पनि यो सरकार र निर्वाचन आयोगले मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्दैनन् । एकातिर उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र सरकारले संयन्त्रकै निर्देशनमा काम गर्ने हुनाले यो निर्दलीय सरकार हैन भन्ने तर्क गर्ने, अर्कोतिर चुनावको मिति तोक्ने कठिन काममा चाहिँ यो सरकारले गरेन भनेर दोष दिने पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारीपना हो ।
चुनाव बाह्य शक्तिले चाहेको छ कि छैन भन्नेबारे अनेक आंकलनहरू छन् । यथार्थ विस्तारै थाहा हुँदै जाला । तर आन्तरिक चुनौती प्रस्टै छ । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीलाई सहमत नगराई वा ऊ चुनावमा आउन चाहँदै–चाहँदैन भने उसको सामना नगरी चुनाव हुन सक्दैन । नेकपा–माओवादीलाई सहमत गराउनु नै अहिलको उत्तम विकल्प हो ।
चार दलीय संयन्त्रलाई परेको मूल अप्ठ्यारो र दुविधा पनि यहीँनिर हो । वैद्य माओवादी तथा साना पार्टीहरूको गठबन्धन संयन्त्र र सरकारसँग हैन सोझै राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न चाहन्छ । यहाँ साना पार्टीहरूको खासै महत्व छैन, किनभने तीमध्ये धेरै संविधानसभा बाहिर रहेका र एक व्यक्ति–एकपार्टीवाला हुन् ।
वैद्य माओवादीको निसाना प्रस्ट छ– ऊ राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरी, राजनीतिक ‘कन्सेसन’ लिएर संयन्त्रको र मुख्यतः एनेकपा–माओवादीको सेखी झार्न चाहन्छ । ‘बार्गेन’ गरेर खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्याधीशबाट राजीनामा गर्न बाध्य पार्नु वैद्य पक्षको रणनीति हो । उसलाई थाहा छ, यो आमनागरिकबीच र पार्टीहरूमाझ पनि लोकप्रिय माग हो । यही मागलाई समातेर ऊ चुनावअगावै आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति स्थापित गराउन चाहन्छ ।
चार दलीय संयन्त्र वैद्य पक्षलाई आफूसँग वार्तामा आउन न त बाध्य गर्न सक्छ, न त राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै पहल गर्ने जिम्मा दिनसक्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले नै वार्ताको नेतृत्व लिँदा आफू तल पर्ने र आफ्नो अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने डर चारदलीय संयन्त्रलाई छ । एनकेपा माओवादी आफूबाट फुत्केर गएका वैध पक्ष चुनावमा आओस् भन्ने चाहन्छ कि चाहँदैन अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । वैद्य पक्ष चुनावमा आयो भने आफै धेरै सिट नजित्ला तर एनेकपा माओवादीलाई हराउन ठूलो भूमिका खेल्नसक्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय निश्चय नै वार्ता गर्ने निकाय वा थलो हुन सक्दैन, तथापि खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसरत गर्दा त्यसैलाई वार्ता र बार्गेनको अड्डा बनाएका थिए । तर, कहीँ न कहीँ राष्ट्रपति कार्यालयले वार्ताको पहल नगरी यो गरिरोध टुंगिने पनि देखिन्न ।
आपसी आरोप/प्रत्यारोप छाडेर र आन्तरिक तयारीको व्यस्ततालाई थाती राखेर मुख्य दलहरू कति चाँडो चुनावको सुनिश्चितताको लागि पहल गर्छन्, मंसिरमा चुनाव हुने/नहुने कुरा त्यसैमा निर्भर गर्छ । पार्टीहरूसँग एउटा बाटो भने उपलब्ध छ– उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयलाई वैद्य गठबन्धनसहित वार्ताको पहल गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् । आफैं पहल पनि गर्न नसक्ने र राष्ट्रपति कार्यालयको सहयोग पनि नलिई अनिर्णय र दुविधामा अल्मलिरहने हो भने मंसिरको चुनाव पनि टरेर जान्छ । त्यसपछिको अनिश्चितता झनै गहिरो हुनेछ ।
