काठमाडौं, चैत २७ (सेतोपाटी)– मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सचिवालयको असन्तुष्टिबीच आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पूर्ण बजेट पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार बजेटसँग सम्बन्धित आठ अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ ।
विकास निर्माणका कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पारित गरेपछि मात्र सरकारले ढुकुटीबाट रकमको खटन गर्छ । यसपालि भने कुन–कुन कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्नेमा आयोग र अर्थका पदाधिकारीबीच मतैक्य हुन नसकेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार अर्थले आयोगसँग छलफलै नगरी कार्यक्रम समावेश गरेको हो । 'के के कार्यक्रम समावेश भयो मलाई जानकारी छैन,' उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सेतोपाटीसँग भने । आयोग उपाध्यक्ष क्षेत्री र सदस्यहरूले पहिला कार्यक्रम पारित गर्न माग गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको सुनुवाइ गरेन ।
सरकारले ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले संविधान सभा निर्वाचनका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसअघि वावुराम सरकारले दुई खेपमा एक तिहाई र दुई तिहाई पूरक बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा खासै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छैन ।