एनआरएन संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद लक्जेमबर्गको आतिथ्यमा यही जुलाईको २८ देखि ३० सम्म आयोजित युरोपेली क्षेत्रिय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा एनआरएनका एजेण्डाहरू र यसका प्रभावकारिताबारे फेरि चर्चा-परिचर्चा शुरू भएको छ।
विगतका युरोपेली बैठकहरूमा जस्तै यसपाली पनि झण्डै एक दर्जन शीर्षकहरूमा २७ देशका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
नेपालीहरूको प्रवासिने मुद्दा, पर्यटन प्रवर्द्धन, संघका मेघा प्रोजेक्ट, नेपालमा लगानी, सीपको हस्तान्तरण, नागरिकताको निरन्तरता र विदेशमा दोस्रो पुस्ताको चिन्ता र सहभागीता जस्ता एजेण्डाहरू एनआरएन संघका सदाबहार मुद्दा हुन्। यी एजेण्डाहरू बैठकमा प्रस्तुत हुने, विज्ञलेभन्दा माइक समाउन रहर गर्नेले एकाध मिनेटमा कमेन्ट ठोक्ने र अन्तमा घोषणा-पत्र जारी गर्ने चलन छ। पछिल्ला क्षेत्रीय बैठकहरूलाई नियाल्दा- उही कुरामा छलफल हुने, उही मान्छेले बोल्ने र उही निष्कर्ष निकाल्ने र भेला फलदायी भयो भनेर छक्क पर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो थोत्रो सन्दर्भमा, लक्जेमबर्गको युरोपेली बैठक ‘पोहोर-परार भन्दा के फरक होला?’ भन्ने कोणबाट हेर्नु वान्छनीय हुन्छ।
हरेक सालका क्षेत्रिय बैठकहरूको आयोजन रूपमा उस्तै भए पनि सारमा धेरथोर बदलिँदै गएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर यो बदलिएको रूप बलशाली छ की धराशायी छ? भन्ने कुरामा भने एकमत छैन। किनभने संघले उठाएका एजेण्डाहरू उही र उस्तै छन् तर वजन घटेको छ। संघ र यसको नेतृत्वलाई हेर्ने दृष्टि र पत्याउने छवि धमिलिएको छ। नेतृत्व क्रमशः कमजोरमा हस्तान्तरण भयो भन्ने पिरलो छ। तर यहाँ अहिले चर्चा गर्न खोजिएको कुरा यो होइन।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको कुरा हो- संघको युरोपेली सम्मेलनको परिप्रेक्ष्यमा यसको एजेण्डाहरूको अवतरण।
एनआरएन संघले उठाउँदै आएको एक प्रमुख एजेण्डा हो- नागरिकताको निरन्तरता। नेपालको नयाँ संविधानले यसबारे एकहदसम्म सम्बोधन गरे पनि पछिल्ला अदालती निर्णयहरू र ऐनमा संशोधन भैनसकेको तरल अवस्थामा यो सिमित उपलब्धी पनि गुम्ने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
नेपालमा वामपन्थी पार्टीको दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा यसका जिम्मेवार मन्त्रीले संविधानको नयाँ प्रावधानलाई चुनौति दिइरहेका छन्। एउटा मन्त्रीले चुनौति दिने र अर्को मन्त्रीले थमथम्याउने कृत्य चलिरहँदा युरोपेली बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीले प्रमुख आतिथ्यता गर्दैछन्। संघको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो नतिजाउन्मुख एजेण्डाको बचाऊ र संरक्षण कति खरो रूपमा गर्न सक्छ ? पहिलो परख यहिँ हुनेछ।
संघका अन्य कर्मकाण्डी एजेण्डाहरूलाई छायामा पार्ने मुद्दा हुन्- आर्थिक पारदर्शिता र मानवतस्करीका कुरा । संघका आम्दानी र खर्च एवं यसका प्रोजेक्टहरूमा कबुल भएका दानव्य रकमबारे संघ ज्यादा पारदर्शी हुनु जरूरी छ । त्यस्तै, हरेक सम्मेलनमा अनधिकृत मान्छेहरू भित्रिने हल्लाले संघको इमेज सफा बन्न सक्दैन । लक्जेमबर्ग सम्मेलनमा भाग लिन नेपालमा निमन्त्रणा दिइएका र भिसा अनुमति पाएकाहरूको नामावली कार्यक्रमअघि नै सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता अपनाउने पहिलो पाइला हो । अन्यथा एकाधलाई फाइदा होला तर संघलाई घाटा हुनेछ ।
सम्मेलनलाई छायामा पार्न सक्ने अर्को कुरा पत्रकारहरूको किचलो पनि हो। संघले पत्रकारहरूको एक उपसमिति खडा गरेपछि पत्रकार महासंघका युरोप शाखा र बेलायत शाखा रूष्ट भएका थिए । एनआरएन सँघलाई पत्रकारहरूको भातृसंस्था किन आवश्यक भएको हो ? वा, युरोपमा पत्रकारहरूको अर्को संस्था खोल्ने अभ्यास हो ? भन्ने विवादमा दुईथरि पत्रकारहरू छेडछाडमा उत्रेका थिए । सबैथरी पत्रकारहरूको भावनालाई समेट्न नसके एनआरएन सँघको महंगो सम्मेलन सस्तो झमेलामा फँस्न सक्छ ।
यी यावत चिन्ता र चुनौतिहरू छन् र त एनआरएन सँघको बृहत्तर चेतनाको चित्तशुद्धिका निम्ति चिन्तन गर्नु परेको हो । यो चिन्तनका बेला एनआरएनकर्मीहरूले सगोल सम्मेलनको सबल पक्षलाई हेक्का राखिरहेकै हुन्छन् जसले उनीहरूको आत्मबल बलियो बनाउँछ । एनआरएन सँघका यस्ता क्षेत्रिय सम्मेलनले युरोपका सफल र कर्मयोगी नेपालीहरूलाई एउटै छानामुनि बस्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसको बहुआयामिक असर हुन्छ । संघका एजेण्डाहरूलाई पुनःप्रकाश पार्छ र एनआरएन सँघको ज्योतिलाई निभ्न दिँदैन । तैपनि लक्जेमबर्ग जाने हरेक एनआरएन अभियन्ता होस् वा एनआरएनकर्मी, उनीहरूको मनमा एउटा प्रश्न हुनैपर्छ, पोहोर-परार भन्दा के फरक होला यसपाली लक्जेमबर्गमा ?
