नेपालमा खेलकुद क्षेत्रको विकासबारे वर्षैपिच्छे बजेट भाषणमा उच्च अपेक्षा रहने गर्छ। खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोडेर हेर्ने परम्परा पनि छँदैछ। सोही अनुसार लगानी, क्षमता तथा खेलाडीहरूको कौशलता वृद्धिको आशा पनि हुनेगर्छ।
तर, व्यवहारमा अपेक्षित नतिजा अझै सन्तोषजनक देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सीमित पदक, प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको विदेश पलायन, पूर्वाधारको अपूरो उपयोग र प्रशासनिक कमजोरीहरूले खेलकुद क्षेत्र अझै संघर्षरत रहेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को खेलकुद बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे बहस हुन जरुरी छ।
विगतको अभ्यास
नेपालमा खेलकुद बजेट मुख्यतः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। विगतका अभ्यास हेर्दा बजेट विनियोजन र प्राप्त नतिजाबीच स्पष्ट खाडल देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ६ अर्ब ८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जुन कुल बजेटको ०.३१ प्रतिशत मात्र हो।
अघिल्ला वर्षहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा रंगशाला, कभर्ड हल र खेल मैदान जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रह्यो। संरचना निर्माण आवश्यक भए पनि त्यसको दीर्घकालीन उपयोग, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भारमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन। फलस्वरूप, कतिपय संरचनाहरू प्रयोगविहीन वा न्यून प्रयोगमा सीमित भए, जसले बजेटको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासभन्दा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनु हो यसले खेलकुदको आधारभूत विकासलाई कमजोर बनाएको छ त्यसैगरी, बजेट वितरण प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिन्छ। विभिन्न खेल संघ तथा संस्थाहरूलाई स्रोत बाँडफाँट गर्दा पारदर्शिता र निष्पक्षताको कमी देखिएको छ। पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विन्यास हुने आरोपले समग्र प्रणालीप्रति विश्वास क्षीण बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयारी पनि दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण कमजोर देखिन्छ। प्रतियोगिता नजिकिँदा मात्र सीमित तयारी गर्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन। अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली पनि कमजोर देखिन्छ। बजेट खर्च भयो कि भएन भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुने, तर त्यसले कस्तो उपलब्धि दियो भन्ने पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यसले उत्तरदायित्व र परिणाममुखी सोचको विकासमा बाधा पुर्याएको छ।
अहिलेका चुनौती
नेपाली खेलकुद क्षेत्र हाल बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। प्रतिभाशाली खेलाडीको विदेश पलायन बढ्दो छ, जसको मुख्य कारण पर्याप्त अवसर र सुविधा अभाव हो। अधिकांश खेलाडी खेलबाट मात्र जीवनयापन गर्न सक्षम छैनन्, जसले उनीहरूको मनोबल घटाउँछ।
प्रशिक्षण प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि, विज्ञान र विशेषज्ञताको कमीले खेलाडीको प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। साथै, खेलकुद संघहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्यता भन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढाएको छ।
परिणाममुखी बजेटका लागि सुझाव
अबको खेलकुद बजेटलाई केवल खर्च गर्ने साधन नभइ स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। बजेट नतिजामुखी, पारदर्शी र खेलाडी केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रत्येक कार्यक्रमसँग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्छ—जस्तै कति नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्ने, कति अन्तर्राष्ट्रिय पदक हासिल गर्ने वा कति प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। यसका लागि ५ देखि १० वर्षसम्मको दीर्घकालीन रणनीतिक रोडम्याप आवश्यक छ।
विद्यालय तहबाटै प्रतिभा पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गरी जिल्ला स्तरसम्म ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रशिक्षक विकासमा लगानी बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम, लाइसेन्स प्रणाली र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
खेलाडीलाई प्रत्यक्ष सहयोग—जस्तै छात्रवृत्ति, मासिक भत्ता, पोषण, स्वास्थ्य सेवा र बीमा—उपलब्ध गराउनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। आर्थिक सुरक्षा बिना खेलाडीको निरन्तरता सम्भव हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर बढाउन विदेशी प्रशिक्षण, मैत्रीपूर्ण खेल तथा उच्चस्तरीय प्रतियोगितामा सहभागिता विस्तार गर्नुपर्छ। साथै, खेल विज्ञान, पर्फमेन्स एनालाइसिस, इन्जुरी म्यानेजमेन्ट जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
नीति निर्माणमा एथलेष्ट्स फष्ट दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरका खेलकुद कार्यक्रम सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय खेल एकेडेमी स्थापना गर्न आवश्यक छ। महिला खेलकुद विकासमा विशेष ध्यान दिई सुरक्षित वातावरण र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा खेलकुद विस्तार गरी स्थानीय प्रतिभालाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र परम्परागत खेलहरूको संरक्षणमा पनि जोड दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्पोन्सरसिप र पब्लिक प्राइभेट पाट्नरसिप मार्फत थप स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ, जसले खेलकुद क्षेत्रमा व्यावसायिकता र नवप्रवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ।
सुधारका आधार
पारदर्शी बजेट प्रणाली विकास गरी सबै खर्च सार्वजनिक गरिनुपर्छ। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत निगरानी सुदृढ गर्न सकिन्छ। प्रदर्शनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरी उत्कृष्ट संघलाई प्रोत्साहन र कमजोर संघलाई सुधारका लागि दबाब दिनुपर्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै खेलकुद संघहरूलाई स्वायक्त र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । साथै, स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकन निकाय गठन गरी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपछ ।
प्रतियोगिताका नाममा हुने बजेट दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न स्पष्ट मापदण्ड, अनिवार्य लेखापरीक्षण र परिणाम मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ। यदि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक संख्या वृद्धि, खेलाडी पलायनमा कमी, युवाहरूको खेलप्रति आकर्षण वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय गौरवमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अन्तत, खेलकुद क्षेत्रको वास्तविक विकासका लागि बजेटको आकारभन्दा यसको प्रभावकारी प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
(लेखक पोखरेल कराते प्रशिक्षक तथा रास्वपा युवा तथा खेलकुद विभागका सचिव हुन्।)
