नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गत मंसिरमा गराएको विषेश साधारणसभा र पुसमा गराएको निर्वाचन थप विवादित बन्दै गएको छ।
कानुनविरिपत गरिएको विशेष सधारणसभामार्फत् निर्वाचन गराएको भन्दै सरकारले अवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक सरकारले ओलम्पिकको नाममा हुने विदेश जाने व्यक्तिलाई एयरपोर्टमै रोक्न थालेपछि शुक्रबार अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विरोध जनाएका थिए।
त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसहितले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक कमिटीले गरेका सबै कार्य गैरकानुनी भएको बताएका छन्।
उनले ओलम्पिकमा आबद्ध वैध संघका प्रतिनिधिमार्फत् निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म कुनै गतिविधिले मान्यता नपाउने बताए। दक्षिण एसियाली खेलकुद र एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन ओलम्पिक कमिटीबिना नै नेपाली खेलाडी सहभागी हुने उनको दाबी छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको उनले बताए।
यसअघि राष्ट्रिय खेलकुदले बोर्ड बैठकमार्फत् ओलम्पिक कमिटीले गरेको साधारणसभा र निर्वाचन अवैधानिक भएको निर्णय गरिएको थियो।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने पनि खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको निर्णय थियो।
गत मंगलबार जीवनाराम श्रेष्ठ नेपालको अध्यागमन छल्दै ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको बैठकमा भाग लिन कुवेत पुगेका थिए। तर कुवेत पुगेपछि उनलाई त्यहाँको अध्यागमनले सोधपुछ परेको थियो।
त्यसअघि ओलम्पिक कमिटीको महासचिवको हैसियतमा गत महिना पाकिस्तान जान लागेका राजीव श्रेष्ठलाई अध्यागमनले फिर्ता गरेको थियो।
गत मंसिरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराएका थिए। विधान संशोधनमार्फत् उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
पाँच संघहरूलाई सदस्यता दिन ओलम्पिक कमिटीले अस्विकार गरेपछि संघहरूले उच्च अदालत पाटनम मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले विशेषसाधरण सभा रोक्न आदेश दिएको थियो।
तर उच्च अदालतको आदेश विपरित विधान संशोधन गरियो र विवादित नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइयो। गैरकानुनी रुपमा विशेष साधारण सभा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट पर्यो। जसमा सर्वोच्चले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पनि जीवनराम रोकिएनन् र गुपचुप निर्वाचन गराइछाडे।
गत साता कुवेतमा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको पहलमा भएको छलफलमा पाँच संघ र ओलम्पिक कमिटीबीच सहमति भएको भनिएको थियो। जसमा पाँच संघलाई विशेष सधारणभामार्फत् सदस्यता दिइने र संघले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति थियो।
त्यसका लागि ओलम्पिक कमिटीले विषेश सधारणसभा आह्वान गरेको छ। तर अवैध कमिटीले गराएको कुनै पनि काम वैध हुन नसक्ने खेलकुद मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। उनले साधारण सभा बोलाउने र सदस्यता दिने दुवै काम अवैध हुने बताए।
आइतबार खेलकुद मन्त्रीले ओलम्पिक विवादतको विषयमा दिएको मन्तव्य
विशेष त वर्तमान अवस्थामा नेपाल ओलम्पिक कमिटी र विभिन्न खेलका राष्ट्रिय खेल संघहरूको क्रियाकलाप र अवस्थाका साथै नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आफ्नो धारणा दिन चाहान्छौं।
यसै परिप्रेक्षमा मिति २०८१ चैत्र १ गते (शुक्रबार) तथाकथित् नेपाल ओलम्पिक कमिटीले केही खेल संघका पदाधिकारीहरूलाई संलग्न गराई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यान आकृष्ट भएको छ। नेपाल सरकार नेपालको खेल क्षेत्रलाई मर्यादित बनाई राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न र खेलाडीको प्रोत्साहन सहितका कार्यका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदप्रति लगाईएको निराधार आरोपको पूर्ण रूपमा खण्डन गर्दछौं, साथै यस प्रकारका गलत सुचनाहरूमा आधारित भई कुनै पनि प्रकारको धारणा नबनाउनु हुन सबै सरोकारबाला र नागरिकसँग अनुरोध गर्दछौं। नेपालको कानुन र मान्य अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित उक्त सम्मेलनमा आफुहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पदाधिकारीहरू हौं भनि दाबी गर्दै प्रस्तुत भएको गैर कानुनी विषयलाई कानुनको परिधिमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा सरकार सचेत रहेको जनाकारी गराउँदछौँ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अन्तिम निर्वाचन २०७६ भाद्र २० गते भएको र चार बर्षे कार्यकाल मिति २०८० भाद्र १९ गते समाप्त भएता पनि निर्वाचन नगराएको र आफ्नो कार्यकाल समाप्त भई आफू तदर्थ समिति भईसकेको करिब ४ महिना पछि २०८० पौष १५ गते साधारण सभा बोलाएर आफ्नो कार्यकाल करिब १ वर्ष ४ महिना थप गर्ने नीतिगत निर्णय गरी आफनो कार्यकाललाई २०८१ पौष १५ गतेसम्म लम्बाईएको, र यस किसिमको व्यवस्था नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान विपरित रहेको विषय जानकारी हुदाँ हुदै भ्रम सृजना गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छ।
कार्य समिति र साधारण सभा समेतको कार्यकाल अवधि समाप्त भई तदर्थको रूपमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मिति २०८१ मंसिर १८ गते विशेष साधारण सभा आहवान गरेर मिति २०८१ पौष १३ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेको थियो साथै विधानको दफा २५ (१) मा उल्लेख भएको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल लगातार दुई पटकसम्म हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आफू अनुकुल लगातार पुनः अध्यक्ष रहिरहने गरी संशोधन गर्ने कार्य गयो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तदर्थ समितिबाट गरिएको विधान संशोधनको उक्त कार्य विधानको भावना र नियम विपरित भएकोछ।
विधान संशोधन र निर्वाचनका विषय लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा विभिन्न संघ तथा व्यक्तिहरूले नेपाल ओलम्पिक कमिटी विरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेकोमा उच्च अदालतबाट मिति २०८१ मंसिर १७ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मिति २०८१ मंसिर १८ गते हुने साधारण सभामा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्ताव (Agenda) उपर कुनै छलफल र निर्णय नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश जारी भएता पनि उक्त आदेशको पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी उपर अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर भएकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१ मंसिर २३ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको अवस्था छ।
त्यसै गरी मिति २०८१ पौष ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ पौष १३ गते हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका गतिविधि नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश जारी भएकोमा सम्मानित अदालतको अवहेलना हुने गरी आदेश विपरित विना आधार निर्वाचन सम्पन्न भएको भनि विभिन्न संचार माध्यमबाट थाहा हुन आएको अवस्था कानुनको पालन र खेल क्षेत्रको विकासमा आघात पुरयाउने घटना भएको हुँदा यस्तो सवालमाा सरकार गम्भिर हुनु पर्ने भएको छ।
यसरी नै मिति २०८१ पौष १० गते नेपाल टेबल टेनिस संघले उच्च अदालतमा आफु निर्वाचित संघ हुँदै गैर व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भनि नेपाल ओलम्पिक कमिटी विरूद्ध रिट निवदेन दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ पौष ११ गतेमा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा सोही निर्वाचन लगायतका गतिविधि नगर्नु नगराउनु भन्ने विषय सोही आदेशबाट संबोधन हुने भनि भनिएको र नेपाल उसु महासंघले पनि आफू मुलुकको कानून बमोजिम निर्वाचित कार्य समिति भएकोमा उसु संघको नाममा किर्ते गरी गलत व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराएको भनि नेपाल ओलम्पिक कमिटी विरूद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचारधिन
अवस्थामा रहेको छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मुलुकको कानून बमोजिम खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भई देश भित्र र नेपालको नाममा देश बाहिर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व भएको संस्था हो। परिषद्ले समयमा नै अदालतको आदेशको कार्यन्वयन गराउने सन्दर्भमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी र यससंग आवद्ध राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरूलाई जानकारी गराउने र सचेत गराउने कार्य गरिआएको, तर अदालतको आदेश र परिषद्बाट जारी गरिएको सूचना र निर्देशनको अवज्ञा गरेको अवस्था कानुनको परिपालना प्रतिको चुनौति रूपमा सरकारले लिएको छ।
यसरी नै उक्त ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध २७ (सत्ताईस्) राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई समेत अदालतको आदेशबारे पत्रद्वारा सुसूचित गराउने र निर्देशन दिने कार्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पटकपटक गर्दै आएकोमा केही खेल संघ र महासंघहय्ले अटेर गर्ने गरेको अवस्था हो।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरू मध्ये २५ प्रतिशत संघहरू दुई वा तीन वर्ष देखि आफ्नो नियमित निर्वाचन नगराई अबैद्ध अवस्थामा रहेको र परिषद्ले निर्वाचन गर्नका लागि पटकपटक निर्देशन दिदाँ समेत निर्वाचन नगरी तदर्थमा रहेको छ। त्यसरी नै करिब १५ प्रतिशत खेल संघहरूको हकमा निर्वाचिन भई नयाँ कार्य समिति गठन भईसक्दा समेत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मान्यता नदिई निवर्तमान संघका पदाधिकारीहय्लाई त्यस्ता संघको आधिकारिक प्रतिनिधि भनि किर्ते व्यक्तिलाई सहभागी गराएको जानकारी हुन आएको छ यसमा सरकारले गम्भिरताका साथ परिपालन गर्ने गराउने छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो तथाकथित निर्वाचन २०८१ पौष १३ गते घोषणा गरेको र निर्वाचन हुन एकदिन अघि मिति २०८१ पौष ११ गते हाल कुवेतमा गएर सम्झौता गर्ने लगायत ६ (छ) वटा खेल संघहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मतदान बिनाको सदस्यता प्रदान गरी निर्वाचन आंचर सहिता विपरित गैरजिम्मेवार कार्य गरेको सुनिन आएकोले त्यसतर्फ समेत सरकारले उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ।
अदालतको आदेश र विधान सम्मत कार्य गर्न परिषद्को पटकपटकको आग्रह र निर्देशनलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले वेवास्ता गरी अबैधानिक तरिकाले विधान संशोधनको कार्य गरेको र अबैद्ध भएका खेल संघ र विभिन्न खेल संघको नाममा किर्ते गरी गलत व्यक्तिहय्लाई संलग्न गरी तथाकथित निर्वाचन गरेको कुरा जानकारी गराँउदछौंI
ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा सरकारले रोक लगाई मानव अधिकार हनन भयो भनि मिति २०८१ फाल्गुन २६ गते सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भनि न्यायका लागि सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएको रिट अस्वीकार गर्दै कानून बमोजिम गर्न भनि आदेश जारी गरेको कुरा जानकारी गराँउदछौं।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मुलुकको खेलक्षेत्रको विकासका लागि नियमनकारी निकायको य्पमा स्थापित भएकोले देशभित्र खेलकदका गतिविधिहरूलाई मुलुकको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रको भावना बमोजिम अघि बढाउने जिम्मेवार संस्था भएको कुरा निवेदन गर्दछौं। देशको कानूनले नेपाली नागरिक युवाहरूको खेलकुदमा सहभागी भई आफ्नो योग्यता र दक्षतालाई प्रष्फुटित गर्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्न र राष्ट्रको खेलकुदको विकासलाई अघि बढाउने सिलसिलामा कानून बमोजिम स्थापित संघ संस्थालाई जानकारी गराउने, सचेत गराउने र कारबाही गर्ने अधिकार आफुलाई रहेको कुरा निवेदन गर्दछौं।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी मुलुकको कानून अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको संस्था भएकोले कानूनले तोके बमोजिमको कार्य गर्ने उसको दायित्व हुन्छ, तर हालसम्म नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो क्रियाकलाप, विधान संशोधन र स्वीकृति, लेखापरिक्षण, निर्वाचन, नेपालको विदेशमा गरेका सम्झौता र आफ्नो भ्रमण एवम सहभागिता बारे कुनै जानकारी नगराएको र कानून बमोजिम स्वीकृति नलिएको व्यहोरा जानकारी गराँउदछौं।
तसर्थ, स्वयत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा देशको कानूनि शासनको धज्जी उडाउने र सरकारी हस्तक्षेपको बहानामा देशको खेल क्षेत्रमा मनपरी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ। नेपाली खेलाडीहरूको नाममा विदेश घुम्ने र सरकारी हस्तक्षेपको नाममा नेपाल र नेपाली खेलाडीको नाममा विदेशीसंग सम्झौता गर्ने र मुलुकको कानूनले तोके अनुसार नगरी विदेशीको निर्देशनमा निर्वाचन लगायत अन्य कार्य गर्ने कामलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ। मुलुकको खेलक्षेत्रको विकास र नेपाली खेलाडहिय्को हकहितका लागि नेपाली खेलक्षेत्रलाई अनुशासित, मर्यादीत र व्यवस्थित गर्न तत्काल सुशासन कायम गर्नु पर्ने देखिएकाले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको कुरा अवगत गराँउदै नियम र विधान विपरित गरिएको उक्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई परिषद्को मिति २०८१ माघ ३ गते बसेको ११९औं बोर्ड बैठकले अबैद्ध ठहर गरी खारेज गरेकाले उक्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गरेका सबै कार्य गैरकानूनी हुने कुरा समेत जानकारी गराँउदछौं।
