नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानका लागि मंगलबार कुवेतमा दुई बुँदे सम्झौता भएको छ।
ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को मुख्यालयमा भएको छलफलपछि ओसिए तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग नेपालका पाँच वटा संघले दुई बुँदे सम्झौता गरेका हुन्।
यसअघि विभिन्न संघलाई सदस्यता नदिइ जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन भएपछि विवाद भएको थियो भने अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो।
मंगलबार सम्झौता गर्ने पाँच संघमा नेपाल मोर्डन प्यानथाथोलन संघ, नेपाल इक्विस्ट्रेन संघ, नेपाल रग्वी संघ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोडिङ्ग संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघ छन्।
बैठकमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अघिल्लो कार्यकालका महासचिव निलेन्द्राज श्रेष्ठको सहभागिता भए पनि उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
सम्झौताअनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीले १५ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउने र उल्लेखित पाँच संघलाई सदस्यता दिने उल्लेख छ।
यस्तै पाँच संघले नेपाल ओलम्पिक कमिटीविरूद्ध दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने दोस्रो सहमति भएको छ।
ओसिएको निमन्त्रणमा विवाद समाधानको लागि छलफल गर्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल मोर्डन प्यानथाथोलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल इक्विस्ट्रेन संघका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार, नेपाल रग्वी संघका अध्यक्ष दिपक देवकोटा, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केट बोडिङ्ग संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल, नेपाल वेसवल तथा सफ्ट बल संघका अध्यक्ष दिपक न्यौपाने तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अघिल्लो कार्यसमितिका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ कुवेत पुगेका थिए।
सम्झौतामा ओसिएका डिरेक्टर जनरल हुसेन अल मुसलम, ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ तथा पाँच संघका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराएका थिए। विधान संशोधनमार्फत् उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
त्यसअघि उल्लेखित संघहरूलाई सदस्यता दिन ओलम्पिक कमिटीले अस्विकार गरेपछि संघहरूले उच्च अदालत पाटनम मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले विशेषसाधरण सभा रोक्न आदेश दिएको थियो।
तर उच्च अदालतको आदेश विपरित विधान संशोधन गरियो र विवादित नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइयो। गैरकानुनी रुपमा विशेष साधारण सभा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट पर्यो। जसमा सर्वोच्चले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पनि जीवनराम रोकिएनन् र गुपचुप निर्वाचन गराइछाडे।
-1741776803.jpeg)
