श्रीलंकाको पुनरावेदन अदालतले मङ्गलबार क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त गर्ने खेलमन्त्रीको निर्णयलाई खारेज गरेको छ। साथै अदालतले पूरा सुनुवाइ नभएसम्म निष्कासित अधिकारीहरूलाई पुनरबहाली गरेको छ।
सोमबार श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई बर्खास्त गर्ने र एउटा अन्तरिम समिति नियुक्त गर्ने मन्त्री रोशन रणसिङ्घेको कदमलाई चुनौती दिँदै बोर्डका अध्यक्ष शम्मी सिल्भाले दायर गर्नुभएको निवेदनलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ। “अदालतले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ नगरेसम्म बोर्डको पुनःस्थापना दुई साताका लागि हो”, अदालतका एक अधिकारीले भने।
अदालतले पूर्वकप्तान अर्जुना रणतुङ्गाको अध्यक्षताको अन्तरिम समितिलाई कार्यालयमा निरन्तरता दिन रोक लगाउने आदेश प्राप्त गरेपछि सिल्भा काममा फर्किनुहुने बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले बोर्डका ‘थाती मुद्दाहरू’ सम्बोधन गर्न एउटा क्याबिनेट समिति पनि नियुक्त गरेको छ। विश्वकप प्रतियोगितामा भारतसँग श्रीलंकाको लज्जास्पद पराजयपछि खेलमन्त्रीले यस्तो कदम चालेका थिए।
व्यापक भ्रष्टाचारको आरोपमा महिनौँदेखि आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुकको सबैभन्दा धनी खेल संस्था श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड र मन्त्रीबीच विवाद कायम छ। सन् १९९६ को विश्वकप विजेता श्रीलंकाका पूर्वकप्तान रणतुङ्गाले सोमबार पदभार सम्हालेपछि बोर्डको छवि सुधार्न र राष्ट्रिय टिमको पुनरनिर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए। “श्रीलंका क्रिकेटलाई देशको सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाका रूपमा चिनिन थालेको छ, म त्यो छवि परिवर्तन गर्न चाहन्छु”, उनले भनेका थिए।
