अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले जिम्बावेलाई निलम्बन गरेको छ। तत्काल लागू हुने गरी गरिएको निलम्बनसँगै जिम्बावेलाई दिने अनुदान पनि रोक्का गरिएको छ।
यस्तै निलम्बन नहटेसम्म जिम्बावेलाई आइसिसीको कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिन दिइनेछैन। जससँगै जिम्बावेले अक्टोबरमा युएईमा हुने आइसिसी टी-२० विश्वकप छनोट प्रतियोगिता गुमाउने खतरा बढेको छ। छनोट प्रतियोगितामा १४ राष्ट्रले भाग लिने तय छ।
आगामी साउन ६ देखि सिंगापुरमा हुने एसिया छनोटमा विजेता भए नेपाल पनि विश्वकप छनोटमा पुग्नेछ। जिम्बावेले छनोटमा भाग नलिँदा नेपाल लगायतका एसोसिएट राष्ट्रलाई विश्वकप खेल्न सजिलो हुन सक्छ। छनोटबाट ६ देशले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्।
लन्डनमा बिहीबार सकिएको आइसिसीको बोर्ड बैठकले जिम्बावे क्रिकेट बोर्डमाथि सरकारी हस्तक्षेप भएको तथा स्वतन्त्र निर्वाचन हुन नसकेको निस्कर्ष निकालेको थियो।
गत जुनमा जिम्बावे क्रिकेट बोर्डलाई त्यहाँको खेलकुद आयोगले बर्खस्त गरेको थियो।
‘हामीले निलम्बन गर्ने निर्णयलाई हलुका रुपमा लिएका छैनौं। तर पनि खेलकुदलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नै पर्छ,’ आइसिसीका अध्यक्ष सशांक मनोहरले भने, ‘जिम्बावेमा भएको घटना गम्भीर छ। आइसिसीको संविधानमाथि भएको हस्तक्षेप मान्य छैन।’
आइसिसीले आफूले दिएको अनुदान सरकारी पक्षले दुरुपयोग गर्ने भएकाले अनुदान रोक्का गरेको हो। खेलाडी र क्रिकेट विकासका लागि गएको रकम पछिल्लो समय दुरुपयोग भएको आरोप लागेको थियो।
आइसिसीले जुनमा भएको जिम्बावे क्रिकेट बोर्डको निर्वाचनलाई ३ महिना भित्र सरकारी मान्यता दिन समेत निर्देशन दिएको छ। सरकारले मान्यता दिएको अवस्थामा आगामी अक्टोबरमा हुने आइसिसी बैठकमा निलम्बन फुकुवा गर्ने बारे सोच्न सकिने आइसिसीको भनाइ छ।
आइसिसीले पूर्ण सदस्यलाई निलम्बन गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सन् २०१५ मा आइसिसीले श्रीलंकालाई चेतावनी दिएको थियो।
नेपाललाई पनि २०७३ बैसाखमा निलम्बन गरेको थियो। त्यसयता आइसिसीले नै नेपालको क्रिकेट व्यवस्थापन हेर्दै भएको छ। बिहीबार लन्डनमा बसेको आइसिसी बैठकमा नेपालको विषयमा भने केहि निर्णय गरेको छैन।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आएपछि निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास गरिएको छ। अहिले अधिकांस जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचन भइसकेको छ। अब प्रदेश अनि त्यसपछि केन्द्रिय समितिको निर्वाचन हुनेछ।
