संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले चैत पहिलो साता एउटा प्रतिबद्धता सुनाएका थिए–सम्भव भएसम्म सबै सरकारी भ्रमणमा नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज प्रयोग गरिनेछ।
तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पन्छाएर निजी कम्पनीको जहाज चार्टर गरी चीन भ्रमणमा निस्कने भएका छन्।
असार ५ देखि हुने चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट व्यवसायीको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चार्टर गर्न लागेका हुन्। यसको निम्ति विमानस्थलमा शुल्क मिनाहालगायत व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्रले बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।
निगम र हिमालय एयलाइन्सले चीनका कुनै पनि सहरमा व्यावसायिक उडान गर्दैनन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा चार्टर उडान गर्नुपर्छ।
‘हिमालय पनि नेपालकै एयरलाइन्स हो, उसले चीनमा व्यावसायिक उडान गरिरहेको भए र हामीले नगरेको भए यो निर्णय स्वाभाविक हुन्थ्यो,’ नेपाल वायुसेवा निगमका एक पाइलटले सेतोपाटीसँग भने, ‘चार्टर नै गर्ने भए राष्ट्रिय ध्वजावाहकमै गरेको भए एकातिर नेपाल एयरलाइन्सको प्रवर्द्धन हुन्थ्यो भने अर्कातिर हामीलाई हौसला मिल्थ्यो।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा जहाज प्रयोग गर्नेबारे निगमसँग एकपटक पनि सोधिएन।
तीन/तीन वटा जहाज भएका दुवै एयरलाइन्सको क्षमता तथा सिट उपलब्धता समान छ। बरु उडान अनुभवका आधारमा हिमालय एयरलाइन्स नयाँ हो। उसले तीन वर्षअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको हो। निगमले ५० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ।
‘नेपालीको शव ल्याउन अफगानिस्तानजस्तो खतरा ठाउँमा जान सक्ने नेपाल एयरलाइन्स चीन जान सक्दैन भन्ने हो भने हास्यास्पद हुन्छ,’ ती पाइलटले भने।
संसारका प्रायः सबै देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमणमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज प्रयोग गर्छन्। केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एयर इन्डियाको एटिआर जहाजमा जनकपुर आएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली भने हिमालय एयरलाइन्सको जहाजमा चीन जान लागेको दोस्रोपटक हो। यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक २०७२ चैत ७ गते चीन भ्रमण जाँदा पनि ओली हिमालयकै जहाजमा गएका थिए। त्यतिबेला हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमतिसम्म पाएको थिएन।
निगमका पूर्वपाइलट वाइके भट्टराई नेपाल एयरलाइन्स प्रधानमन्त्रीको पहिलो रोजाइमा पर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट व्यवसायीको लगानी रहेको एयरलाइन्सलाई बिजनेस र प्रतिष्ठा दिन चाहेको उनको भनाइ छ।
‘यसबाट नेपाल एयरलाइन्सले पाउने चार्टर भाडा हिमालयले पाउने भयो,' उनले भने, 'उसले प्रतिष्ठा पनि आर्जन गर्ने भयो।’
चार्टर उडान गर्दा लाग्ने लागत दुई पक्षबीच सहमतिमा भर पर्छ। भुक्तानी दिने र लिने पक्षबाहेक अन्य निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। यसबाट सरकारले हिमालयको जहाज कतिमा चार्टर गर्न लागेको थाहा नहुने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।
चार्टर उडान गर्दा नेभिगेसन, अवतरण तथा विमानस्थल शुल्क विमानस्थलको नियमानुसार तिर्नुपर्छ। राष्ट्र/सरकार प्रमुखको भ्रमणमा पराराष्ट्रको सिफारिसपछि त्यस्तो शुल्क छुट हुन सक्छ।
हिमालय एयरलाइन्समा तिब्बत एयरलाइन्सको ४९ प्रतिशत सेयर छ भने नेपाली व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको ५१ प्रतिशत लगानी छ। शेर्पाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध छ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई हामीले 'राष्ट्रिय ध्वजावाहक छोडेर पार्टीनिकट व्यवसायीको जहाज किन चार्टर गर्न लागेको' भनेर सोधेका थियौं।
‘कसको जहाजमा जाने भन्ने बिग डिल होइन, हिमालयको जहाज लिएर गए पनि हामीले थप शुल्क तिर्नुपर्दैन, सबै मिनाहा हुन्छ,’ रिमालले सेतोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रलाई घाटा नहुने कुरालाई सेन्टिमेन्टल (भावनात्मक) बनाउनु आवश्यक छैन।’
राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाइजहाज र पानीजहाजलाई ओली सरकारले राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र गौरवको विषय बनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार राष्ट्रिय झन्डा बोकेको पानीजहाज हिन्द महासागरमा चलाएर देखाउने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
'समुद्रमा नेपाली झन्डासहित पानीजहाज चलाउन कस्सिएको सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक पन्छाएर किन निजी एयरलाइन्स प्रवर्द्धन गरेको?' भन्ने प्रश्नमा रिमालले भने, ‘यस विषयमा लजिक (कारण) चाहिएको हो भने पछि कुरा गरौंला मित्र।’
