छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन तत्काल परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले राज्यले अहिले नवौं संशोधन ल्याएर विभेदकारी नीति लिएको आरोप लगाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरत केसीले एउटै प्रकृतिबाट नियुक्ती भएका करार शिक्षकलाई अहिले आएको नवौं संशोधन विद्येयकले विभेद गरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘करार शिक्षकहरुलाई समानताको आधारमा अधिकार प्रत्याभुति दिलाउन अरु करारसरह असार १५ पछिका करार शिक्षकहरुलई आन्तरिक परिक्षामा सहभागी गराउनुपर्छ।’
समितिले अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई मौलिक हकको धारा–१८ को उपधारा १ बमोजिम भेदभावरहित विज्ञापन हुनुपर्ने, कसैलाई परिक्षामा अनुतीर्ण भएपनि गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्ने तर सोही प्रक्रियाबाट २०७३ असारपछि नियुक्त शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा सामेल नगरेकोले २०७३ असार १५ देखि हालसम्मका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा सामेल गराउनुपर्ने, र २०७३ साल चैत्र १९ सम्मका अस्थायी करार शिक्षकले सो अवसर पाउँदैन भने ०४९ देखि ०७३ चैत्र १९ गतेसम्म खुल्ला÷आन्तरिक प्रतिष्पर्धा हुनुपर्नेसहितको तीन बुँदे माँग समेत अघि सारेको छ।
समितिले अघि सारेका माँगहरुमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने र जायज माँगहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले बताए। ‘तपाईहरुले अघि सार्नुभएका जायज माँगहरुलाई म सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दिन्, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईनमार्फत म निरन्तर बहस चलाउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु,’उनले भने।
समितिले अहिले चाडपर्व परेकोले दशैंलगत्तै संघर्षमा होमिने समेत चेतावनी दिएको छ ।
