भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनालाई चाहिनेजति बजेट नदिँदा भू–उपयोग नक्सा बन्न सकेको छैन ।
विसं २०५७ मा भूमिसम्बन्धी नक्सा तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना स्थापना गरिएको थियो । आयोजना स्थापना भएको एक दशकपछि मात्र नक्सांकन सुरू भयो । १७ वर्षमा तराईका २० जिल्लाको मात्र नक्सा तयार भएको छ । आवश्यक मात्रामा बजेटको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको आयोजना प्रमुख प्रकाश जोशीले बताए।
‘बजेटकै अभावमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा २५, आव २०६८/६९ मा २४, आव २०६९/७० मा १२६, आव २०७०/७१ मा ७७, आव २०७१/७२ मा १४३, आव २०७२/७३ मा १७७ र आव २०७३/७४ मा ८२६ स्थानीय निकायको नक्सांकन गरिएको छ, सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट दिए एकै वर्षमा सातै प्रदेशको नक्सांकन सक्छौँ’, उनले भने।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल आव २०७२/७३ मा २५ करोड रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ६० करोड रुपैयाँ र चालू आव २०७४/७५ मा ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन् ।
यसअघिका वर्षमा प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा भएकाले पर्याप्त बजेट भू–उपयोग नक्सांकनमा विनियोजन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा बजेट बढाइएकाले तराईका २० जिल्लाको भू–उपयोग नक्सा तयार भयो ।
राष्ट्रको समग्र भूमिलाई विभिन्न भू–उपयोगका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगत भूू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, कृषि भूमिको संरक्षण, स्वच्छ, सुन्दर, सुविधासम्पन्न सुरक्षित बस्ती विकास र दिगो योजनाबद्ध सहरीकरण, वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू–उपयोग योजनाका आधारमा भूमि तथा भूमि स्रोतको उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको स्थापना भएको थियो ।
यसैगरी प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कित्तामा आधारित भूमि लगत तयार गरी निर्दिष्ट उपयोगका आधारमा भूमिको न्यूनतम मूल्यांकन एवं प्रगतिशील कर प्रणाली निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
आयोजना स्थापना भएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विसं २०६९ मा भू–उपयोग नीति जारी गर्यो । यो नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि आवासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर नीति संशोधन गरी सार्वजनिक भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले भूमिको समुचित उपयोगको वर्गीकरण, सार्वजनिक हित तथा भूमिको भौगर्भिक बनोट, प्रकृति, क्षमता र मौजुदा प्रयोगका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि भू–उपयोग परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्को अध्यक्ष यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएकामा संशोधन गरी सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई बनाउने भने पनि नतोक्दा काममा समस्या भएको आयोजना प्रमुख जोशीले गुनासो गरे।
कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादनको वृद्धि गरी सर्वसाधारणको आय वृद्धि, वातावरण संरक्षण, अव्यवस्थित र असुरक्षित बसोबासको समस्या समाधान गरी सामाजिक न्यायको माध्यमबाट गरिबी निवारण, सुशासन तथा विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न माननापका भू–उपयोग नक्सालगायत तथ्यांक तयार पार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
तर आयोजना सुरू भएको डेढ दशक बित्दा पनि तराईका २० जिल्लाका एक हजार ३९८ गाविस र चारवटा नगरपालिकाको मात्र नक्सा बनेको छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामअनुसार बजेट नदिएपछि कछुवा गतिमा काम भएको स्वीकार्छन् आयोजना प्रमुख जोशी ।
भू–उपयोग नीतिले जमिनलाई ११ भागमा विभाजन गरेको छ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदी नाला तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला, निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सुमीर कोइरालाले जानकारी दिए।
‘चालू आवमा इलाम, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, सुर्खेत र काभ्रेपलाञ्चोकमा भू–उपयोग नक्सा निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ’, उनले भने।
बाँकी जिल्लामा भने बजेट अभावकै कारणले भू–उपयोग नक्सा निर्माण सुरू हुन नसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा बजेट पठाएपछि आव २०७९/८० सम्ममा भू–उपयोग नक्सांकन सक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । तराईका २० जिल्लामा भने यही आवदेखि भू–उपयोग नक्सांकनअनुसार भूमिको वर्गीकरण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम छ ।
