नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ हटिहाल्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले एक वर्षमा गरेका काम र आगामी योजना सुनाए। ‘कार्यकारी निर्देशकको ‘हट चियर’ मा बस्दा मेरा सामू एकातिर समस्या र चुनौतीका चाङ थिए भने अर्कातिर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सुधारका अवसर पनि उत्तिकै थिए,’ घिसिङले भने, ‘अहिले लोडसेडिङ हटेको छ तर लोडसेडिङ हटिहाल्यो भनेर ढुक्क भएर बस्यौं भने आउने दिन झन् अन्धकार हुन सक्छन्।’
त्यस्तो अन्धकार आउन नदिन र देशलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन आफू र प्राधिकरणले काम गरिरहेको घिसिङले बताए।
प्रस्तुत छ पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले राखेका धारणाको सम्पादित अंशः
मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्षात्को समयमा समेत ६ देखि ८ घन्टाको लोडसेडिङ हुने कहाली लाग्दो यथार्थ थियो। हिउँदमा त दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु पर्ने प्रक्षेपण थियो।
सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार नै थियो। लोडसेडिङ सदाका लागि बिदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा हामी थियौं। घाटामा रहेको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई नाफाको देखाउने हाम्रो सपना थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था थिएन। तर, माग र आपूर्तिको कुशल र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । त्यसै अनुसार विद्युतको चुस्त व्यवस्थापनमा म र मेरो टिम क्रियाशील भयौं र सफलता हासिल गर्यौं।
वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मीपूजाको साँझ कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालनमार्फत परीक्षणको रूपमा मुलुकभर निरन्तर विद्युत आपूर्ति कायम गरी लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौं। त्यो दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो। लक्ष्मीपूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न केन्द्रीत भयौं। अन्ततः हाम्रो प्रयास सफल भयो। र, मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्यो।
गार्हस्थतर्फको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि औद्यौगिक क्षेत्रमा समान रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्यौं । उच्च मागको समयमा मात्र उद्योगमा लोडसेडिङ ग¥यौं। यसले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ भने उत्पादन क्षमतामा समेत वृद्धि भएको छ। सहज रूपमा ऊर्जा आपूर्ति हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रले नै फड्को मारेको छ।
अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुकाको २ देखि ३ घन्टा बाहेक विद्युत आपूर्तिको कारणले देशभरि लोडसेडिङ छैन। भैरहवा लगायतका देशका केही भूभागमा सबस्टेसन, ट्रान्स्फरमर तथा वितरण लाइन ओभरलोड भएकाले केही घन्टा लोडसेडिङ गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यो समस्यालाई निकट भविष्यमा नै समाधान गर्न हामीले सकेका सबै प्रयास जारी राखेका छौं।
लोडसेडिङ अन्त्यमा मात्रै चित्त बुझाउने र यसमै रमायौं भने आगामी दिन झन् अध्यारोतर्फ धकेलिन सक्छ। यसतर्फ हामी सचेत भएर लागिरहेका छौं। अलपत्र अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाहरुको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन प्रयासरत छौं। प्राधिकरण लगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना अगाडि बढेको छ। संस्था सुधार एवं पुनर्संरचनाको प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ।
नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्राधिकरणले आउँदा दिनमा जलविद्युत आयोजनामा आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार काम अगाडि बढाइएको छ। जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो। जलस्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने यो महत्वपूर्ण कदम हो। अब ठूला जलशाययुक्त, पिकिङ रन फ रिभर जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ।
हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ। आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ। यसका लागि हामीले दिने सेवामा अझै धेरै सुधार गर्न जरुरी छ।
हाम्रा सामू विद्युतको नियमितता, गुणस्तरीयता र सुरक्षाको विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। यसको सुधारका लागि केही समय लाग्नेछ। ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत आर्पूित गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहने र नाफासहितको सक्षम, सबल र सुदृढ प्राधिकरण बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ।
एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धि
(१) वित्तीय सुधारतर्फ● नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संरचनाको प्रस्ताव तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आंशिक रूपमा स्वीकृत गरेको।
● आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु.२ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको।
● आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा रु.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको। प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव ०७३/७४ को घाटा करिव रु ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण थियो। अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खूद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ।
(२) प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारतर्फएक वर्षमा प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उलेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन्।
● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिएको।
● प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मूख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको।
● विगत १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिएको।
● प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन र त्यस्ता आयोजनामा नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको। जसका लागि माथिल्लो अरुण, दुधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरु स्थापना गरिएको।
● जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको।
● ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल तथा टावर बनाउनका लागि छुट्टा–छुट्टै कम्पनी खोलिएको।
● विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भएको।
● संघीय संरचना अनुसार हुने गरी क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना गरिएको।
● प्राधिकरणलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास सुरु गरिएको।
(३) उत्पादनतर्फ● अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधीन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको।
● दार्चुलामा निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ स्क्विजिङको समस्या समाधान गरी आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गरिएको।
● २०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको, आयोजनाको निर्माण २० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने। यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने।
● ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको।
● प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्रीबी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको, दुवै आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा रहेको।
●भूकम्पछि करिब बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरिएको। आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठक आयोजनास्थलमै राखी समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गरिएको।
● माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने देखिएकाले आयोजना अघि बढाउन प्रकृया अगाडि बढाइएको।
● भूकम्पछि बन्द भएका चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको काम सुचारु गरिएको।
● हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदी, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रलाई पहिलो पल्ट पिकिङ गरी अधिकतम् क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको। जसका कारण विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि सहज भएको। विद्युत गृहहरुको मर्मतसम्भार लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा कमभन्दा कम असर पर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्यतालिका बनाएर गरेको। विद्युत गृहहरुबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिब ८ प्रतिशत बढी उर्जा उत्पादन गर्न सफल भएको।
● २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन सुरु गरिएको।
(४) प्रसारणतर्फ● खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
● हेटौडा–कुलेखानी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
● बलाँच–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको।
● कोहलपुर–महेन्द्रनगर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको
● चपली १३२/६६/११ केभी (९० एमभिए)को सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको।
● देशभरका ओभरलोड भएका करिब १०० एमभिए क्षमताका सवस्टेसनहरुको स्तरोन्नति एवं सुधार गरी स्थानीय रूपमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको।
● कटैया–कुशहवा र रक्सौला–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
● ढल्केबर सवस्टेसनको निर्माणलाई तीब्रता दिएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पु¥याइएको।
● कालीगण्डकी र मस्र्याङदी विद्युत प्रसारण लाइन करिडोरको प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको।
● खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको।
● पूर्वपश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनको बुटवल–अत्तरिया खण्ड एसियाली विकास बैकको सहयोगमा बनाउनका लागि अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा रहेको।
● तुम्लिङटार–तिङला–खिम्ती–सुनकोसी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको।
● लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाहरुलाई सुचारु गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको।
● तराईमा रहेका औद्योगिक करिडोर तथा उद्योगको विकास हुने सम्भावित क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण र सव स्टेसन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाइएको।
(५) वितरण तथा ग्राहक सेवाउपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
● ट्रान्सफर्मर र मिटर आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान गरी ग्राहकले सहज रूपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिएको।
● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको।
● स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आह्वान गरिएको।
● काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावी राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार बिछ्याउने कार्यको बोलपत्र आह्न गरिएको।
● विद्युत महसुल बक्यौता असुलीमा तीव्रता दिइएको। नगरपालिकाको नाममा रहेको सडक बत्तीको २०७४ असारसम्मको ब्क्यौता सरकारले तिरिदिने गरी दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको।
● चोरी नियन्त्रणमा लिइएको अग्रसरताका कारण विद्युत चुहावट ३ प्रतिशतले घटेको।
● काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न उपत्यकको ४ स्थानमा १३२ के.भी.का जिआएस बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिएको।
● रुकुम र जाजरकोटमा केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याइएको ।
(६) विद्युत व्यापारतर्फ● नेट मिटरिङमार्फत सौर्य विद्युत खरिदको व्यवस्था गरी घर–घरमा सोलार राख्न प्रोत्साहन गरिएको।
● २१ ठाउँमा ६१ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए अन्तिम चरणमा रहेको।
● उखुको वगासबाट उत्पादन हुने करिव ६ मेगावटको विद्युत खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको निकट भविष्यमा नै पिपिए सम्पन्न हुने।
● जलशाययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
● विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएलाई पारदर्शी बनाउन अमेरिकी डलरमा हुने पीपीएको स्पष्ट मार्ग निर्देशन र दर तय गरी लागु गरिएको।
● सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा घोषणा गरे अनुरुप करिव ७२७ मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा भएको पीपीएलाई संसोधन गरी ‘टेक अर पे’ कायम गरेको। जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गरिएका नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान सहज भएको । थप ३१० मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिएको। हालसम्ममा करिव ३५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरको ‘टेक अर पे’मा पिपिए भएको।
● विगत ७ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको। यसले नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिबाट प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने ठूलो वित्तिय घाटालाई रोक्न सफल भएको।
आगामी कार्ययोजना●उर्जामा आत्मनिर्भर भई देशलाई समृद्ध बनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्ने। जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाहर निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने। अन्य वैकल्पिक उर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने।
● देशभित्र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने। छिमेकी देशसँग जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने।
● ग्राहकहरुलाई गुण्स्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सवल बनाउंदै व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने।
● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने। आगामी वर्ष पनि विद्युत चुहावट करिव ३ प्रतिशतले घटाउने।
● उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने।
● भविष्यमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत र पिकको समयमा हुने मागबीच सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरी कार्यन्वयन गर्ने।
● स्मार्ट ग्रीड सिस्टमलाई लागू गर्न ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमलाई आवश्यक्तानुसार जडान गर्दै जाने विद्युत गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोयिम आयातलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा ब्याट्री चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने।
● आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने।
● विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
● अनलाइन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने।
● विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिने, ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने ।
● आगामी दिनहरुमा प्रणालीमा सुक्खा मौषममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदानका लागि पहल गर्ने।
