नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस तर्फको ‘बेसिक साइन्स’ विषयको अध्यापनका लागि हालै जारी गरिएको ‘एक्रिडिटेशन स्ट्यान्डर्ड फर एमबिबिएस २०१७’ मापदण्ड माथेमा प्रतिवेदनको मर्म विपरित जारि भएको र आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै प्राध्यापकहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बेसिक साइन्स ‘स्टाण्डर्ड’ विरूद्ध सर्वोच्चमा पुगेका छन्।
मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको ‘एक्रिडिटेशन स्टयान्डर्ड फर एमबिबिएस २०१७’ मा बेसिक साईन्स विषयहरुमा एम. एस्सी./पि.एचडी. प्राध्यापक एक जना मात्रै राख्ने निणर्य गरेको छ।
उक्त निर्णयप्रति बेसिक साईन्स प्रोफेसरहरुले आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो।
पहिले एक विभागमा ३ देखि ४ जनासम्म प्राध्यापकहरु राखिरहेको तर अहिले एम. एस्सी./पि.एचडी. प्राध्यापक १ जना मात्रै राख्ने निणर्य भएको प्रति बेसिक साईन्सका प्रोफेसरहरुले विरोध गरेका हुन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ‘एक्रिडिटेशन स्टयान्डर्ड फर एमबिबिएस २०१७’ जारी गरेपछि बेसिक साईन्स प्रोफेसरहरुले यो विषयको बारेमा काउन्सिललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो। ३० दिन पहिलादेखि पठाएको यो पत्र बारे कुर्नै पनि प्रतिक्रिया नआएको कारण सर्वोच्चमा जानु परेको बेसिक साईन्स प्रोफेसरका सदस्य डाक्टर राजिब कुमार मुखियाले बताए। काउन्सिलले ‘एक्रिडिटेशन स्टयान्डर्ड फर एमबिबिएस २०१७’ को वैज्ञानिक आधार पेश नगरेको हुनाले यो विषयमा सर्वोच्चसम्म पुग्न बाध्य भएको पनि डा. मुखियाको भनाई छ।
उनले उक्त निर्णय लागू भए धेरै एम. एस्सी./पि.एचडी. प्राध्यापकहरूको रोजिरोटि गुम्ने र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायनको विकल्प नहुने भएकोले तत्काल उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने अथवा सरकार ले एम. एस्सी./पि.एचडी. प्राध्यापक व्यावस्थापन को लागि जिम्मा लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
