सरकारले निमुखा, गरीब महिलाको लागि निःशुल्क कानूनी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि रोल्पा भने सो सेवा लिने महिलाको संख्या निकै कम देखिएको छ ।
गत आवमा दर्ता भएका २२७ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये कानूनी सेवा लिएर दर्ता भएका मुद्दा सात मात्र रहेको बताइएको छ । अघिल्लो आवमा १० जनाले सो सेवा लिएकामा गत आवमा भने घटेको देखिएको छ । सेवाग्राहीमा निःशुल्क कानूनी सेवाबारे जानकारीको अभाव भएका कारण संख्या न्यून भएको हुन सक्ने जिल्ला न्यायधिवक्ता सीताराम अर्यालले जानकारी दिए।
झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण फैसला हुन लामो समय लाग्ने भएका कारण पनि महिलाहरू थाहा भएर पनि सेवा लिन इच्छुक नभएको हुन सक्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालयका महिला विकास निरीक्षक सुशीला पन्तले बताए ।
पारालिगल कमिटी, गाविस, महिला तथा बालबालिका कार्यालय सरकारी वकिल हुँदै लेखापढीका लागि कानून व्यवसायीसम्म आउनुपर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेका कारण पनि सेवाप्रति आकर्षण नभएको हुन सक्ने अधिवक्ता जीतविक्रम मल्लले बताए ।
प्रक्रिया झन्झटिलो हुनाका साथै बजेटसमेत सीमित भएका कारण चाहेर पनि सबै पीडितले सेवा लिन नसकिरहेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यले बताए । सेवाको प्रभावकारिता र आकर्षणका लागि सचेतीकरण तथा प्रचारप्रसारको जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ । रासस
