सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी

सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी




स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुत्केरी बिदा छ महीनासम्म पुर्याउन तीव्र पहल शुरु गरेको छ ।

जागिरे सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको समग्र स्वास्थ्यमा थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रालयले सुत्केरी बिदा छ महीनासम्म पुर्याउने पहल गरेको हो ।

हाल निजामती ऐनमा महिलालाई सुत्केरी बिदा ६० दिन र पुरुषलाई सुत्केरी स्याहार बिदा १५ दिन रहेको छ । सार्कअन्तर्गत बंगलादेश र भारतले सुत्केरी बिदा छ महीनाको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा वर्षेनी कति महिला सुत्केरी हुन्छन्, यसमा कति सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कुनै निकायसित छैन । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारी प्रस्तुत गरेको प्रजनन तथा मातृ सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा दुई सन्तानका लागि मात्र सो प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान तथा स्तनपानको महत्वका बारेमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, बालस्वास्थ्य महाशाखाद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समितिका सदस्यलाई जानकारी दिन शुक्रबार काठकाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सुत्केरी बिदा १०३, श्रम नियमावली २०५० ले ९० दिन पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने प्रावधान रहेको छ । शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति, २०७३ को प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले सो विधेयक मस्यौदा तयार गरी सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको समग्र स्वास्थ्य सुधार ल्याउन सुत्केरी बिदा छ महीनासम्म पु¥याउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दुई वर्षसम्म पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । यो प्रतिशत वर्षेनी घट्दो छ । हेलेन केलर इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यक्रम संयोजक डा अतुल उपाध्याय स्तनपान महत्वबारेमा ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतना अभाव तथा शहरी क्षेत्रमा आमाको दूधको विकल्पमा अन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने बढ्दो रहेको जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले प्रजनन तथा मातृ सुरक्षासम्बन्धी विधेयक आफ्नो समितिमा आएपछि छलफल अगाडि बढाइने जानकारी दिए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.