‘हजुर, अस्पतालमा त कुनै औषधि निःशुल्क पाइँदैन, डाड सा’बहरुले पर्चीमा लेखिदिनुहुन्छ, हामी बाहिर गएर किन्छौँ ।’
महोत्तरीको बर्दिवास अस्पतालमा सोमबार साँझ आयोजित स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तरक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य सेवाबारे चर्चा गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिएको बताइरहेकै बेला एक सर्वसाधारणले हात जोड्दै यसो भनेका हुन् ।
‘हो हजुर, हामी गरीब छौँ, खुट्टा नांगा छन्, जिउमा फाटेका लुगा छन्, यस्ताले निःशुल्क सेवा पाउँदैनन् हजुर !’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख, बर्दिवास अस्पतालका प्रमुख र चिकित्सक एवम् जिल्लास्थित सरकारी स्वास्थ्यका जिम्मेवार अधिकारीको सहभागिता रहेकै सो कार्यक्रममा ती सर्वसाधारणको गुनासोमा कसैले प्रतिवाद गरेनन् ।
बर्दिवासमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आफ्नो परिचय नदिई मन्त्रीसमक्ष गुनासो राख्ने सर्वसाधारणको कुरामा उनीजस्तै वेशभूषाका सहभागीले भने थपडी बजाउँदै सहमति जनाए ।
सामान्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक चेतनाका दृष्टिले जिल्लाका अन्य भेगभन्दा सचेत मानिएको बर्दिवासको सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहबारे आएको सर्वसाधारणको टिप्पणीले जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाको सेवाको के अवस्था होला भन्ने सहभागीको खासखुसबीच नै स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले जिल्लाबाट आफूलाई स्वास्थ्य बजेट ९९ प्रतिशत सफल भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको खुलासा गरे ।
‘गत आवमा ९९ प्रतिशत बजेट सफल भएको भनिएको छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसको जिम्मेवार अधिकारीबाट अनुगमन हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रसेवकमा विभिन्न दल निकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने क्रम संवैधानिक अधिकारका दृष्टिले उचित नै देखिए पनि प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीका लागि आफू आबद्ध ट्रेड युनियनको कामभन्दा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । राम्रो सेवा प्रवाहका लागि प्रयत्न गरिएपनि अझै समस्या रहेका मन्त्री पोखरेलको स्वीकारोक्ति थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बेथिति निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आफूले यसै साताभित्र प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने बताए ।
‘यसै साताभित्र मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने सेवाबारे नयाँ प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्नेछु’, मन्त्री पाखरेलले भने, ‘मन्त्रालयको प्रतिबद्धता स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सबैको प्रयत्नले पूरा गर्न सकिने हुँदा सबैले सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।”
कार्यक्रमका सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सर्वसाधारणबाट आएका गुनासाको सम्बोधनका लागि प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औँल्याएका थिए । रासस
