काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि अहिले स्क्रिनिङको काम भइरहेको छ।
यो स्क्रिनिङको प्रक्रियाबीच कसैलाई होल्डिङ सेन्टर त कसैलाई लज तथा होटलमा राखिएको छ।
सरकारले बस्ती भत्काएपछि स्क्रिनिङ र व्यवस्थापनको काम १५ दिनभित्र गर्ने भनेको थियो।
सुकुम्बासीहरूलाई राख्न सरकारले अहिलेसम्म एउटा ठाउँ मात्रै निर्धारण गरेको छ— नागार्जुनको अपार्टमेन्ट।
नागार्जुन नगरपालिका-१ इचंगुको अपार्टमेन्ट अहिले मर्मत भइरहेको छ। आइतबार मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले अवलोकन गरेकी थिइन्।
यो अपार्टमेन्ट २०७९ मा बाबुराम भट्टराई नेतत्वको तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो। त्यतिबेला पनि सुकुम्बासी र न्यून आय भएकालाई राख्ने भनिएको थियो।
यो अपार्टमेन्टमा पाँच वटा भवन छ। त्यसमध्ये तीन वटा भवन अहिले मानव सेवा आश्रमले उपभोग गर्दै आएको नागार्जुन-१ का वडाध्यक्ष रामेश्वर लामाले बताए। अर्को एउटा भवनमा प्रहरी बिट, स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको कार्यालय छ।
त्यसअनुसार अब एउटा भवन मात्रै सुकुम्बासीका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छ।
त्यो भवन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन विभागले मर्मत तथा सरसफाइको काम हुँदै आएको वडाध्यक्ष लामाले बताए।
‘विभागले भवनको सरसफाइ र निर्माणको काम गर्नुपर्ने गरिरहेको छ। पाँच तलाको भवन हो। धेरै सुविधायुक्त भवन पनि होइन। सामान्य प्रकारको भवन हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार त्यस भवनमा कम्तिमा ४५ परिवारलाई मात्रै राख्ने मिल्छ।
‘त्यस भवनमा कम्तीमा चार जनाको परिवार रहँदा ४५ परिवारसम्म अट्न सक्छ। धेरै ठूलो परिवारलाई राख्न भने हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले कति परिवारलाई त्यो अपार्टमेन्टमा राख्ने तयारी गरेको भन्ने कुरा पनि वडालाई थाहा नदिएको उनी बताउँछन्।
‘सरकारका कुनै पनि निकायले हामीलाई केही भनेको छैन। त्यसो हुँदा कहिले, कुन परिवार, कति परिवारलाई राख्न ल्याउँछ भन्ने थाहा भएन।’
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीले अहिलेलाई लगत संकलन र स्क्रिनिङको काम भइरहेको बताए।
त्यसबाहेक अहिलेलाई होल्डिङ सेन्टर र लज/होटलमा राख्नेबाहेक अन्यत्र कता राख्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको उनले बताए।
सरकारले पहिलो चरणमा सुरक्षा बल प्रयोग गरी थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्ती भत्काएको थियो। त्रिपुरेश्वरस्थित रंगशालामा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले विवरण संकलन गरिरहेको छ।
बुधबारसम्म करिब १२ सय परिवार सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसमा करिब ५ हजार जना छन्।
-ink-1777195141.jpeg)
-1746009348.jpg)
