चितवनको कालिका नगरपालिका–८ स्थित गैरीबारीको उजाड पाखोमा २५ वर्षअघि एउटा सपना रोपिएको थियो।
तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले हैसियत बिग्रिएको ५.१९ हेक्टर वन क्षेत्र चुवारटाँडी कबुलियती वनको नाममा स्थानीयलाई सुम्पिएको थियो।
लारीमाया गुरूङको दह्रो नेतृत्व र स्थानीय १२ परिवारको अथक प्रयासले हैसियत बिग्रिएको त्यो वन अहिले हरियाली जंगलमा रूपान्तरण भएको छ।
अतिक्रमणको चपेटामा परेको वनमा स्थानीयबासीको मेहनतले बाँस, अम्रिसो र घाँसपात मात्र लहलहाएका छैनन्, उनीहरूको जीवनस्तर समेत सुधारिएको छ। वन संरक्षणको यो लामो यात्रामा स्थानीयले घाँस र दाउरा पनि पाए।
तर नियमको उल्झनले एउटा ठूलो अवसरबाट भने दशकौंसम्म वञ्चित हुनुपरेको थियो।
राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गर्दा प्राप्त भएका पुराना रूखहरू चलाउन नपाउने कानुनी प्रावधानका कारण वर्षौंदेखि ढलेका रूख वनमै कुहिएर खेर गइरहेका थिए। संरक्षणको इनाम पाउनुपर्ने समूहका सदस्यहरू आफ्नै आँखा अगाडि सम्पत्ति खरानी भएको हेर्न बाध्य थिए।
कारण थियो — वन नियमावली २०७९ ले यस्ता रूख बेच्दा प्राप्त हुने रकमको ५० प्रतिशत वन समूहलाई दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित हुनु।
वन नियमावली २०७९ को कबुलियती वन परिच्छेदको ७५ (६) नियम ७३ मा कबुलियती वन समूहलाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रूखको संरक्षण गरे बापत त्यस्ता रूख बेच्दा प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित कबुलिती वन समूहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
अन्ततः नियमावली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै पाँच वर्षपछि डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख विष्णु आचार्यको सक्रियताले यो कानुनी गाँठो फुकाएको छ।
यही आर्थिक वर्षमा वन कार्यालयले ढलेपडेका रूख संकलनका लागि आह्वान गरेपछि चुवारटाँडी वनले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाएको वनकी अध्यक्ष लारीमायाले बताइन्।
वन कार्यालयको अनुमतिपछि चुवारटाँडी कबुलियती वनले मात्रै १ हजार ८ सय ८८ क्युबफिट काठ कटान गरी १५ लाख १२ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेको उनले बताइन्। कर रोयल्टी र व्यवस्थापन खर्च कटाएर समूहको खातामा ७ लाख ५६ हजार रूपैयाँ जम्मा भएको उनले बताइन्।
'यो केवल रकम केवल अंक मात्र होइन, यो लारीमाया गुरूङ र उहाँको समूहले २५ वर्षसम्म वन जोगाएबापत पाएको न्यायपूर्ण प्रतिफल हो। संरक्षण र उपयोगबीचको यो सन्तुलनले कबुलियती वनको इतिहासमा एउटा नयाँ र उत्साहजनक अध्याय थपिदिएको महसुस गरेको छु,' डिभिजनल वन अधिकृत विष्णु आचार्यले भने।
उनले थपे, 'नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिँदा पनि देशका कुनै कबुलियती वनले रूख कटानको अनुमति दिन सकेका थिएनन्। हामीले ऐतिहासिक कामको सुरूआत गरेका छौं।'
६० वर्षीया लारीमायाले ठूलो संघर्ष गरेर जोगाएको वनबाट २५ वर्षपछि न्याय मिलेको बताइन्।
'यहीँ नजिक माओवादीको लडाकु शिविर बनाउने समयमा दिन दहाडै ठूला/हरिया दर्जनौं सालका रूख काटेर लगे। रोक्न धेरै प्रयास गर्दा पनि सकिएन। मन्त्रालयमै उजुरी गर्दा पनि कसैले वास्ता गरेन। तर हामी आफूले वनको पट्टा पाउनुभन्दा अघि ढलेका रूख पनि उपयोग गर्न पाएका थिएनौं,' उनले भनिन्, 'बुढो भएर ढलेको सालको रूख हेर्दाहेर्दै कुहिएर जमिनमा विलय भयो तर कानुनले निकाल्न दिएन। डढेलोले खाएको ठुटो निकाल्छौं भन्दा पनि पाएका थिएनौं।'
वन कार्यालयले सहजीकरण गरिदिएपछि साल, असना, सान्दान लगायत काठ वनबाट निकालेर कटानमुछान गरी बेच्न सम्भव भएको बताइन्।
'आफैले संरक्षण गरेको वनको काठ कुहिएर जाने, घरायसी सामान बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भनिन्, 'वन कार्यालयले बाटो खोलिदियो। संरक्षण त गरिरहेकै थियौं। अब उपयोग पनि गर्न पाउने भयौं।'
डिभिजन वन कार्यालय चितवनले चुवारटाँडीसँगै कालिका–८ का ठूलो बिगाटा, सानो बिगाटॉग', कालिका–१० का कोसरापाखा र जलदेवी कबुलियती वनलाई पनि काठ कटानमुछानको अनुमति दिएको थियो।
यी वनले काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकमको केही हिस्सा वन संरक्षणमा खर्च गर्ने बताएका छन्। बाँकी रकम समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरुको जीविकोपार्जन सुधारका काममा खर्च गर्ने ठूलो विगटा कबुलियती वनकी अध्यक्ष संगिता परियारले बताइन्।
कोसरापाखा कबुलियती वनले काठ बिक्री गरेको पैसाले पाखाभरि अम्रिसो खेती गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
'यसले समूहको आम्दानी बढाउँछ। अम्रिसो खेतीले पहिरो नियन्त्रणमा पनि सघाउँछ,' सचिव हरिवंश तामाङले भने।
वन र फलफूल प्रजातिका बिरूवा रोपण, घाँस, डालेघाँसको विकास, बाख्रापालन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत जीविकोपार्जन सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गरिबीको रेखामुनिका स्थानीयलाई कबुलियतमा राष्ट्रिय वन प्रदान गरिन्छ।
जिल्ला वन कार्यालयकी कबुलियती वन हेर्ने सुपरभाइजर उषा कुँवरका अनुसार चितवनमा ४३३ वटा कबुलियती वन छन्। यी वनले १ हजार ४१७ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्छन्।
अधिकांश वन आदिवासी, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायले संरक्षण गर्दै आएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार कुनै वन समूहले वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको अम्रिसो बिक्री गर्छ। केहीले घाँस पर्याप्त भएपछि पशुपालनमा राम्रो गर्दै दुग्ध डेरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनैले बाँसबाट डोको, डालो, नाङ्लो बनाई बेचेर, तरकारी र फलफूल उत्पादन गरेर राम्रो कमाइ गरेका छन्।
'सबैजसो समूहको गुनासो ढलेपडेका काठको उपयोगको विषयमा सुनिन्थ्यो। ढिलै भए पनि त्यो माग पनि सम्बोबोधन भएको छ,' उषाले भनिन्।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुले वन नियमावलीलाई टेकेर विधिसम्मत ढंगबाट निर्णय गर्दा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित भएको बताए।
'अनुगमन क्रममा कबुलियती वनमा सुके, ढलेका धेरै रूख देखेँ। तिनलाई आगो, धमिरा, माटोले खाँदा खुसी हुने, मान्छेले प्रयोग गर्दा नमिल्ने हुँदैन। लिलाम बिक्री गरेर आम्दानीको हिस्सा संरक्षण गर्ने समूहलाई उपलब्ध गराउनैपर्छ भनेर देशमै पहिलो पटक आँट गरेको हुँ,' उनले भने, 'अन्य वनमा पनि ढलापडा, सुख्खड खडा रूख छन् भने विधि पुर्याएर कटानको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।'
-1746009348.jpg)
