गण्डक नरहमा पर्ने अधिकांश पुल जीर्ण छ। सर्वसाधरणले जोखिम मोलेर सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
८१ किलोमिटर गण्डक नहरमा साना ठूला गरी तीन हजार ५७४ वटा पुल, पुलेसा, कल्भर्टहरू छन्। लामो समयदेखि मर्मत संभारको अभावमा जीर्ण बनेका हुन्।
नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन वीरगञ्जका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेश साहका अनुसार प्रत्येक वर्ष नदीहरूले नहर क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू कटान गरेको र संरचनाहरू पुरानो भई जीर्ण बनेको अवस्था छ। तर बजेट नहुँदा मर्मत संभार गर्न तथा नयाँ संरचना बनाउन नसकिएको उनले बताए।
‘नहरका संरचनाहरू हलुका सवारी साधन सञ्चालनका लागि बनाइएका छन्, अवस्था जीर्ण छ,’ उनले भने, ‘ठूलाठूला सार्वजनिक सेवाका बस, ट्रक, ट्याक्टर, टिपर जस्ता सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।’
दुई वर्ष अघि नहरमै पर्ने तिलावे नदी स्थित पुलको पिलर नै भासिएको थियो। १३ वटा पिलर भएको पुलेको एउटा पिलर चिरा परेर भासिएको हो। पुलमा थप क्षति पुगेमा गण्डक नहरको साइफनमा असर पर्न सक्ने र नहर प्रणाली नै अवरूद्ध हुने जोखिम रहेको सिंचाई कार्यालयका प्राविधिकहरू बताउँछन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका र बहुदरमाई नगरपालिका जोड्ने पुल भासिएपछि आवतजावतमा समस्या छ। पुलबाट सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ। तर पनि सर्वसाधरण जोखिम मोलेरै साइकल, मोटरसाइकल जस्ता सवारीसाधन पुलबाट सञ्चालन गरिरहेका छन्। चारपांग्रे सवारीसाधन ‘डाइभर्सन’ हुँदै ओहोरदोहोर गर्छन्। एप्रोच सडकमा पर्ने यो पुल हुँदै उत्तरी–पश्चिमी भेगका बासिन्दा सदरमुकाम वीरगञ्ज आउनेजाने गर्छन्। नहर छेउको सडक कालोपत्रे भएपछि प्रयोग गर्ने सर्वसाधरणको संख्या झनै बढेको छ।
सर्वसाधरणको सहजताका लागि तिलावेमा बेलिब्रिज जडान भइरहेको छ। तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण ‘ब्रिज’ जडानको कामले गति लिन सकेको छैन। भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत ममता इन्टरप्राइजेज एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली लोकन्थली भक्तपुरले ब्रिज जडानका लागि ठेक्का लिएको छ।
उसले २ करोड ४६ लाख ६० हजार ८ सय १२ रूपैयाँ १७ पैसामा ठेक्का सकार गरेको हो। पुलको दुवै छेउमा आवश्यक पर्ने ठाडो संरचना बनाउने, तटबन्ध र नदी नियन्त्रणको काम पनि ठेक्कामा समावेश छ।
०८२ मंसिर २९ गते भएको सम्झौता अनुसार कम्पनील ०८३ जेठ १ गतेसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
सुस्त गतिमा काम भइरहेकोले तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनेमा आशंका उत्पन्न भएकोे हो।
नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख सिनियर डिभिजनल अधिकृत मनोजकुमार पटेलले कामको गुणस्तरमा कमीकमजोरी नदेखिए पनि प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए। उनले समयमै काम सम्पन्न नगरेको खण्डमा निर्माण कम्पनीविरूद्ध कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिए।
'जनताको आवातजावतसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो पुलबाट भारी सवारी जान सक्दैन, वर्षामा समस हुन्छ,’ उनले भने, ‘पानी पर्ने बित्तिकै काम गर्न साइट उपलब्ध नहुन सक्छ, तोकिएको समयमा काम सक्नैपर्छ, नसकिएको खण्डमा नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, पेनाल्टी हुन्छ।’
गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा नै पुल बनाउन विभागीय निर्देशन आएको थियो। बजेट सुनिश्चित नहुँदै कार्यालयले विशेष परिस्थितिको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। १५ दिन भित्र सम्झौता हुनेगरी ०८२ वैशाखमा ठेक्का निकालिएको हो। सम्झौता रकम यकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्दा शीर्षक नभएको भन्दै रकम नपठाएपछि ठेक्का रद्ध गरिएको थियो।
ममता इन्टरप्राइजेजका साइट इन्जिनियर मनोजकुमार मण्डलले सुरूमा पुल बनाउने जग्गालाई लिएर विवाद हुँदा १५ दिनजति काम रोकिए पनि वैशाखसम्म सक्ने गरी काम गरिरहेको बताए।
‘एकातर्फ पुलका लागि आवश्यक पर्ने संरचना लगभग तयार भइसकेको छ, स्ट्रक्चरको काम सकेर फिलिङको काम अघि बढाएका छौं, अर्कोतर्फ दुई लेयर बेस उठिसकेको छ, अब छ लेयर हाल्नुछ,’ उनले भने, ‘संरचना तयार भएपछि ब्रिज जोड्न १५ देखि २० दिन मात्रै लाग्छ। दैनिक २२ देखि २५ जना कामदार खटाएर काम गरिरहेका छौं।’
एक हप्ताभित्र ब्रिज जडानको काम अघि बढाउने दावी उनको छ।
'तेल अभाव हुँदा भाउ बढ्ने अनुमान गरेर सप्लायर्सले हामीलाई चाहिएको जति बोल्डर खसाइरहेका छैनन्,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
