तिलोत्तमा नगरपालिकाले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वको सबभन्दा ठूलो हिस्सा नदीजन्य पदार्थको रहेको छ।
संविधानले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। उक्त ठेक्काबाट संकलित राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्छ।
सोही अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले हरेक वर्ष नगर क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न नदी र खोलाहरूका आधा दर्जन बढी घाटहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदै आएको छ। नगरपालिकाले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वको एक तिहाइभन्दा बढी राजस्व सोही नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट संकलन हुँदै आएको छ।
नगरपालिकाका राजस्व उपशाखाका अधिकृत इन्द्रदत्त सापकोटाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक स्रोतबाट २४ करोड ५५ लाख ५० हजार राजस्व संकलन गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट मात्रै ९ करोड २८ लाख ५३ हजार ८७१ राजस्व संकलन गरेको हो। जुन आन्तरिक स्रोततर्फको राजस्वको झन्डै ३८ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षमा तिनाउ नदीको गोरकट्टा, हरपुर, सेमरी, सुस्पुरा र बाग्धुरा चम्कीपुर गरी ५ वटा घाटबाट ५४ लाख २५ हजार ७८५ घन फुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको थियो। सुखौरा खोलाको ठेक्का आह्वान गरे पनि ठेक्का नलागेपछि उत्खनन् हुन नसकेको सापकोटाले बताए। सुखौरा खोलामा समेत ठेक्का लागेको भए नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व अझै बढ्थ्यो।
नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले नदीजन्य पदार्थबाट आन्तरिक राजस्वमा ठूलो योगदान पुगेको र त्यसैको माध्यमबाट नगर क्षेत्रका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुन सकेको बताइन्।
‘तिलोत्तमाको लागि नदीजन्य पदार्थ राजस्व आम्दानीको ठूलो स्रोत बनिरहेको छ, नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट संकलित राजस्वकै कारण हामीले स्थानीय स्तरमा धेरै योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेका छौं,’ उनले भनिन्।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण नहुने हो भने नगर र वडा तहका धेरै योजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने उपप्रमुख चौधरीको भनाइ छ।
तर, नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा नदीजन्य पदार्थले ठूलो योगदान पुर्याए पनि नगरपालिका र सम्बन्धित वडाहरूले भने सम्बन्धित घाटको संरक्षण तथा व्यवस्थापन तर्फ खासै चासो दिने गरेका छैनन्।
हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहहरूले राजस्व संकलन गरिरहँदा नदी आसपासका स्थानीयले भने सास्ती भोगिरहेका छन्। तिलोत्तमा ६ हरपुरका अर्जुन उपाध्यायले पालिकाहरूका लागि नदीजन्य पदार्थ राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत भए पनि त्यहाँ वरिपरिका बासिन्दाले भने टिप्पर र ट्याक्टरहरूले निकाल्ने धुवाँ धुलोको समस्या भोगिरहेको बताए।
‘राजस्व वडा र नगरपालिकाले असुल गर्छ तर, सास्ती भने हामी स्थानीयले भोगिरहेका छौँ, गिट्टी बालुवा बोकेर गुड्ने गाडीका कारण कालोपत्रे गरेको एक वर्ष नपुग्दै सडक भत्किन्छन् दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ,’ उपाध्यायले भने।
उनले राजस्व संकलन गर्ने नगरपालिका र वडाहरूले संकलित राजस्वको थोरै हिस्सा भए पनि त्यस क्षेत्रको सडक मर्मत, धुलो तथा धुवाँ नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन, नदी कटान लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
उपप्रमुख चौधरीका अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट संकलित राजस्वमध्ये नगरपालिकालाई प्राप्त हुने रकमको २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित घाट रहेको वडामा पठाउने गरिन्छ।
नगरपालिकाले यसरी पठाएको रकम उक्त घाटको व्यवस्थापन, नदी कटान रोक्नको लागि तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपण तथा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसारमा प्रयोग हुने सडक मर्मतका लागि लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, सम्बन्धित वडाहरूले भने नदी र घाटको संरक्षण तथा सडक निर्माणमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएका छन्।
उपप्रमुख चौधरीले नदीजन्य उत्खननबाट प्रभावित क्षेत्रको राहतको लागि लगिएको रकम सोही क्षेत्रमै लगानी गर्न वडाहरूलाई बारम्बार भन्दै आए पनि बेवास्ता गर्दै आएको बताइन्।
यस्तो छ पछिल्लो सात वर्षको तथ्यांक
पछिल्लो सात वर्षमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट ८४ करोड २ लाख २८ हजार ४४५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
राजस्व उपशाखाका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड ८७ लाख ६० हजार ७२० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा तिनाउ नदीका पहुनीघाट, हरपुर सेमरी, बागधुरा र सिमानगर तथा सुखौरा खोला गरी पाँच वटा घाटबाट ८९ लाख २ हजार ८२२ घन फुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने आठ वटा घाटमा ठेक्का आह्वान गरिएकोमा चार वटा घाटमा ठेक्का नलागेपछि नदीजन्य पदार्थबाट ५ करोड ९६ लाख ९४ हजार ९५५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको राजस्व शाखाले जनाएको छ।
उक्त वर्ष हरपुर, सेमरी, बागधुरा र जीतपुर नाकाबाट ३० लाख ८९ हजार ६ सय घन फुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। ठेक्का आह्वान गरिए पनि नयाँ मिल, पहुनीघाट, सुखौरा खोला गणेश नगर पुल पूर्व र पश्चिम गरी चार वटा घाटमा ठेक्का लागेको थिएन। त्यो वर्ष नगरपालिकाले ५६ लाख ९२ हजार ४ सय घन फुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड ३४ लाख १३ हजार १९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नदीजन्य पदार्थबाट मात्रै कुल ९ करोड ८७ लाख ३४ हजार २१६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यो वर्ष सिमानगर/डिंगरनगर, गोरकट्टा, सेमरी ख, पहुनी, सुखौरा पश्चिम, बागधुरा र केही क्षेत्रको लिलाम समेत गरी ३८ लाख १२ हजार २ सय घन फुट नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भएको थियो।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननबारे विवाद उत्पन्न भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ठेक्का लागे पनि सेमरी सुस्पुरा घाटबाट दोस्रो किस्ताको रकम असुल हुन सकेन। राजस्व उपशाखाका अधिकृत सापकोटाका अनुसार सो वर्ष ठेक्का लागेका पहुनीघाट र बागधुरा तथा सेमरी सुस्पुरा घाटको पहिलो किस्ताबाट मात्रै ८ करोड ८४ लाख २३ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा डिंगरनगर, १० नं. गोरकट्टा, हरपुर र सुखौरा खोलाबाट समेत गरी १ करोड ३१ लाख ९९ हजार घन फुट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरिए पनि ५२ लाख ३४ हजार घन फुट मात्र उत्खनन भएको थियो।
नगरपालिकाका अनुसार सातवटा घाटमा ठेक्का लगाए पनि तिन वटामा मात्र ठेक्का लागेको र दुई वटाबाट पुरै असुली भए पनि एउटाबाट दोस्रो किस्ता असुली नहुँदा राजस्व संकलन आधा भन्दा बढी घटेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थबाट ११ करोड २० लाख ४९ हजार १६५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वर्ष सबै घाटमा ठेक्का लिएका कम्पनीहरूले तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि हर्जाना समेत बुझाएका छन्।
राजस्व शाखाका अनुसार ठेक्का सम्झौता अनुसार १० करोड ७७ लाख १२ हजार १०७ राजस्व बराबरको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्नेमा तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गरे पछि ४३ लाख ३७ हजार ५८ रुपैयाँ हर्जना बुझाएका हुन्।
जसले गर्दा राजस्व रकम थपिएको छ। यो वर्ष डिंगरनगर, गोरकट्टा, हरपुुर र बागधुराबाट ५१ लाख ८४ हजार घन फुट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। ठेक्का आह्वान गरिए पनि सेमरी सुस्पुरा र सुखौरा खोलामा भने ठेक्का लाग्न सकेन।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४६ लाख २८ हजार घन फुट नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट १० करोड ७० लाख १५ हजार ८८९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको राजस्व उपशाखाको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष पनि सेमरी सुस्पुरा घाटमा ठेक्का लाग्न सकेन भने डिंगरनगर, गोरकट्टा, हरपुर, पहुनी र चम्कीपुर घाटबाट उत्खनन गरिएको थियो।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि विभिन्न घाटमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट २७ करोड ५० लाख ८२ हजार अनुमान गरेकोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट ८ करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ।
-1746009348.jpg)
