जेनजी आन्दोलनका घुसपैठ गरेर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने अपराधिक समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यवसायीले माग राखेका छन्।
भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मंगलबार पोखरामा राखेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका पीडितहरूले उक्त माग राखेका हुन्।
निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ला भनेर आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदर्शनकारीबाट लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा परेको पोखराको बरपिपल रिसोर्टका सञ्चालक जितु गुरूङले अपराधिक कार्यमा लागेका व्यक्ति अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै यथाशिघ्र कारबाही गर्न माग राखे।
‘हाम्रा होटल व्यवसायमा आक्रमण गरी तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिराखेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले कारबाही गर्न माग गरिराख्ने उनीहरू खुलेआम हिँडिराख्ने अवस्था कहिलेसम्म?’
प्रहरीमा भिडिओ प्रमाणसहित जाहेरी दिए पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको उनको आरोप छ।
अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदा डर र त्रासको वातावरण कायमै रहेको उनले बताए।
जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न देखिएको पनि उनले बताए।
पोखराकै होटल एडमका सञ्चालक वासु त्रिपाठीले पर्यटन क्षेत्र हरेक आन्दोलनको निशानामा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता पोखे।
जेनजी आन्दोलन देखाएर अपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीबाट उम्किन खोजेको उनले बताए।
‘पोखरामा कुन कुन होटल जलाउने, कहाँ कहाँ लुटपाट गर्ने भनेर एउटा रिसोर्टमा बसेर योजना नै बुनिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तिनीहरूले यो छुट्यो भनेर फर्की फर्की आएर आक्रमण र लुटपाट गरेका छन्, आन्दोलनकारी भनेर उनीहरूलाई छुट दिन हुँदैन।’
निजी क्षेत्रले कुनै कमजोरी गरेको छ भने पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्न उनले माग गरे। यसरी नै आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए मुलुकमा अझै अराजकता बढ्ने उनको चिन्ता छ।
जेनजी आन्दोलन र अपराधलाई छुट्याउनुपर्ने भन्दै उनले कुनै पनि बहानामा अपराधिक कार्य गर्नेलाई छुट दिन नहुने बताए।
लेकसाइडमै रहेको अर्को होटल पोखरा गुडविलका सञ्चालक विन्दा रायमाझीले होटल पुरा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको बताइन्।
दिउँसो तोडफोड र आगजनी गरेको र राति ट्रक नै ल्याएर होटलका सामग्री लुटेर लगिएको भिडिओ प्रहरीलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म कारबाही नभएको उनले गुनासो गरिन्।
‘हाम्रो होटलमा दिउँसो तोडफोड र आगजनी गरियो, राति ट्रक ल्याएर लुटपाट गरेर फेरि आगो लगाएर गएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?’
कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख लगायतले आ–आफ्नो कार्यालयमा भएका क्षति र आक्रमणबारे जानकारी गराएका थिए।
कास्कीका सिडिओ रुद्रदेवी शर्माले भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले सरकारी र निजी गरी ११६ वटा निजी भवन तथा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार ३२९ वटा निजी तथा सरकारी सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो।
सिडिओ शर्माका अनुसार निजी क्षेत्रमा २ अर्ब ७३ करोड र सरकारीतर्फ २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
कास्की कारागारबाट फरार भएका ७७३ जना कैदीबन्दी मध्ये ५१६ जनालाई प्रहरीले फिर्ता गराएको छ भने बाँकीको खोजविन जारी छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू विगतमा पनि विभिन्न अपराधमा जेल परेका, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र पटके अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू देखिएको बताए।
‘सडकमा डोजर र लोडर ल्याएर वितण्डा मच्चाइयो। त्रासको वातावरण बनाएर ब्यापक लुटपाट भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू विगतमा जेल परेका, विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरू देखिन्छन्।’
अराजक स्थितिमा पनि प्रहरीले मनोबल उच्च पारेर सुरक्षामा खटिएको भन्दै उनले आम नागरिकको साथ, सहयोग र समर्थन आवश्यक रहेको बताए।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले फौजदारी अपराध अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताए।
गृह मन्त्रालयलाई यसबारे आयोगले जानकारी गराइसकेको भन्दै उनले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर अराजकता मच्चाउनेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताए।
जेनजी आन्दोलनमा अगुवाहरूलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको उनले बताए।
‘जेनजी अगुवाहरूलाई पनि हामीले तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको कि त जिम्मा लिनुस्, कि त तिनीहरूलाई कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरू पनि अहिले कन्भिन्स हुनुभएको छ।’
आयोगले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने पनि उनले आश्वस्त पारे।
आयोगको प्रतिवेदन विगतका आन्दोलनका प्रतिवेदन जस्तो थन्किन नहुने भन्दै उनले दण्डहीनता अन्त्य गर्न र फेरि यस्तो घटना नहोस् भनेर आफूहरूले काम गरिरहेको बताए।
‘हामी कुनै पनि पक्षको दबाब र प्रभावमा पर्दैनौं। कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राख्दैनौं,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन विगतमा जस्तो दराजमा नथन्कियोस्, सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि सरकारलाई भनेका छौं।’
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
