निजी अस्पतालहरूले नर्सहरूलाई अदक्ष कामदारलाई भन्दा कम तलबमा काम लगाइरहेका छन्।
नर्सिङ शिक्षा पढी दक्षता हासिल गरेका नर्सहरूले पाउने तलब भाटभटेनी सुपर स्टोरका सेल्सपर्सनले पाउने आधारभूत तलबभन्दा पनि कम छ।
पोखराका मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा यही कारण नर्सहरू केही दिनयता सबै कामकाज रोकेर आन्दोलनमा छन्। काठमाडौं लगायत देशभरका अन्य ठाउँका मेडिकल केलजहरूमा पनि नर्सहरूको तलब त्यस्तै छ।
मणिपाल अस्पतालमा आधारभूत तलब १२ हजार र अन्य सुविधा गरेर महिनाको १५ हजार रूपैयाँ मात्र तलब पाएको नर्सहरूले गुनासो गरेका छन्। गण्डकीका नर्सहरूले पनि आधारभूत तलब १२ हजार र अन्य सुविधा गरेर १९ हजार ५ सय रूपैयाँ हाराहारी तलब पाएको बताएका छन्।
श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक १९ हजार पाँच सय रूपैयाँ तोकेको छ। यो भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकले पाउने न्यूनतम तलब हो। यही ऐन अनुसार नर्सहरूलाई तलब लगायत सुविधा दिएको दुवै अस्पताल प्रशासनहरूले जनाएका छन्।
यसरी लाखौं रूपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढी समय खर्चेर पढेका दक्ष नर्सहरूलाई निजी अस्पतालले अदक्ष श्रमिकको भन्दा पनि कम तलबमा काम लगाइरहेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सको तुलनामा सामान्य निजी कम्पनीमा काम गर्नेले अदक्ष कामदारले नै उनीहरुको भन्दा धेरै सुविधा पाइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि, निजी लगानीमा खुलेको भाटभटेनी सुपर स्टोरलाई नै लिऊँ। यहाँ काम गर्ने तल्लो तहको कर्मचारीले पनि नर्सको भन्दा बढी तलब पाउँछन्।
भाटभटेनीका एक आधिकारिक प्रतिनिधिका अनुसार भाटभटेनीमा काम गर्ने एक तालिमप्राप्त सेल्सपर्सनले न्यूनतम २१ हजार रूपैयाँ तलब पाउँछन्। यसबाहेक उनीहरूले बेला बेला भत्ता र बोनस पनि पाउँछन्। उनीहरू दैनिक ८ घन्टा काम गर्छन्। योभन्दा थप काम गरे ओभर टाइमबापत् थप रकम पाउने ती प्रतिनिधिले बताए।
जबकि यहाँ काम गर्न कुनै विशेषज्ञता पढाइ चाहिँदैन।
अर्कातिर नर्सहरूले किताबका ठेली पढेर, परीक्षा दिएर, दिनरात समुदायदेखि अस्पतालसम्म प्रत्यक्ष खटेर कम्तीमा तीन वर्ष कामकै अनुभव लिएका हुन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा खास विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन्। कुनै पनि अस्पताल वा बिरामीका लागि नर्सको भूमिका कति हुन्छ, त्यो हामी सबैले देखेकै छौं।
त्यसैले सरकारले करिब आठ महिनाअघि नै निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई नर्सको न्यूनतम तलब तोकेर सोही अनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सहरूलाई सरकारी अस्पतालको सरह तलब लगायत सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो। पाँचौं तहको नर्सको न्यूनतम तलब र सुविधा मासिक ३८ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
तर अधिकांश निजी अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको यो तलब र सुविधा दिन आनाकानी गरेका छन्। उनीहरूले नर्सहरूलाई श्रम ऐनले तोकेको तलब मात्र दिन सकिने बताएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य ऐन अनुसार नर्सलाई तलब दिन दिएको निर्देशनको जबाफमा पनि उनीहरूहरूले श्रम ऐन अनुसार नै हुनुपर्ने भनिरहेका छन्।
श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम तलब भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने अदक्ष कामदारका निम्ति हो। तर नर्सिङ विशेषज्ञ पेसा हो, त्यसैले यसलाई श्रम ऐन अन्तर्गत राख्न नहुने सरकारले नै बताएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नर्सहरूलाई श्रम ऐन अनुसार होइन, प्रचलित ऐन, कानुन, सरकारको नीति र निर्देशनका आधारमा तलब सुविधा दिनुपर्ने बताए।
'श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको हो। नर्सहरू दक्ष र स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सोही अनुसार सुविधा दिनुपर्छ,' उनले भने।
उनले नर्सलाई सरकारी सरह सुविधा दिनुको विकल्प नभएको भन्दै १२ औं तहसम्म वृत्ति विकासको अवसर पनि हुनुपर्ने बताए।
आन्दोलनरत नर्सहरूको माग पनि अस्पताल प्रशासनले भनेझैं अदक्ष मजदुरको न्यूनतम तलब होइन कि, दक्ष नर्सको सरह तलब सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो।
'सरकारको नीति, नियम र निर्देशन मान्छु भनेर दर्ता भएका निजी अस्पतालले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्छ,' प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, 'नर्सलाई सरकारी सरह तलब र सुविधा दिनुको विकल्प छैन।'
तर निजी अस्पतालहरू नर्स र सरकार कसैका कुरा नसुनी ङिच मारेर, बरू कामै ठप्प पारेर बसेका छन्।
सरकारले आइतबार नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
-1760529330.jpg)
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
