मनिष सुवाल बुटवल–११ प्रगतीनगरको दुर्गा पथमा बस्न थालेको २८ वर्ष भयो। अहिले ३५ वर्ष पुगेका मनिष प्रगतीनगरमा बस्न सुरु गर्दा सात वर्षका थिए।
प्रगतीनगरको बस्तीमा आफ्नो बाल्यकाल र युवावस्थाको पनि झन्डै आधा अवधि बिताए। त्यहीँको बाटो, घाटो र तिनाउको किनारमा खेल्दै हुर्किएका मनिषलाई आफू र आफ्नो बस्तीले पाएको सुकुम्वासीको परिचयले सधैं पिरोलिरहन्छ।
यस पटक उनलाई लागेको थियो, आफ्नो र परिवारको सुकुम्वासीको पहिचान फेरिने छ। सानो घर बनेको ६ धुर जमिनको टुक्राले पुर्जा पाउने छ। सानो टुक्रा नै होस्, आफू पनि जमिनको मालिक बन्ने छु। तर मनिषको त्यो सपना भने सरकारको एउटै निर्णयले भताभुंग भएको छ।
यसअघिको भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि जग्गा नापजाँच गर्ने, राजस्व बुझाउन सूचना जारी गर्ने लगायतका काम गर्दा अहिले भने लालपुर्जा पक्का पाइन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए।
जेनेजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले बिहीबार भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि भने अब कहिल्यै जग्गाको लालपुर्जा पाइएला र सुकुम्वासीको परिचय हट्ला भन्ने आशा हराएको उनले बताए।
‘एउटा लालपुर्जाले हामी जग्गाको मालिक बन्ने मात्र होइन, सुकुम्वासी भनेर जुन ट्याग लगाइएको छ त्यो हट्नेछ भन्ने आशा थियो। आयोग विघटन भएपछि त्यो सबै आशा हरायो,’ उनले भने।
रोजगारीका लागि साढे चार वर्ष कोरिया बसेका मनिष केही महिना पहिले घर फर्किएका मनिषलाई जग्गाको लालपुर्जा पाएपछि बैंकबाट ऋण निकालौँ र कुनै व्यवसाय गरौँला भन्ने लागेको थियो। साथै अहिलेसम्मको सुकुम्वासीको पहिचान हट्छ भन्ने पनि सोच थियो।
‘सानोतिनो व्यवसाय त अहिले पनि गरिरहेकै छौँ। म आफैं पनि रोजगारीका लागि कोरिया गएर आएको हुँ। फेरि जाने तयारीमा छु। लालपुर्जा पाएर बैंकबाट ऋण नै निकाल्ने भन्दा पनि लालपुर्जा बिनाको सुकुम्वासी बस्ती भन्ने परिचय फेरिन्थ्यो भन्ने आशा थियो,’ उनले भने।
आफूहरूको सक्रियतामा बस्तीमा बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय लगायतका सबै सुविधा भए पनि सुकुम्वासी बस्ती भन्ने बित्तिकै असुरक्षा र चोरी, डकैतीको त्रास हुन्छ भन्ने बुझाइ हुने गरेको र त्यसले आफूलाई पीडा दिने गरेको बताए।
उनले सुकुम्वासी बस्तीमा घर छ भन्ने बित्तिकै आफ्नै साथीहरू पनि घरमा आउन हिचकिचाउने गरेको बताए।
‘यहाँका सबै जग्गाधनीले पुर्जा पाउँदा बस्तीले पनि पहिचान पाउँछ। घर कहाँ हो भनेर कसैले सोध्यो भने बुटवलको प्रगतीनगर भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने थियौँ। “हामी पनि तिमीहरूजस्तै जग्गाका मालिक भएका छौँ, सुकुम्वासीबाट हाम्रो पनि परिचय फेरिएको छ” भनेर भन्न सक्थ्यौँ। एउटा आयोग खारेजको निर्णयले ती सबै सपना चकनाचुर भए,’ उनले भने।
जग्गाधनी पुर्जाबाटै सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउँदै सरकारको नियममा ल्याएर सरकारको राजस्व समेत बढाउन सकिने उनले बताए।
‘लालपुर्जा पाउने बित्तिकै त्यो व्यक्ति राजस्वको दायरामा आएको हुन्छ। त्यसले उसलाई जिम्मेवार र राज्यप्रति जवाबदेही पनि बनाउँछ,’ उनले भने।
मनिषले आफू प्रगतीनगरमा बसेको २८ वर्षमा ११ वटा आयोग गठन भए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेको भन्दै अबका कुनै पनि सरकारलाई आयोग गठन नगर्न सुझाव दिए।
‘गठन गरिएको आयोगले थोरै काम के सुरु गरेको हुन्छ, सरकार परिवर्तन भइहाल्छ। नयाँ सरकारको पहिलो काम नै भूमि आयोग विघटन गर्ने हुन्छ। जुन सरकार आए पनि भूमिहीन सुकुम्वासीमाथि नै किन प्रहार हुन्छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने।
२०७० सालमा प्रगतीनगरको शान्ति पथमा जग्गा किनेर बसोबास गर्दै आएका डिलाराम अधिकारी पनि हरेक पटक सरकार फेरिँदा सबैभन्दा पहिले आफूहरूमाथि नै प्रहार हुँदै आएको बताउँछन्।
लालपुर्जा वितरणका लागि भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, जग्गा नापजाँच र कतिपय स्थानमा लालपुर्जा वितरणका लागि राजस्व समेत बुझाइसकेको अवस्थामा आयोग खारेज गरेर सरकारले आफूहरूको सपनामाथि कुठाराघात गरेको अधिकारीले आरोप लगाए।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिक १३ गते तीन वर्ष कार्यअवधि तोकेर गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अहिलेको सरकारले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न भन्दै गठन गरिएका आयोगलाई हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा खारेज गर्ने प्रवृत्तिलाई पछिल्लो सरकारले पनि निरन्तरता दिँदा लालपुर्जाको आशामा तीन दशकदेखि बसेकाहरूको मन कुँडिएको छ।
२०५४ सालदेखि प्रगतीनगरमै बस्दै आएका ज्ञानसिंह श्रेष्ठलाई आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा एक दिन भए पनि सिरानीमुनि राखेर सुत्ने धोको थियो।
पटक–पटक आयोग बने पनि लालपुर्जा पाउन नसकेका ज्ञानसिंहलाई यस पटक भने पक्कै लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने लागेको थियो।
आयोग, बुटवल उपमहानगरपालिका र नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गरेर लगेको थियो। लालपुर्जाका लागि राजस्व बुझाउन सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा आयोग नै खारेज भएपछि लालपुर्जा सिरानीमुनि राखेर सुत्ने धोको अधुरै रहने हो कि भन्ने उनलाई चिन्ता थपिएको छ।
‘खोइ, ८० वर्षको भइसके। अब त समय पनि कम छ। फेरि आयोग बन्ला र त्यसले दिएको लालपुर्जा सिरानीमुनि राखौँला भन्ने आशा हरायो। लालपुर्जा सिरानीमुनि राखेर सुत्न पाए अलि राम्रो सपना देखिन्थ्यो कि भन्ने आशा थियो। अब त आशा पनि हरायो,’ उनले भने।
यसअघि पनि झन्डै एक दर्जन आयोग बने पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता र ढिलासुस्तीले आफूहरू वर्षौँदेखि लालपुर्जाविहीन भएर बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे।
‘अहिले मात्र भए पो आयोग बन्ने, खारेज हुने र फेरि नयाँ बन्ने धेरै पटक भयो। अहिले भने भूमि आयोगले धेरै काम गरेको थियो। खारेज नभएको भए एक दुई महिनामा त लालपुर्जा पाइन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर देशमा बितण्डा भएर फ्याट्ट सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग पनि खारेज गर्यो भन्ने सुनियो,’ उनले भने।
जनताकै कामका लागि भनेर गठन भएका यस्ता आयोगहरूलाई जुन सरकार आए पनि उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनुपर्नेमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार सबैभन्दा बढी गरिब जनता नै हुने गरेको उनले बताए।
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा पनि पुर्जा वितरणका लागि धेरै काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आयोग नै खारेज गरेर सरकारले जनतालाई पीडा दिएको बताउँछन्।
निश्चित जिम्मेवारी र अवधि तोकेर गठन भएका आयोगहरू खारेज हुनु जुन सरकारले गरे पनि गलत हुने भएकाले व्यक्ति परिवर्तन गरे पनि आयोग नै खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ।
गत माघमा आफूले आयोगको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि लालपुर्जा नभएका सबै पालिकाहरूमा धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको र दुई महिनाभित्र २५ हजार हाराहारीलाई पुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला आयोग नै विघटन गरिएको उनले बताए।
कञ्चन गाउँपालिका तथा देवदह र सैनामैना नगरपालिकामा राजस्व बुझाएर पुर्जा समेत तयार भइसकेकोले जनतालाई तयार भएको पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने थापाले बताए।
‘हामीले पहिलो पटक असार २२ गते कञ्चनका ४५१ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेका थियौँ। त्यसपछि पनि त्यहाँ पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको थियो। देवदहमा ७६४ परिवार र सैनामैनामा १६४ परिवारले राजस्व बुझाएर लालपुर्जा बनेर तयार भएका थिए। आयोगले निर्णय गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न मात्र बाँकी थियो,’ थापा भन्छन्।
उनले बुटवलमा पनि १५ हजार भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गरेर सकिएको र राजस्व बुझाउने सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा आयोग खारेज भएको बताए।
१५ दिन आयोग खारेज नभएको भए ३ हजारदेखि ३५ सय हाराहारी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
‘जनतालाई जहिले पनि आयोग बन्छ, खारेज हुन्छ भन्ने थियो। नापजाँच गर्न जाँदा हामीसँग त्यो आक्रोश देखाउनुहुन्थ्यो। अहिले पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको थियो। एक वर्षभित्रमा सबैलाई पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरेका थियौँ। सबै स्थानीय तह र नापी कार्यालयले धेरै सहयोग गरेका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिकाले त नापजाँच, लगत संकलन र पुर्जा बनाउने कामकै लागि ३६ जना कर्मचारी राखेर काम गरेको थियो,’ थापा भन्छन्।
बुटवलमा केही परिवारलाई यसअघि नै लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने तयारी भए पनि मालपोत अधिकृतको असहयोगका कारण पूरा हुन नसकेको भन्दै कतिपय क्षेत्रमा नियत खराब भएका कर्मचारीका कारण जनताले दुख पाउने र त्यसको दोष सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पाउने गरेको उनले बताए।
‘आयोगले दिएको लालपुर्जा मालपोत कार्यालयले ६० दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बुटवलका तत्कालीन मालपोत अधिकृतले असहयोग गरेका कारण बुटवलमा समयमै वितरण गर्न सकिएन,’ उनले भने।
जिल्लामा गठन भएका आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति भए पनि अरू पाँच जना सरकारी कर्मचारी हुने गरेको र लालपुर्जा वितरणमा कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नमिसिएकोले राजस्व बुझाएर तयार भएका पुर्जाहरू सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासनमार्फत वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
थापाका अनुसार सरकारले लालपुर्जाका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरी न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व तोकेको थियो। कृषि क्षेत्रभित्र पर्ने ५ कट्ठासम्मको जग्गाका लागि ५ प्रतिशत र त्योभन्दा माथि १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको थियो।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) मा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन र आबादको अवधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
थापाका अनुसार रुपन्देहीमा १० हजार हाराहारी दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र ९० हजार हाराहारी अव्यवस्थित बसोबासी गरी १ लाख हाराहारी परिवार वर्षौँदेखि आफू बसेको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका छन्।
नेपालभरि १३ लाखदेखि १५ लाखसम्म लालपुर्जाविहीन जनता रहेकोले जुन सरकार आए पनि उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
