भूमि समस्या समाधान आयोगले आइतबार चितवनका २३९ परिवारलाई जग्गा धनीको प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ का ११६ र रत्ननगर नगरपालिका–१२ का १२३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, जिल्ला अध्यक्ष इमानसिंह मोक्तान, महानगरपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरुको उपस्थितिमा सुकुम्बासी परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको हो।
२०७६ सालमा देविप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष छँदा नापजाँच गरेर निस्सा प्रदान गरिएका परिवारलाई आइतबार लालपूर्जा वितरण गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष मोक्तानले जानकारी दिए।
‘हामीले रत्ननगर–१२ का १६१ र भरतपुर–११ का १२८ जनाको लालपूर्जा तयार पारेका थियौं। केही परिवारका श्रीमान/श्रीमती दुबैको औंठा छाप लगाउन नसकिएका कारण केही बाँकी रहेका छन्। हामी प्रकृया पुरा गरेर सबैलाई उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने।
अध्यक्ष मोक्तानले कालिका–३, राप्ती–७, रत्ननगर–१४, भरतपुर–२४, खैरहनी–१०, ११ इच्छाकामना–७ का सुकुम्बासी परिवारलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा धेरै प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
सम्बन्धित स्थानीय तहको बोर्ड बैठकले प्रमाणिकरण गरेर पठाएपछि ती ठाउँमा पनि लालपूर्जा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए।
चितवनमा २०७९ चैतमा भरतपुर महानगरपालिका–२ आँपटारीका १७९ परिवारलाई बाँढेपछि लालपूर्जा बाँडिएको थिएन।
‘हामीले पालिका प्रमुखहरुलाई सकेसम्म छिटो प्रकृया टुंगाएर पठाउनु भनेका छौं। उहाँहरुले पठाएपछि प्रक्रियामा गइहाल्छौं,’ मोक्तानले भने, 'सुकुम्बासी परिवारले वडा कार्यालयबाट फारम भरेर जग्गाको निस्सा प्राप्त गर्छन्।
उनका अनुसार जग्गाको नापजाँचको काम भूमि आयोगले गर्छ। निवेदकको तीन पुस्ते विवरणसहित वडाले प्रमाणिकरण गरेर नगरपालिकामा पेश गरेपछि नगरस्तरीय सहजीकरण समिति र बोर्ड बैठकले प्रमाणिकरण गरी जिल्ला आयोगमा पठाइन्छ। त्यसपछि आयोगले दाबी बिरोधका लागि ३५ दिनको सूचना प्रकाशन गर्ने र दाबी बिरोध भए छानबिन गर्छ।
दाबी बिरोध नभएमा मालपोत कार्यालयबाट सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा अन्यत्र जमिन छ कि छैन भन्ने एकिन गरिन्छ। जग्गा देखिए अव्यवस्थित बसोबासी, कतै जग्गा नदेखिए स्रेस्ता र कित्ता कायम गरि जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा तयार पारेर वितरण गरिने अध्यक्ष मोक्तान बताउँछन्।
आयोगले २०४७ सालदेखिका आयोग र समितिका अधुरा र अपुरा कामहरु पुरा गर्न लागेको जानकारी दिए।
'चितवनमा त्यस्तो निवेदन ६ हजार बढी छन्। ‘हामी बैठक बसेर त्यो निर्णय गर्दैछौं। त्यसपछि कागज पुगेका, फिल्डमा यथार्य भएकाहरुलाई पूर्जा वितरण गर्ने तयारी छ,’ मोक्तानले भने।
लालपूर्जा वितरण गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्ने बताए।
अहिले गौचरन, चिहानडाँडा, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र, नुन खर्कलगायतका क्षेत्रका बस्तीमा समस्या देखिएको बताउँदै उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ। सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत समस्या समाधानको उपाय खोजेको भए पनि अहिले राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको उनले बताए।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जनता राज्यका शक्ति भएकाले उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताइन्।
‘सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने विषयमा भरतपुरमा कुनै पनि राजनीतिक गन्ध देखिने छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार छौं। कानुन, विधि र ऐनअनुसार यो कार्य अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
भरतपुरमा महानगरपालिकामा भूमिहिन दलित २ हजार ५२, भूमिहिन सुकुम्बासी ३ हजार ९ सय १७ र अव्यवस्थित ५ हजार २ सय ३७ गरी ११ हजार २ सय ६ जना सुकुम्बासी परिवार रहेको तथ्यांक महानगरसँग छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग छँदा २०८० माघसम्म चितवनमा भूमिसम्बन्धी ४२ हजार ४३६ वटा निवेदन आएका थिए। जसमा भूमिहीन दलितका छ हजार ७७, भूमिहीन सुकुमबासीका १२ हजार ३०२ र अव्यवस्थित बसोवासीका २४ हजार ५७ वटा निवेदन छन् ।
२०८० चैत ८ गते सरकारले उक्त आयोग खारेज गर्यो। २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो।
